बन्यो यार्सागुम्बा निर्देशिका,बिक्री–वितरणका लागि सम्बन्धित कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने

काठमाडौं। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले यार्सागुम्बालाई व्यवस्थित गर्न ‘यार्सागुम्बा व्यवस्थापन (सङ्कलन तथा ओसारपसार) निर्देशिका–२०७३’ जारी गरेको छ । हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीलाई व्यवस्थित गराउनका लागि विभागको अग्रसरतामा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट निर्देशिका जारी गरिएको विभागका सूचना अधिकारी नारायण रुपाखेतीले जानकारी दिए । यार्सागुम्बा पाइने संरक्षित क्षेत्रमा कञ्चनजङ्गा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मकालु […]

पैसा फल्ने बोट: तरकारी व्यवसाय ! वार्षिक रु सात लाख बराबरको आम्दानी

रामपुर । व्यावसायिक तरकारी खेतीबाटै रामपुरकी ज्ञानुमाया कार्कीको जीवन बदलिएको छ । तरकारी खेती सुरु गरेपछि उहाँलाई यतिबेला पैसाको अभाव छैन । दुई चार पैसाका निम्ति निकै कष्ट भोग्नुभएकी उहाँलाई अहिले तरकारी व्यवसाय पैसा फल्ने बोटजस्तै लागेको छ । तरकारी खेतीबाटै अहिले कृषक कार्की समाजमा अगुवा महिलाका रुपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल हुनुभएको छ । […]

माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता पत्र : किसानलाई निवृत्तिभरणदेखि स्थानीय तहलाई ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट

काठमाडौँ। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ‘समृद्ध नेपालको आधारः समृद्ध गाउँनगर’ भन्ने नारालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिबद्धतापत्र तयार पारेको छ । केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा स्थानीय जनताको दैनिक सेवा र कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापनामा जोड दिइने छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको स्थानीय […]

खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दो, वार्षिक ३९ अर्बको खाद्यान्न आयात

काठमाडौँ। आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हुन नसक्दा वार्षिक रु ३९ अर्ब भन्दा बढीको खाद्यान्न विभिन्न मुलुकबाट आयात हँुदै आएको छ । सरकारले कृषिमा बर्सेनि लगानी बढाउँदै नयाँ कार्यक्रम लागू गरेपनि उत्पादनमा अपेक्षाकृत प्रतिफल देखिन सकेको छैन् । खाद्यान्न उपयोग र व्यवस्थापनको कमी तथा परिवर्तन हँुदै गएको मानिसको खाने शैलीले चामल, मकै, गहँु, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्नमा परनिर्भरता […]

होसियार! रसायन हालेर पकाईएको विषालु भारतीय आँप बजारमा

काठमाडौं। रसायन हालेर पकाएको भारतीय आँप वीरगन्जको स्थानीय बजारमा खुलेआम बिक्री हुने गरेकाले उपभोक्ता मन्द विषको सिकार हुन थालेका छन् । खासगरी प्राकृतिकरुपमा आँप पाक्ने समय असार महिनाको अन्त्यदेखि साउन÷भदौ महिनाको समय भएपनि स्थानीय बजारमा भने वैशाख सुरुदेखि नै आँपले बजार कब्जा गरेको देखिन्छ । बिक्रीका लागि राखिएका यस्ता भारतीय आँपको परीक्षण नहँुदा उपभोक्ता विषाक्त […]

यस्तो छ, काँग्रेसको घोषणापत्रमा कृषिको मुद्दा

काठमाडौं। आसन्न स्थानीय निर्वाचन नजिकिदैं गर्दा बर्षभरी कृषिको क भनेर उच्चारण गर्न नमान्ने राजनीतिक दलहरु किसानको मत तान्न अहिले विभिन्न प्रकारको प्रलोभनसहितको मुद्दा समावेश गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । नेपाली काँगे्रसले स्थानीय तहमा उद्यमशीलताको लहर ल्याउन युवाको सीप विकास गर्दै कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योग र पर्यटकीय गतिविधिको विस्तारमा कांग्रेसले जोड दिनेछ […]

यस्तो छ, राप्रपाको घोषणापत्रमा कृषिको मुद्दा

काठमाडौं। आसन्न स्थानीय निर्वाचन नजिकिदैं गर्दा बर्षभरी कृषिको क भनेर उच्चारण गर्न नमान्ने राजनीतिक दलहरु किसानको मत तान्न अहिले विभिन्न प्रकारको प्रलोभनसहितको मुद्दा समावेश गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीले कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, आधुनिकिकरण र यान्त्रिकरणका लागि प्रत्येक गांउपालिका र नगरपालिकामा बिशिष्ठताको आधारमा कृषि क्षेत्र बिकास योजना कार्यान्वन गरिने उल्लेख गरेको […]

भोकमरीको चपेटामा अफ्रिका !

एजेन्सी। अफ्रिका एक महादेश हो। अफ्रिकामा मानवको उत्पत्ति भएको मानिन्छ । अफ्रिका दोस्रो ठूलो महादेश हो, जसको समग्र क्षेत्रफल पृथ्वीको कूल भूभागको पाचौँ भाग भन्दा अलि बढी छ। अफ्रिकाको कूल भूभागको ९०% जति जमीन जंगल, मरुभूमि र निर्जन जमीनहरूले ओगटेको छ। त्यसैले करिव १०% जमीनको माटो मात्र खेतियोग्य छ। त्यसैले पनि होला प्राय अफ्रिकी मुलुक […]

सरकारी जागिर छोडेर गाईपालन

मोरङ। सरकारी नोकरी कसलाई खान मन हुँदैन र तर त्यो जवाफ मोरङको मधुमल्ला गाविसका एक शिक्षक कृष्ण आचार्यको सवालमा गलत हुनसक्छ । माध्यमिक तहमा १२ वर्षसम्म नेपाली विषय अध्यापन गरेका मधुमल्ला–९ का कृष्ण आचार्य सरकारी जागिर छोडेर गाईपालन गरिरहेका छन् सरकारले पशुपालन गर्ने किसानलाई अनुदान दिन थालेपछि आचार्यलाई पशुपालन गरिरहँदा थप प्रोत्साहन मिलेको छ । […]

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लगाएत दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज हुने

काठमाण्डौं। स्थानीय तहको कार्यान्वयनसँगै अब जिल्लामा रहने दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेजीमा पर्ने भएका छन्। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा स्थापना गरिएका प्रायः सबैजसो जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय खारेज हुने भएका हुन् । संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तह र तहका वडालाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ। सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहने संरचना तथा कार्यालय र दरबन्दीबारे तय गर्न संघीय […]