ललितपुर। जलवायु परिवर्तनका असरबाट कृषि, वन, वातावरण र स्थानीय समुदायलाई सुरक्षित राख्दै अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपालले प्रस्ताव गरेका तीनवटै परियोजना जलवायु अनुकूलन कोष (Adaptation Fund) को ४७औँ बोर्ड बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएका छन्। तीन परियोजनाका लागि कुल ४ करोड ४९ लाख २६ हजार ४५७ अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग स्वीकृत भएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोतको माग उच्च रहेको र कोषको स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा नेपालले प्रस्ताव गरेका तीनवटै परियोजना स्वीकृत हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यी परियोजनाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादन, सिँचाइ, माटोको उर्वराशक्ति, वन तथा जैविक विविधता र प्राकृतिक विपद्को जोखिममा असर पार्न सक्छ। अनियमित वर्षा, खडेरी, बाढीपहिरो र तापक्रममा हुने परिवर्तनले किसान तथा प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत चुनौती थप्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा स्वीकृत परियोजनाले प्रकृतिमा आधारित समाधान, पूर्वसूचना प्रणाली र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कामलाई प्राथमिकता दिनेछन्।
तीन परियोजनामा ४ करोड ४९ लाख डलरभन्दा बढी सहयोग :
१. ग्रिन कोशी परियोजना : (९ लाख २७ हजार ७५) अमेरिकी डलर
ग्रिन कोशी परियोजना (Green Koshi Project) को उद्देश्य प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत कोशी क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण गर्नु र जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु हो। यस परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (NTNC) रहेको छ।
कोशी क्षेत्रका वन, नदी, जलाधार र अन्य प्राकृतिक प्रणालीको संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापनले माटोको क्षय, बाढीको जोखिम र पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने दबाब घटाउनसमेत योगदान दिन सक्छ।
कृषिका दृष्टिले जलाधार संरक्षण, माटोको उर्वराशक्ति कायम राख्ने उपाय र पानीका स्रोतको दिगो व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तर परियोजनाअन्तर्गत कुन स्थानमा कस्ता गतिविधि सञ्चालन हुनेछन् भन्ने विस्तृत विवरण कार्यान्वयन योजनाबाट स्पष्ट हुनेछ।
२. हिन्दुकुश हिमालयमा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण : ३ करोड अमेरिकी डलर
‘Strengthening Adaptation and Flood and Landslide Early Warning for the Hindu Kush Himalaya’ नामक परियोजनाका लागि ३ करोड अमेरिकी डलर सहयोग स्वीकृत भएको छ। यसको कार्यान्वयन निकाय अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ICIMOD) हो।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापन गर्दै बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउनु यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो।
नेपालका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा, पहिरो, नदीमा आउने आकस्मिक बाढी र अन्य जलवायुजन्य जोखिमले बस्ती, सडक, पुल, कृषि भूमि र सिँचाइ संरचनामा क्षति पुर्याउन सक्छन्। समयमै विश्वसनीय पूर्वसूचना प्राप्त भएमा किसान, स्थानीय समुदाय र सम्बन्धित निकायले सम्भावित क्षति कम गर्न आवश्यक तयारी गर्न सक्छन्।
कृषि क्षेत्रमा पनि पूर्वसूचना प्रणालीको महत्त्व ठूलो छ। बाढी वा अत्यधिक वर्षाको जोखिमबारे समयमै जानकारी उपलब्ध हुँदा किसानले बाली भित्र्याउने, कृषि सामग्री सुरक्षित राख्ने, पशुधन सार्ने र खेतबारीको जोखिम घटाउने निर्णय गर्न सक्छन्। यद्यपि परियोजनामा कृषि क्षेत्रका लागि कस्ता विशेष कार्यक्रम रहनेछन् भन्ने कुरा यसको विस्तृत कार्ययोजनाबाट पुष्टि हुनुपर्नेछ।
३. लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु कार्य : ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलर
तेस्रो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा प्रकृतिमैत्री जलवायु कार्य सञ्चालन गरी उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको हो। यसका लागि ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलर सहयोग स्वीकृत भएको छ। परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बस्ती कार्यक्रम (UN-Habitat) रहेको छ।
स्थानीय समुदायको आवश्यकता, अनुभव र प्राथमिकताका आधारमा जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्ने उपाय अघि बढाउनु यस परियोजनाको मुख्य पक्ष हो। स्थानीय तहमा प्रकृतिमैत्री समाधान अपनाउन सके प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसँगै समुदायको विपद् सामना गर्ने क्षमता बढाउन सकिन्छ।
लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा कृषि, वन, पानीका स्रोत र स्थानीय जीविकोपार्जनबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकाले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमले किसान तथा प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर समुदायलाई लाभ पुर्याउन सक्ने सम्भावना छ। तर कुन स्थानीय तहमा कस्ता गतिविधि सञ्चालन हुनेछन् भन्ने विवरण परियोजनाको कार्यान्वयन योजनाबाट स्पष्ट हुनेछ।
