एकातिर देशका लाखौँ हेक्टर उर्वर खेतीयोग्य जमिन दशकौँदेखि झाडीमा परिणत हुँदै छन्, अर्कोतिर देशभित्रै केही गर्छु भन्ने ऊर्जावान् युवाहरू खेतीका लागि एक टुक्रा जग्गा नपाएर भौँतारिरहेका छन्। यो गम्भीर राष्ट्रिय विरोधाभासलाई चिर्न सरकारले अघि सारेको ‘भूमि बैंक’ ले के साँच्चै नेपालको संकटमा परेको माटोलाई न्याय देला, या यो फेरि अर्को कानुनी दाउपेच मात्र बान्ला ?
६५ वर्षीय एक वृद्धले आँसु पुछ्दै आफ्नो बाँझो खेतलाई टुलुटुलु हेरेको दृश्य आजको नेपाली समाजको सबैभन्दा कारुणिक यथार्थ हो। पुस्ताौँदेखि सुनौलो अन्न फलाएको उर्वर छाती आज मान्छे नहुँदा केवल झाडी, दूबो र काँढाले पुरिएर रोइरहेको देखिन्छ। यो परिदृश्य आजको समग्र नेपाली कृषिको वास्तविक ऐना हो। वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो लहर, तीव्र सहरीकरण र आन्तरिक बसाइँसराइले लाखौँ हेक्टर उर्वर खेतीयोग्य जमिन दशकौँदेखि बाझिएर झाडीमा परिणत भएका छन्। देशभित्रै उत्पादन बढाउने प्रचुर सम्भावना र श्रमशक्तिको अभावबीचको यो गम्भीर विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई चिर्न नेपाल सरकारले चालेको ‘भूमि बैंक’ सम्बन्धि कार्यक्रम कृषि र भूमि सुधारको क्षेत्रमा एउटा क्रान्तिकारी एवं शासकीय रूपान्तरणको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ।
भूमि बैंक हामीले देख्ने पैसाको कारोबार गर्ने वित्तीय बैंक नभएर, जग्गाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सरकारको एक विशिष्ट नवप्रवर्तनकारी संयन्त्र हो। वित्तीय बैंकले सर्वसाधारणबाट बचत सङ्कलन गर्ने र आवश्यक पर्नेलाई ऋण लगानी गरे जस्तै भूमि बैंकले जमिन लिने र दिने विश्वसनीय शासकीय मध्यस्थकर्ताको काम गर्छ। विभिन्न कारणले आफ्नो जग्गा आफैँ कमाउन नसकेका, सहर वा विदेश पलायन भएका वा लामो समयदेखि जग्गा बाँझो राखेका जग्गाधनीहरूले सुरक्षित रूपमा यस बैंकमा आफ्नो जग्गा दर्ता गराउन सक्छन्। बैंकले उनीहरूलाई निश्चित वार्षिक भाडाको कानुनी ग्यारेन्टी दिन्छ र जग्गाको स्वामित्वको पूर्ण सुरक्षा गर्छ।
यसरी सङ्कलन भएको उपयोगविहीन वा बाँझो जग्गालाई बैंकले व्यावसायिक खेती, फलफूल खेती, जडीबुटी वा कृषिजन्य उद्योग चलाउन चाहने तर जग्गा नभएका युवा, महिला, साना किसान, उद्यमी र सहकारीहरूलाई प्राथमिकता दिई निश्चित अवधिका लागि लिज (भाडा)मा उपलब्ध गराउँछ। स्थानीय सरकार आफैँ यसको साक्षी, सञ्चालक र संरक्षक बनिदिने हुनाले नेपाली समाजमा व्याप्त जग्गा भाडामा दिँदा स्वामित्व नै गुम्ने पो हो कि भन्ने ठुलो मनोवैज्ञानिक त्रासको अन्त्य हुन्छ। यस व्यवस्थाले जग्गाधनी र लगानी गर्ने किसान दुवैलाई पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्दै कृषि क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढाउने निश्चित छ।
नेपाली कृषिको उत्पादकत्व कमजोर हुनु र लागत मूल्य बढ्नुको मुख्य प्राविधिक कारण जग्गाको तीव्र खण्डीकरण र अंशबन्डा हो। साना, छरिएका र गह्रा-गह्रा परेका टुक्रा जग्गामा आधुनिक मेसिनरी, ट्र्याक्टर, हार्भेस्टर वा व्यावसायिक सिँचाइ प्रणाली प्रयोग गर्न आर्थिक रूपले असम्भवप्रायः हुन्छ। वास्तविक किसानले खेतीका लागि जग्गा खोज्दा अनेकौँ बिचौलियाका कारण महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। भूमि बैंकले यो ऐतिहासिक समस्या समाधान गर्न चक्लाबन्दीको अचुक औजार अघि सारेको छ। यस संयन्त्रले स-साना टुक्रामा रहेका जग्गाहरूलाई एकीकृत गरी ठुलो प्लटमा रूपान्तरण गर्छ। जब ठुलो क्षेत्र तयार हुन्छ, तब मात्र आधुनिक, यान्त्रिकीकरणयुक्त र व्यावसायिक सामूहिक खेती सम्भव हुन्छ। यसले उत्पादन लागत उल्लेखनीय रूपमा घटाउँछ र नेपाली कृषिलाई परम्परागत निर्वाहमुखी अवस्थाबाट उकासेर नाफामूलक आधुनिक उद्योगमा बदल्न मद्दत गर्दछ। आफ्नै माटो बाँझो राखेर वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयात गर्नुपर्ने परावलम्बी राष्ट्रिय लज्जाबाट मुक्त हुन पनि यो चक्लाबन्दी प्रणाली अपरिहार्य भइसकेको छ।
भूमि बैंक केवल एउटा नीतिगत नारा वा सस्तो राजनैतिक एजेन्डा मात्र होइन, यसले बलियो कानुनी र संस्थागत हैसियत प्राप्त गरिसकेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा ३३ को अधिकार प्रयोग गरी हालै “भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३” जारी गरिसकेको छ। यस नयाँ कार्यविधि अनुसार अब स्थानीय कार्यपालिकाको निर्णयसहित मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर पालिकाहरूमा भूमि बैंक विधिवत रूपमा स्थापना हुन सक्ने कानुनी बाटो खुलेको छ। सङ्घीयताको मर्मअनुरूप स्थानीय माटो, भूगोल र किसानको आवश्यकतालाई पालिकाले नै सबैभन्दा नजिकबाट बुझ्न सक्ने भएकाले यसको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ।
यसको वित्तीय संरचना पनि निकै सन्तुलित र मजबुत बनाइएको छ, जहाँ भूमि बैंकको संयुक्त कोषमा सङ्घीय सरकारको ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको २० प्रतिशत र स्थानीय सरकारको ३० प्रतिशत सेयर लगानी रहने व्यवस्था छ। तीनै तहका सरकारको वित्तीय साझेदारी र स्वामित्व हुनाले यो योजनाको दीर्घकालीन निरन्तरता र बजेटको सुनिश्चितता हुन्छ। स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने उच्चस्तरीय ‘भूमि बैंक सञ्चालन समिति’ ले जग्गाको दर्ता, श्रेस्ता व्यवस्थापन, प्रतिफल निर्धारण र जग्गा वितरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने हुँदा यो स्वायत्त र प्रभावकारी हुने देखिन्छ।
नयाँ कार्यविधिले जग्गा निक्षेप र परिचालनका लागि स्पष्ट ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी निवेदन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जग्गा बुझाउन चाहने जग्गाधनीले स्वामित्वको अवस्था, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल र अवधि खुलाएर आवेदन दिनुपर्नेछ। मन्त्रालयको पछिल्लो नीतिगत निर्देशन अनुसार भूमि बैंकले जग्गा परिचालन गर्दा समाजका सीमान्तकृत वर्गलाई विशेष जोड दिएको छ। यस अन्तर्गत जग्गा आवश्यक भएका भूमिहीन, सुकुम्बासी परिवार, साना किसान, दलित र आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई प्राथमिकता दिँदै जग्गा उपलब्ध गराइनेछ।
हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले भूमि व्यवस्थापनका यस्ता प्रणालीहरूलाई सही ढङ्गले अपनाएर कृषि क्षेत्रमा ठुलो संरचनात्मक रूपान्तरण गरिसकेका छन्। चीनको सफल मोडललाई हेर्ने हो भने, त्यहाँ जमिनको निजी स्वामित्व नभए तापनि भूमि उपयोगको अधिकारलाई बैंकिङ प्रणाली जस्तै एकीकृत गरी ठुला चक्लाबन्दी फार्महरू सञ्चालनमा ल्याइयो। यसले ग्रामीण क्षेत्रका बाँझो र खण्डित जग्गालाई एकीकृत गरी आधुनिक मेसिनरी र उच्च प्रविधिको प्रयोग सम्भव तुल्यायो, जसका कारण चीन आज खाद्यान्न सुरक्षामा विश्वकै अग्रणी शक्ति बन्न सफल भएको छ।
भारतका विभिन्न राज्यहरूमा ‘ल्यान्ड पुलिङ’ र सहकारी मोडेलमार्फत साना किसानहरूको छरिएको जग्गालाई एकीकृत गरी सामूहिक खेती गर्ने सफल अभ्यास गरिएको छ। विशेष गरी भारतकै केरला राज्यमा ‘कुडुम्बश्री’ जस्ता स्थानीय निकायसँग जोडिएका महिला समूहहरूले बाँझो जग्गा भाडामा लिएर सामूहिक खेतीमार्फत लाखौँ महिलालाई आत्मनिर्भर बनाएका छन्। छिमेकी देशका यी सफलताका कथाहरूले स्पष्ट पार्छन् कि बलियो कानुनी ढाँचा र दृढ इच्छाशक्ति भएमा भूमि बैंकले ग्रामीण अर्थतन्त्रको जग नै बदल्न सक्छ।
यसै कानुनी जगमा उभिएर नेपालका केही स्थानीय तहहरूले भूमि बैंक कार्यान्वयनको तदारुकता देखाइसकेका छन्, जसले यो अवधारणा केवल कागजमा सीमित नरहेको पुष्टि गर्छ। हालको समयसम्म आइपुग्दा देशभर भूमि बैंक स्थापना गर्न मन्त्रालयबाट औपचारिक स्वीकृति पाउने स्थानीय तहको सङ्ख्या नौ पुगिसकेको छ। जसमा तनहुँको व्यास नगरपालिका, गोरखाको पालुङटार नगरपालिका, चितवनको माडी नगरपालिका, सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका, कास्कीको रुपा गाउँपालिका, बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका, पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका तथा गुल्मीका सत्यवती, मदाने र धुर्कोट गाउँपालिकाहरू रहेका छन्। यी पालिकाहरूले बसाइँसराइले रित्तिएका र बाँझो रहेका जग्गा सङ्कलन गरी इच्छुक कृषक र सहकारीलाई कफी, रैथाने बाली तथा भूउपयोग वर्गीकरण अनुसार अन्न, तरकारी, नगदेबाली र पशुपालनका लागि उपलब्ध गराउने तयारी तीव्र पारेका छन्।
कागजी रूपमा भूमि बैंकको अवधारणा जति सुन्दर र आकर्षक छ, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन र पालिकाहरूको क्षमता उत्तिकै चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील छ। यदि समयमै सही कदम चालिएन भने भूमि बैंकले माटोलाई न्याय होइन, अन्याय पनि गर्न सक्छ। नेपालका धेरै सरकारी निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीतन्त्रीय ढिलासुस्तीको सिकार भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। भूमि बैंक पनि दलाल र टाठाबाठाहरूको कमाउने माध्यम बन्ने तथा यसैको बहानामा बहुमूल्य सार्वजनिक जग्गा ‘भू-माफिया’ को कब्जामा जाने उच्च खतरा रहन्छ।
यदि कर्पोरेट कम्पनी वा ठुला व्यापारिक घरानाले मात्र भूमि बैंकबाट फाइदा उठाए र साना किसानहरू पाखा लागे भने त्यो माटो र श्रमजीवीमाथिको ठुलो धोका हुनेछ। अझ डरलाग्दो कुरा त, व्यावसायिक खेतीका नाममा छोटो समयमा धेरै नाफा कमाउन अत्यधिक रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गरिएमा सम्झौता अवधि सकिँदा माटो मरुभूमि बनेर छाडिने सम्भावना रहन्छ। यसका साथै, आफ्नो पुस्तैनी जग्गा सरकारको जिम्मा लगाउँदा भविष्यमा फिर्ता पाइने हो कि होइन भन्ने अविश्वास जग्गाधनीहरूमा अझै कायमै छ।
यो महत्त्वाकाङ्क्षी र दूरगामी योजनालाई कागजबाट जमिनमा उतार्न अब स्थानीय सरकारहरूले युद्धस्तरमा प्राविधिक, कानुनी र व्यवस्थापकीय तयारी थाल्नुपर्छ। सर्वप्रथम पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण सार्वजनिक, सरकारी, ऐलानी, पर्ती, नदी उकास र बाँझो रहेका निजी जग्गाको कित्तागत डिजिटल लगत तुरुन्तै तयार गर्नुपर्छ, ताकि कुन जग्गा कुन प्रयोजनका लागि उपयुक्त छ भन्ने वर्गीकरण सुरुमै हुन सकोस्। जग्गा बैंकमा दर्ता हुनुअघि र कसैलाई भाडामा दिनुअघि उक्त जग्गाको अनिवार्य माटो परीक्षण गरी डिजिटल लगत राख्नुपर्छ, जसले गर्दा भविष्यमा लिजमा लिने पक्षले माटोको प्राकृतिक गुणस्तर बिगार्न नसकोस्। गाउँ वा नगर सभाबाट ‘स्थानीय भूमि बैंक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’ पारित गरी भाडा दर, लिज अवधि र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तोक्नुपर्छ। भविष्यका कानुनी झमेला रोक्न जग्गाधनी र जग्गा उपभोग गर्ने पक्षबीच द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय सम्झौता ढाँचा तयार पारिनु अनिवार्य हुन्छ।
विशेष गरी स्थानीय तहबाट किसानलाई उपलब्ध गराइने बीउ, मल, प्राविधिक सहयोग र राज्यले दिने अन्य कृषि सहुलियत वा अनुदानलाई समेत अब सिधै भूमि बैंकको प्रणालीमार्फत लक्षित वर्गसँग आबद्ध गरिनेछ, जसले गर्दा वास्तविक किसानले मात्र राज्यको सुविधा पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ। कृषिको दिगोपनका लागि जैविक अर्थात् अर्गानिक र पर्यावरणमैत्री कृषि प्रणाली अपनाउने उद्यमीहरूलाई भाडामा विशेष छुट वा अनुदान दिएर प्रोत्साहित गरिनु दूरदर्शी कदम हुनेछ। यसका साथै, उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चितता,
सिँचाइ, चिस्यान केन्द्र (शीतभण्डार) र कृषि सडकको व्यवस्था सरकार र पालिकाहरूले प्याकेजमै गरिदिनुपर्छ।
भूमि बैंक आफैँमा साध्य होइन, साधन मात्र हो। यदि यसलाई नाफाखोर पुँजीपतिहरूको खेलमैदान बन्न नदिई, बिचौलियामुक्त सुरक्षित शासकीय माध्यमका रूपमा वास्तविक श्रमजीवी किसान र प्रकृतिको हितमा प्रयोग गरियो भने पक्कै पनि नेपाली माटोले न्याय पाउनेछ र समृद्धिको यात्रा हाम्रै माटोबाट सुरु हुनेछ।
सङ्क्षेप, भूमि बैंक केवल जग्गाको कागजी हिसाब राख्ने सरकारी ढड्डा होइन, यो त नेपालको जीर्ण बन्दै गएको ग्रामीण अर्थतन्त्र र परनिर्भर कृषिलाई पुनर्जीवन दिने एउटा दुरगामी र रूपान्तरणकारी शासकीय महाअभियान हो। वर्षौँदेखि अनुत्पादक बनेर रोइरहेको बाँझो माटो र पसिना बगाउन ठाउँ नपाएर छटपटिएका ऊर्जावान् हातहरूलाई एउटै कडीमा जोड्ने काम यस संयन्त्रले गर्दछ।
यसको वास्तविक सफलता कुनै नयाँ ऐन वा कार्यविधि बन्नुमा मात्र सीमित छैन, बरु यसको सफल कार्यान्वयन स्थानीय तहको पारदर्शिता, राजनीतिक निष्पक्षता र दृढ इच्छाशक्तिमा निर्भर रहन्छ। जबसम्म यस व्यवस्थालाई भू-माफिया र टाठाबाठाहरूको पहुँचबाट टाढा राखेर वास्तविक र सीमान्तकृत श्रमजीवी किसानको हितमा समर्पित गरिँदैन, तबसम्म राष्ट्रिय समृद्धिको जग बलियो हुन सक्दैन। तसर्थ, तीनै तहका सरकार, विशेष गरी स्थानीय नेतृत्वले यस बैंकलाई एउटा पवित्र साधनका रूपमा अङ्गीकार गर्दै युद्धस्तरमा डिजिटल लगत संकलन, चक्लाबन्दी र बजार पूर्वाधारको प्याकेजसहित अघि बढ्नु आजको सर्वोपरि आवश्यकता हो। अनि मात्र नेपाली माटोको लज्जा मेटिनेछ र आत्मनिर्भरताको सुनौलो बिहानी हाम्रै पौरखी खेतका गह्राहरूबाट उदाउनेछ।
(लेखक घिमिरे काठमाडौँ महानगरपालिकाको पूर्व निर्देशक हुनुहुन्छ।)
