माटो आफैँमा कहिल्यै बाँझो हुँदैन : देशको नीति, नियत र नेतृत्व बाँझो हुँदा मात्र खेतीयोग्य जमिनहरू मरुभूमि बन्न पुग्छन्। वैदेशिक रोजगारीको हुरीले नेपाली गाउँहरू श्रमशक्तिविहीन भइरहेका बेला सरकारले ल्याएको नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीतिले श्रम, पुँजी र प्रविधिलाई एउटै धरातलमा ल्याएर कृषिको नयाँ बिहानी सुरुवात गर्ने सङ्कल्प बोकेको छ।
नेपाल सरकारले झन्डै दुई दशकभन्दा लामो समयपछि जारी गरेको यो दूरगामी नीतिले देशको परम्परागत, जीवननिर्वामुखी र श्रमप्रधान कृषि प्रणालीलाई आधुनिक, व्यावसायिक, पर्यावरणमैत्री तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने दृढ अठोट देखाएको छ। संघीय शासन व्यवस्था र जलवायु परिवर्तनका नवीन चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न पुरानो नीति सर्वथा अपर्याप्त भइसकेको पृष्ठभूमिमा ल्याइएको यो नयाँ दस्तावेजले नेपाली कृषिको आधुनिकीकरणका लागि एउटा नयाँ र भरोसायोग्य मार्गचित्र कोरेको छ।
नेपाललाई इतिहासदेखि नै कृषिप्रधान देशका रूपमा गौरवका साथ चित्रण गरिँदै आएको छ। भूगोल र इतिहासका पानाहरूमा यो भाष्य जति सुनौलो अक्षरमा कोरिएको छ, यसको वास्तविक धरातल भने त्यति नै निराशाजनक र दयनीय देखिन्छ। बिहानको मिर्मिरेदेखि बेलुकीको ओझेलसम्म खेतबारीमा हाडछाला घोटेर माटोसँग रगत र पसिना साट्ने अन्नदाता किसानहरूको झोली सधैँ रित्तो हुन्छ। अर्कोतर्फ, तिनै किसानले फलाएका उपजहरू खरिद गरेर आफ्नो भान्सा चलाउन खोज्ने आम उपभोक्ताहरू महँगीको चर्को मारमा परिरहेका छन्। नेपालको कृषि क्षेत्र आज उत्पादनको समस्याले मात्र होइन, बल्कि फितलो बजार व्यवस्थापन, नीतिगत शिथिलता र वितरण प्रणालीको बेथितिले क्षतविक्षत बनेको छ।
वर्तमान समयमा वैदेशिक रोजगारीको चर्को लहरका कारण नेपाली गाउँघरहरू श्रमशक्तिविहीन भइरहेका छन्। लाखौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो र काँडेझाडीमा परिणत भएका छन्। सिँचाइको अभाव, उन्नत मल–बिउको चर्को सङ्कट र उत्पादित सामग्रीको बजार अनिश्चितताले कृषकहरूमा चरम निराशा पैदा गरेको छ। खाडीको चर्को घाममा आफ्नो अमूल्य रगत र पसिना बगाउन विवश लाखौँ विदेशिएका नेपाली युवाहरू आफ्नै मातृभूमिमा मर्यादित रोजगारी नपाएर छटपटाइरहेका छन्। युवाशक्तिको यो पलायन र खेतीयोग्य भूमिको बर्बादीले गर्दा देश खर्बौँको खाद्यान्न आयात गरेर परनिर्भरताको दलदलमा दिनप्रतिदिन भासिँदै गइरहेको छ।
यस्तो जटिल र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा सरकारले झन्डै दुई दशकभन्दा लामो समयपछि नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ जारी गरेको छ। यस नीतिले श्रम, पुँजी र प्रविधिलाई एउटै धरातलमा ल्याएर नेपाली कृषिको नयाँ बिहानी सुरु गर्ने दृढ सङ्कल्प बोकेको छ। यो दूरगामी नीतिले देशको परम्परागत, जीवननिर्वाही र श्रमप्रधान कृषि प्रणालीलाई आधुनिक, व्यावसायिक, पर्यावरणमैत्री तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने दृढ अठोट देखाएको छ। सङ्घीय शासन व्यवस्थाका नवीन चुनौतीहरू र जलवायु परिवर्तनका आधुनिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न पुरानो नीति सर्वथा अपर्याप्त भइसकेको पृष्ठभूमिमा यो नयाँ दस्तावेज आएको हो।
ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा उत्कृष्ट नीति र नियमहरूको कहिल्यै खडेरी रहेन, तर तिनमा काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति र किसानको दुःख बुझ्ने संवेदनशीलताको सधैँ अभाव रह्यो। बदलिएको जनचेतना र युवा पुस्ताको अभूतपूर्व आन्दोलनको बलमा मुलुकमा ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भई झन्डै दुई तिहाइको बलियो जनमतसहित क्रान्तिकारी सरकार गठन भएको छ। यस सरकारले ल्याएको नयाँ कृषि नीतिले देशको करिब बीस लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनलाई कृषि क्षेत्रका रूपमा सुरक्षित राख्ने कडा नीति अघि सारेको छ, जसले भूमिको गैरकृषि खण्डीकरण र प्लटिङको महामारीलाई रोक्नेछ। यस नीतिले जमिन नहुने तर श्रम र सीप हुने साना तथा सीमान्तकृत किसानहरूका लागि उनीहरूको चालू कृषि व्यवसाय वा परियोजनालाई नै धितो राखेर सुलभ कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने ऐतिहासिक व्यवस्था गरेको छ, जसले कठोर बैंकिङ प्रणालीलाई तोडेर वास्तविक श्रमलाई पुँजीसँग जोड्नेछ।
सूचना प्रविधिको आधुनिक युगमा नेपाली कृषिलाई पछाडि पर्न नदिन यस नीतिले सूचना प्रविधि, डिजिटल कृषि प्रणाली, कृषि डाटा युनिट र माटोको डिजिटल नक्साङ्कनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। हाम्रा रैथाने तथा मौलिक कृषि बालीहरूको जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्दै तिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्न पेटेन्ट र ब्रान्ड दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई यस नीतिमा समेटिनु निकै दूरगामी कदम हो। कृषि उपजहरूको सुरक्षित ढुवानीका लागि रणनीतिक कृषि करिडोर, बाली लगाउनु अगावै न्यूनतम समर्थन मूल्यको निरूपण र अनिवार्य कृषि तथा पशुधन बीमामार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता यस नीतिले बोकेको छ, जसले उत्पादकलाई ढुक्क भएर खेतीमा लाग्न प्रेरित गर्दछ।
नीतिले निर्दिष्ट गरेका करार खेती, सहकारी खेती र भूमि बैंक जस्ता नवीन अवधारणालाई व्यावहारिक धरातलमा उतार्न सकेमा हाल बाँझो रहेका जमिनहरू पुनः सुनौलो बालीले लहलहाउने निश्चित छ। जब व्यवसाय धितोमै ऋण पाइनेछ र उत्पादित सामग्रीको उचित मूल्य र बजारको ग्यारेन्टी हुनेछ, तब खाडी मुलुकको चर्को गर्मीमा पसिना बगाउन बाध्य नेपाली युवाहरू उत्साहित भएर स्वदेश फर्कनेछन्। बाली काटिसकेपछिको क्षतिलाई कम गर्न प्रत्येक रणनीतिक केन्द्रहरूमा अत्याधुनिक शीतभण्डार र प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्ने कुराले देश भित्रकै उत्पादनलाई वर्षैभरि सञ्चय गरेर बजारको माग धान्न सक्ने सामर्थ्य दिनेछ, जसले देशलाई खाद्य सम्प्रभुताको मार्गमा दृढतापूर्वक उभ्याउनेछ।
नयाँ कृषि नीतिले सुन्दर भविष्यको मार्गचित्र कोरे तापनि वर्तमान नेपाली कृषि बजारको सबैभँदा ठूलो अभिशाप र अवरोध भनेको बिचौलियाहरूको अभेद्य महाजालो हो। बजारको मूल्य संरचनालाई सूक्ष्म ढङ्गले हेर्ने हो भने किसानमाथि भइरहेको चरम शोषण स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। किसानले आफ्नो खेतमा १५ देखि २० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बेचेको फर्सी बजारमा पुग्दा उपभोक्ताले ५० देखि ६० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किन्न बाध्य छन्। किसानको हातबाट निस्किएको उपज उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा साढे दुई गुणादेखि तीन गुणासम्म महँगो भइसकेको हुन्छ। यो कुनै स्वाभाविक बजार अर्थतन्त्रको नियम होइन, यो त नेपाली कृषिको घाँटी अठ्याएर बसेको बिचौलियाको सिन्डिकेट र कालोबजारीको कहालीलाग्दो ऐना हो।
नेपालको कृषि आपूर्ति शृङ्खलामा गरिएका विभिन्न अध्ययन र सरकारी प्रतिवेदनहरूले नै किसान र उपभोक्ताको बीचमा पाँचदेखि छ वटा तहसम्मका बिचौलियाहरू सक्रिय रहेको तीतो यथार्थलाई पुष्टि गरिसकेका छन्।
यो आधा दर्जन जटिल तहहरूको सञ्जाल ग्रामीण कुनाकाप्चादेखि केन्द्रीय बजारसम्म निकै चलाखीपूर्ण रूपमा फैलिएको पाइन्छ। यस शृङ्खलाको सुरुवातमा गाउँ-गाउँमा पुगेर सोझा किसानहरूसँग सस्तो मूल्यमा उपज खरिद गर्ने स्थानीय सङ्कलकहरू देखा पर्छन्। त्यसरी सङ्कलन गरिएका कृषि उपजहरूलाई ठूला सवारी साधनमा लोड गरी मुख्य राजमार्ग वा बजारसम्म पुर्याउने काम स्थानीय एजेन्ट वा बिचौलियाको अर्को तहले गर्छ। यसपछि जिल्ला वा क्षेत्रीय स्तरका ठूला बजारहरूमा सामान भण्डारण र परिचालन गर्ने क्षेत्रीय थोक व्यापारीहरूको प्रवेश हुन्छ।
यो यात्रा काठमाडौँको कालीमाटी वा बल्खु जस्ता मुख्य सहरका ठूला केन्द्रीय थोक व्यापारीहरूकहाँ पुग्दछ, जसले बजारको मूल्य प्रणालीमाथि नै एकाधिकार वा सिन्डिकेट जमाएर बसेका हुन्छन्। यी ठूला बजारबाट सामान खरिद गरी टोल(टोलका पसल वा ठेलागाडामा बिक्री वितरण गर्ने खुद्रा व्यापारीहरूको तह पार भइसकेपछि मात्र कृषि उपज अन्तिममा उपभोक्ताको भान्सासम्म आइपुग्छ, जहाँ आइपुग्दा वस्तुको मूल्य सुरुको तुलनामा कयौँ गुणा वृद्धि भइसकेको हुन्छ।
यस पट्यारलाग्दो चक्रले समग्र कृषि क्षेत्र र जनजीवनमा अत्यन्तै नकारात्मक असर पारेको छ। दिनरात घामपानी नभनी हिलो-मैलो गरेर मिहिनेत गर्ने वास्तविक किसानले आफ्नो उत्पादनको लागत मूल्य समेत पाउन सक्दैनन्। यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा, किसानले प्रतिदर्जन मात्र रु. ६० देखि ७० मा बेचेको केरा उपभोक्ताको हातमा आइपुग्दा रु. २०० देखि २५० सम्म तिर्नुपर्ने बाध्यतालाई लिन सकिन्छ।
यसरी धेरै वटा तहहरू पार गर्दा प्रत्येक तहले आफ्नो नाफा, ढुवानी खर्च र कमिसन थप्दै जाने हुनाले आम उपभोक्ताहरू चरम महँगीको मारमा परेर ठगिने गरेका छन्। विडम्बना त के छ भने, बजारमा कुन सामान कति परिमाणमा भित्र्याउने र त्यसको मूल्य कति तोक्ने भन्ने कुराको साँचो किसान वा सरकारको हातमा नभई यिनै बिचौलियाहरूको अदृश्य कार्टेलिङको नियन्त्रणमा रहने गर्दछ। तथापि, बजारको यो पाटोलाई विश्लेषकहरूले केवल नकारात्मक रूपमा मात्र नहेरी एक व्यावहारिक बाध्यताका रूपमा पनि चित्रण गर्ने गरेका छन्। सबै बिचौलियाहरू सधैँ खराब मात्र हुँदैनन्, किनभने ग्रामीण क्षेत्रबाट ढुवानी गर्ने, शीतभण्डारको व्यवस्थापन गर्ने र बजारको सम्भावित व्यावसायिक जोखिम मोल्ने काम पनि उनीहरूले नै गरिरहेका हुन्छन्।
नेपालको ग्रामीण भूगोलमा कृषि पूर्वाधार, सडक सञ्जाल र यातायातको उचित प्रबन्ध नभएका कारण किसानहरू आफैँ सिधै बजारसम्म पुग्न असमर्थ छन्, जसले गर्दा यो प्रणाली झन् जटिल बन्न पुगेको हो। हालका दिनहरूमा सरकारले यो पाँच-छ तहको झन्झटिलो संरचनालाई भत्काएर दुई वा तीन तहमा मात्र सीमित गर्ने नीति तथा रणनीति त बनाएको छ, तर व्यवहारमा भने यसको भरपर्दो र सफल कार्यान्वयन हुन अझै सकेको देखिँदैन।
कृषि क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संविधानले नै तीनवटै तहका सरकारलाई स्पष्ट रूपमा सुम्पेको छ। यसमा सङ्घीय सरकारले मूलतः बृहत् नीतिगत, कानुनी, वित्तीय व्यवस्थापन र रणनीतिक नेतृत्वदायी भूमिकाको निर्वाह गर्दै सिँचाइ आयोजना, अन्तर–प्रदेश कृषि पूर्वाधार, रासायनिक मल कारखानाको स्थापना र जलवायु अनुकूलका नयाँ बिउबिजनको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहका बीचमा एउटा बलियो, समन्वयकारी र गतिशील पुलको रूपमा काम गर्दै आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा कृषि हब वा जोनहरू निर्धारण गरी शीतभण्डार, कृषि थोक बजार र प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गर्न निजी र सहकारी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्छ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका वास्तविक किसानहरूको वैज्ञानिक लगत सङ्कलन गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने, बाँझो जमिनको लगत तयार गरी भूमि बैंकमार्फत परिचालन गर्ने, उन्नत बिउ, मल र आधुनिक कृषि औजारहरू अनुदानमा सिधै किसानको हातमा पुर्याउने तथा गाउँगाउँमा हाटबजार र सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरी बिचौलियाको अन्त्य गर्ने कार्यमा सक्रिय हुनुपर्छ।
विगत लामो समयदेखि कृषि बजारको यो विकराल रूप छरपष्ट हुँदाहुँदै पनि सरकारका सम्बन्धित निकायहरू उदासीन देखिन्थे। तथापि, पछिल्लो समयमा राज्यका तर्फबाट केही सकारात्मक र आशालाग्दा कदमहरू चालिएका छन्, जसले नागरिकमा थोरै भए पनि आशाको सञ्चार गराएको छ। सरकारले विभिन्न सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरूबाट बिचौलिया र दलालहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने गरी बिचौलिया शून्य अभियानु सुरु गरेको छ, जसको परिणाम सकारात्मक देखिन थालेको छ।
प्रशासनिक क्षेत्रको यो सुधारसँगै सरकारले हालसालै कृषि बजार र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेका बिचौलियाहरू विरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्थाको तयारी पनि गरेको छ। बिनाअनुमति बजारमा छिर्ने, सिन्डिकेट खडा गर्ने, मूल्य निर्धारणमा एकाधिकार जमाउने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर जनता ठग्नेहरूलाई कडा जरिवाना र जेल सजाय समेत हुने गरी कानुनको मस्यौदा तयार हुनु पक्कै पनि स्वागतयोग्य पक्ष हो।
बिचौलियाको यो देशव्यापी र अभेद्य महाजालोलाई परम्परागत बजार संयन्त्रबाट तोड्न असम्भव प्रायः भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसको स्थायी र न्यायोचित समाधान भनेको कृषि उपजको सङ्कलन र बिक्री वितरण गर्ने पूर्ण जिम्मा सहकारी र स्थानीय पालिका अर्थात् स्थानीय सरकारलाई सुम्पनु हो। पालिकाहरू र स्थानीय कृषि सहकारीहरूको समन्वयमा सङ्कलन केन्द्रहरू निर्धारण गरी कृषि उपजको लागत मूल्याङ्कनका आधारमा उचित मूल्य तोक्ने र सहकारीकै ढुवानी साधनमार्फत सोझै सहरी क्षेत्रका उपभोक्ता बजार वा पालिकाले तोकेका बिक्री केन्द्रहरूमा पुर्याउने वैकल्पिक बजार मोडल विकास गर्नुपर्छ।
झण्डै दुई तिहाइको बलियो सरकारका लागि यो नयाँ कृषि नीति र यसको कार्यान्वयन पक्ष एक ऐतिहासिक अग्निपरीक्षा हो। जबसम्म दूरदराजका साना किसानले समयमा मल–बिउ पाउँदैनन्, जबसम्म तिनका खेतमा सिँचाइको पानी पुग्दैन र जबसम्म उनीहरूले आफ्नो पसिनाको उचित मूल्य पाउँदैनन्, तबसम्म जतिसुकै आकर्षक नीति बने पनि देशको बाँझो जमिन उर्वर बन्न सक्दैन।
तसर्थ, नीतिमा कोरिएका अक्षरहरूलाई किसानको ओठको मुस्कान र खेतको हरियालीसँग जोड्नका लागि वित्तीय स्रोतको सही परिचालन र इमानदार कार्यान्वयन आजको मुख्य आवश्यकता हो। यसो हुन सकेमा मात्र विदेशिएको जनशक्तिले आफ्नै देशमा पसिना बगाउनेछ, देशको बाँझो जमिन सुनौलो बालीमा रूपान्तरण हुनेछ र मुलुक खाद्यमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्नेछ।
(लेखक घिमिरे काठमाडौँ महानगरपालिकाको पूर्व निर्देशक हुनुहुन्छ।)
