समाचार

कृषिलाई ४० अर्ब

काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि कृषि तथा पशु क्षेत्रका लागि कम्तीमा ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो गत वर्षको दाँजोमा ८ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । आव ०७४÷०७५ का लागि सरकारले कुल रु १२ अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । आव ०७३÷०७४ मा भने कृषिमा रु पाँच […]

खाद्य संस्थानले उपत्यकाका पाँच ठाउँमा बिक्री केन्द्र खोल्ने

काठमाडौँ।  नेपाल खाद्य संस्थानले राजधानीका विभिन्न पाँच ठाउँमा खाद्य संस्थानका खाद्य सामग्री बिक्री केन्द्र खोल्ने तयारी गरेको छ ।  संस्थानले अब उपत्यकाको चक्रपथ क्षेत्र, कलङ्की, बल्खु, सातदोबाटो, चाबहिल, कोटेश्वर गरी थप पाँच ठाउँमा बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको हो । संस्थानले बजारभन्दा सस्तो मूल्यमा उपभोक्तासम्म आफ्नो सामान पु¥याउने उद्देश्यले आउँदो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै […]

विषादी परीक्षण विना नै अवैद्यरुपमा भारतीय फलफुल नेपाल भित्रदै , उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड

चितवन। चितवनमा बिषादी परीक्षण क्वारेन्टाईन पास बिनानै अवैधरुपमा फलफुल भित्रिने गरेको खुलेको छ । भारतबाट आउने आप तथा अंगुरको क्वारेन्टाईन नगरी विना कागजात ब्यवसायीले अस्वस्थ्यकर फलफुल चितवन भित्र्याएर बिक्री गर्ने गरेको भेटिएको हो । जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय चितवनले गरेको लायन्स चोकको मण्डी अनुगमनका क्रममा आप तथा अंगुरमा बिषादी हालेको भेटिएको र ब्यापारीले बिना क्वारेन्टाईन […]

बन्यो यार्सागुम्बा निर्देशिका,बिक्री–वितरणका लागि सम्बन्धित कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने

काठमाडौं। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले यार्सागुम्बालाई व्यवस्थित गर्न ‘यार्सागुम्बा व्यवस्थापन (सङ्कलन तथा ओसारपसार) निर्देशिका–२०७३’ जारी गरेको छ । हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीलाई व्यवस्थित गराउनका लागि विभागको अग्रसरतामा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट निर्देशिका जारी गरिएको विभागका सूचना अधिकारी नारायण रुपाखेतीले जानकारी दिए । यार्सागुम्बा पाइने संरक्षित क्षेत्रमा कञ्चनजङ्गा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मकालु […]

माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता पत्र : किसानलाई निवृत्तिभरणदेखि स्थानीय तहलाई ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट

काठमाडौँ। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ‘समृद्ध नेपालको आधारः समृद्ध गाउँनगर’ भन्ने नारालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिबद्धतापत्र तयार पारेको छ । केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा स्थानीय जनताको दैनिक सेवा र कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापनामा जोड दिइने छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको स्थानीय […]

खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दो, वार्षिक ३९ अर्बको खाद्यान्न आयात

काठमाडौँ। आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हुन नसक्दा वार्षिक रु ३९ अर्ब भन्दा बढीको खाद्यान्न विभिन्न मुलुकबाट आयात हँुदै आएको छ । सरकारले कृषिमा बर्सेनि लगानी बढाउँदै नयाँ कार्यक्रम लागू गरेपनि उत्पादनमा अपेक्षाकृत प्रतिफल देखिन सकेको छैन् । खाद्यान्न उपयोग र व्यवस्थापनको कमी तथा परिवर्तन हँुदै गएको मानिसको खाने शैलीले चामल, मकै, गहँु, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्नमा परनिर्भरता […]

यस्तो छ, काँग्रेसको घोषणापत्रमा कृषिको मुद्दा

काठमाडौं। आसन्न स्थानीय निर्वाचन नजिकिदैं गर्दा बर्षभरी कृषिको क भनेर उच्चारण गर्न नमान्ने राजनीतिक दलहरु किसानको मत तान्न अहिले विभिन्न प्रकारको प्रलोभनसहितको मुद्दा समावेश गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । नेपाली काँगे्रसले स्थानीय तहमा उद्यमशीलताको लहर ल्याउन युवाको सीप विकास गर्दै कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योग र पर्यटकीय गतिविधिको विस्तारमा कांग्रेसले जोड दिनेछ […]

यस्तो छ, राप्रपाको घोषणापत्रमा कृषिको मुद्दा

काठमाडौं। आसन्न स्थानीय निर्वाचन नजिकिदैं गर्दा बर्षभरी कृषिको क भनेर उच्चारण गर्न नमान्ने राजनीतिक दलहरु किसानको मत तान्न अहिले विभिन्न प्रकारको प्रलोभनसहितको मुद्दा समावेश गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीले कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, आधुनिकिकरण र यान्त्रिकरणका लागि प्रत्येक गांउपालिका र नगरपालिकामा बिशिष्ठताको आधारमा कृषि क्षेत्र बिकास योजना कार्यान्वन गरिने उल्लेख गरेको […]

सरकारी जागिर छोडेर गाईपालन

मोरङ। सरकारी नोकरी कसलाई खान मन हुँदैन र तर त्यो जवाफ मोरङको मधुमल्ला गाविसका एक शिक्षक कृष्ण आचार्यको सवालमा गलत हुनसक्छ । माध्यमिक तहमा १२ वर्षसम्म नेपाली विषय अध्यापन गरेका मधुमल्ला–९ का कृष्ण आचार्य सरकारी जागिर छोडेर गाईपालन गरिरहेका छन् सरकारले पशुपालन गर्ने किसानलाई अनुदान दिन थालेपछि आचार्यलाई पशुपालन गरिरहँदा थप प्रोत्साहन मिलेको छ । […]

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लगाएत दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज हुने

काठमाण्डौं। स्थानीय तहको कार्यान्वयनसँगै अब जिल्लामा रहने दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेजीमा पर्ने भएका छन्। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा स्थापना गरिएका प्रायः सबैजसो जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय खारेज हुने भएका हुन् । संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तह र तहका वडालाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ। सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहने संरचना तथा कार्यालय र दरबन्दीबारे तय गर्न संघीय […]