काठमाडौं। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले पर्याप्त योजना र बजेटविनै पनि चालु आर्थिक वर्ष भित्रै हलियाको पुनर्स्थापना पना गरिसक्नु पर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरवारमा भएको मुक्त हलिया पुनर्स्थापना सम्बन्धी अन्तरकृयामा मन्त्री खनालले मुक्त हलियाको यसै आर्थिक वर्षभित्र पुर्नस्थापना गरिसक्ने गरी काम गर्न मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए ।
उनले भने, ‘मुक्त हलियालाई रकम दिने प्रकृया सहज बनाउनु पर्छ । कोही छुटेका पनि छन् उनीहरुको तथ्यांक संकलन पनि गर्दै गर्नुपर्छ । समयमा काम नहुँदा हलियाले पनि दुःख पाउँछन् । रकम पनि प्रयाप्त छैन ।
अहिले नै काम अघि नबढाए योजना फेरी लथालिंग हुन सक्छ । एउटा द्रुत गतिको टिम बनाएर फिल्डमै पठाउने, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा फिल्डबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसको लागि मुक्त हलिया पुर्नस्थापना समितिलाई सशक्त बनाउन सकिन्छ । ठूलो समस्यामा ठूलै र सानोमा सानै खेलाडिहरुको चलखेल हुन सक्छ ।
त्यो चलखेल रोक्नुपर्छ । यसको लागि मुक्त हलियाका प्रतिनिधिहरुले पनि सहयोग गर्नु पर्छ । तथ्यांक छुटेको छ, वर्गिाकरण उपयुक्त छैन जस्ता कारण देखाएर अहिले असहयोग गर्ने हो भने झन समस्या पर्न सक्छ । त्यसैले शुरु गरेको कामलाई पहिले फत्ते गरिहालौं ।’
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिमा योजना आयोगका सदस्य, सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकार र मुक्त हलियाका प्रतिनिधिसहित १७ सदस्य छन् । अहिले पनि प्रदेश ६ र ७ मा मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । जवकी सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते नै हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार १६ हजार ३ सय २२ जना मुक्त हलियाको पुर्नस्थापना हुन बाँकी छ ।
श्याम श्रेष्ठ, अधिकारकर्मी :
अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठले मुक्त हलियाको बर्र्गीकरणमा सबैभन्दा ठूलो त्रुटी भएको बताए । झुपडी भएकोलाई घर भएको, तीन महिना मात्र खान पुग्नेलाई जग्गा भएको, कतिपय ठाउँमा सिंगो बस्ती नै वर्गिकरण हुनबाट छुटेका जस्ता धेरै त्रृटी भएकाले पुर्नवर्गिकरण गर्नुपने बताए ।
राजु भूल, मुक्त हलिया समाजका अध्यक्ष :
मुक्त हलिया समाजका अध्यक्ष राज भूलले वास्तविक हलियाले न्याय नपाएको गुनासो गरे । मुक्त हलिया पुर्नस्थापनाको नाममा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको तर हलियाले कुनै सेवा नपाएको बताए ।
सबैभन्दा बढी हलिया डडेल्धुरामा रहेको उनले बताए । अनुगमनको नाममा ठूलो रकम जाने गरेको छ त्यसलाई सहि ठाउँमा सदुपयोग गर्नु पर्छ ।
कार्यदल गठन गरेर हुन्छ वा फिल्डमै गएर अनुगमन गरेर हुन्छ, यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ, अन्यथा त्यसको जवाफ आफूहरुले दिने पनि उनले बताए । साथै केन्द्रीय कार्यदलका सदस्य डम्मबर बिकसमेत अनियमिततामा मुछिएकाले त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान हुने पर्ने उनले बताए ।
हरि श्रीपाइली, सल्लाहकार कृषि मन्त्रालय, प्रदेश ७ :
प्रदेश नं ७ का कृषि मन्त्रालयका सल्लाहकार हरि श्रीपाइलीले हलिया मुक्तिको घोषणा भएको १० वर्ष भित्रकरोडौं रुपैयाँ रकम खर्च भए पनि मुक्त हलियका पुर्नस्थापना हुन नसकेको गुनासो गरे । उनहरुका लागि आवास र जमिन खरिद हुन सकेको छैन । अहिलेकै मन्त्रीको सकृयतामा आगामी एक वर्षभित्रै पुर्नस्थापना भइसक्नु पर्छ ।
२०६५ साल भदौं २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा भएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीका अनुसार अहिलेसम्म सात हजार २२८ मुक्त हलिया परिवारको पुर्नस्थापना भइसकेको बताए ।
दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, डोटी, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, अछाम, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । उनीहरुले क, ख, ग, घ मा बर्गिकरण भएअनुसार परिचय पत्रका आधारमा भूगोल हेरी, जग्गा खरिद खर्च, निर्माण खर्च र ममर्त खर्च पाउने छन् ।
