ललितपुर। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालको १ सय दिने कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा रहेको सिन्डिकेट तथा विचौलियाको प्रभाव हटाउन कालिमाटी वजारको अनुगमन गरी नियम विपरित संचालन गर्ने ९८ व्यवसायी उपर कारवाही प्रकृया अगाडी वढाएको उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि बालीहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत नयाँ ७ सय ७० पकेट, १ सय ६६ ब्लक, १४ जोन, १ सुपर जोनको स्थापना तथा ३ जोनलाई सुपरजोनमा स्तरोन्नती गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
बजारमा गुणस्तरीय र स्वच्छ दूध उपभोग गर्न पाउने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै काठमाण्डौ उपत्यकाका विभिन्न दुग्ध उद्योगहरुमा अनुगमन कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै विभिन्न २५ वटा दुग्ध उधोगहरुमा जाँचबाट प्राप्त नतिजाको आधारमा न्यूनतम मापदण्ड भन्दा कम गुणस्तरको दूध प्रशोधन तथा बिक्रीवितरण गर्ने उद्योगहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रकृया सुरु गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल र भारत सरकारवीच राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदलाई मानित विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण, प्राङ्गगारिक कृषि तथा माटो परीक्षण अनुगमन परियोजना, नमूना अर्गा्निक खेती लगायतका विषय सहितको कृषि क्षेत्रमा नयाँ साझेदारी गर्ने विषय अगाडि बढेको उल्लेख गरिएको छ ।
सामूहिक कृषि पर्यटन प्रवर्द्धनको सुरुवात स्वरुप सुनसरीको माछामारा, कैलालीको घोडाघोडी, सोलुखुम्बुको पातले, उदयपुरको रौतामाई र नुवाकोटको ककनी गरी ५ स्थानमा ७५ घरधुरीको सहभागितामा सामूहिक कृषि पर्यटन अर्गा्निक भिलेज स्थापनाका लागि प्रस्ताव छनौट भई स्थापना कार्य आरम्भ गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
कृषियोग्य जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट र अनियन्त्रित खण्डिकरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ ।
मालपोत कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सम्वन्धमा सेवाग्राहीबाट मुल्याङ्कन गराउन सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्भेक्षण फाराम प्रयोग कार्य सुरु गरिएको र प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका लिखत तथा फारमहरु निकै नै जटिल रहेको जन गुनासोलाई सम्बोधन गर्न त्यस्ता अत्यावश्यक कागजातहरुलाई ए फोर साइजमा विकास गरी सकिएको र यथासिघ्र लागु हुने बताइएको छ ।
जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गाको बाँडफाडको लागि २०७५ भदौ ४ गतेसम्मको म्याद दिई सूचना समेत सार्वजनिक गरिएको तथा भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु मालपोत, नापी कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा सम्बन्धी सूचनाहरुमा सबैको सरल र सहज रुपमा पहुँच सुनिश्चित गर्न “भूमि सुशासन” मोबाइल एप कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।
सय दिनमा गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरु बुँदागत रुपमा यस्ता छन्ः
–कृषि, पशुपंछी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रको समग्र सुधार तथा रुपान्तरणका लागि ५८ बुँदे सुधार मार्गचित्र तयार भई कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
–समय सापेक्ष भूमि नीति, गरिबी निवारण नीति, खाद्य स्वच्छता नीति, भू–उपयोग ऐन, गुठी ऐन, मालपोत नियमावली र सहकारी नियमावलीको मस्यौदा तयार भइसकेको र अन्य कानूनहरु परिमार्जनको प्रकृयामा रहेका छ ।
–कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी वजारमा रहेको सिन्डिकेट तथा विचौलियाको प्रभाव हटाउन कालिमाटी वजारको अनुगमन गरी नियम विपरित संचालन गर्ने ९८ व्यवसायी उपर कारवाही प्रकृया अगाडी वढाइएको, १३१ व्यवसायी उपर सचेत गराइएको र २०८ व्यवसायी उपर सम्झौताको पूर्ण परिपालना गर्न पत्राचार गरिएको छ ।
–कृषि बालीहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत नयाँ ७७० पकेट, १६६ ब्लक, १४ जोन, १ सुपर जोनको स्थापना तथा ३ जोनलाई सुपरजोनमा स्तरोन्नती गरिएको छ ।
– बजारमा गुणस्तरीय र स्वच्छ दूध उपभोग गर्न पाउने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै काठमाण्डौ उपत्यकाका विभिन्न दुग्ध उधोगहरुमा अनुगमन कार्य भइरहेको ६ । त्यस्तै विभिन्न २५ वटा दुग्ध उधोगहरुमा जाँचबाट प्राप्त नतिजाको आधारमा न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको दूध प्रशोधन तथा बिक्रीवितरण गर्ने उद्योगहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रकृया सुरु गरिएको छ भने गुणस्तरीय दूधको सुनिश्चतताको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी तथा अन्य नीतिगत सुधारसम्बन्धी थप दस्तावेज तयारीको प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।
–किसानको वैज्ञानिक परिभाषा तथा वर्गिकरणका लागि योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
–नेपाल र भारत सरकारवीच राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदलाई मानित विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण, प्राङ्गगारिक कृषि तथा माटो परिक्षण अनुगमन परियोजना, नमूना अर्गानिक खेती लगायतका विषय सहितको कृषि क्षेत्रमा नयाँ साझेदारी गर्ने विषय अगाडी बढेको छ ।
–ईजरायल सरकारसँग ईजरायली कृषि क्षेत्रको हाईटेक प्रविधिलाई नेपालमा नमूनाका रुपमा सुरु गर्ने सहमति भएको छ । त्यसैगरी चीन, कतार तथा नेदरल्याण्ड सरकारसँग पनि नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा प्राविधिक सहयोगको लागि द्वीपक्षीय छलफलको प्रकृया सुरु गरिएको छ ।
–सामूहिक कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनको सुरुवात स्वरुप सुनसरीको माछामारा, कैलालीको घोडाघोडी, सोलुखुम्बुको पातले, उदयपुरको रौतामाई र नुवाकोटको ककनी गरी ५ स्थानमा ७५ घरधुरीको सहभागितामा सामूहिक कृषि पर्यटन अर्गानिक भिलेज स्थापनाका लागि प्रस्ताव छनौट भई स्थापना कार्य आरम्भ गरिएको छ ।
–अर्घाखाँची जिल्लामा भूमिको पुनःनाप नक्सा गरी तयार गरिएको ८७० जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएको छ । साथै नवलपरासी जिल्लाको परासी नगरपालिका अन्तर्गत गाँउ ब्लक नापी नभएको जग्गाको नाप नक्सा गरी ४३६ जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएको छ ।
त्यस्तै बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका क्षेत्रमा वर्षौ देखि सकुम्वासीको रुपमा वस्दै आइरहेका गरिब भूमिहिन २०० परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ ।
–कृषियोग्य जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट र अनियन्त्रित खण्डिकरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ ।
–मालपोत कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सम्वन्धमा सेवाग्राहीबाट मुल्याङकन गराउन सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्भेक्षण फाराम प्रयोग कार्य सुरु गरिएको छ ।
–जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका लिखत तथा फारमहरु निकै नै जटिल रहेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न त्यस्ता अत्यावश्यक कागजातहरुलाई एफोर साइजमा विकास गरी सकिएको र यथासिघ्र लागु हुनेछ ।
–जमिनमा रहेको द्वैध स्वामित्वको समस्या एक बर्षभित्र समाधान गर्ने लक्ष्यअनुरुप मन्त्रालय अन्तर्गत मोहियानी समस्या समाधान एकाइ गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । साथै जग्गाधनी र मोही विच जग्गाको बाँडफाडको लागि २०७५ भदौ ४ गतेसम्मको म्याद दिई सूचना समेत सार्वजनिक गरिएको छ ।
–भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु मालपोत, नापी कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा सम्बन्धी सुचनाहरुमा सबैको सरल र सहज रुपमा पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘भूमि सुशासन’ मोबाइल एप कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।
–नेपालको धानबालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्वीमा सघाउ हुने गरी मन्त्रालय र फिलिपिन्सको अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान ९इरि० बीच ७ विषयगत क्षेत्र र १६ सम्भावित मुख्य परियोजनामा संयुक्त कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ ५ बर्षे कार्ययोजना ९२०१८–२०२३० सम्झौता भएको छ ।
