काठमाडौँ। हरेक वर्ष जस्तै यसवर्ष पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत कृषिको विकासलाई महत्व दिएको छ ।
सरकारले राज्यको आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) पेश गर्नु पहिले एक वर्षमा सम्पन्न गर्ने वार्षिक योजना (नीति तथा कार्यक्रम) राष्ट्रपतिमार्फत संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा सो कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुबै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) लाई सम्वोदन गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिीकीकरण मार्फत कृषिमा आत्मानिर्भर हुन करार, सहकारी र सामूहिक खेतीलाई अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले गत वर्ष पनि सामूहिक, करार र सहकारी खेतीको अवधारण अघिसारेको थियो । तर, ऐन नभएका कारण कार्यान्यनमा आउन सकेन । यद्यपि भारत, चीन, भियतनाम, बंगलादेशलगातयका मुलुकमा करारखेती सफल मानिएको छ ।
कार्यक्रम ल्याउने तर, ऐन नहुने परम्परा चल्नाले सरकारले घोषण गरेका अधिकांश कार्यक्रम घोषणमै सिमीत भएको देखिन्छ ।
