सुदूरपश्चिम। कर्णाली नदीको उर्लंदो बाढीले निम्त्याउने बितण्डाले बर्खायाममा त्रासमा बस्दै आएका टीकापुर नगरपालिका–५ का विकास विश्वकर्माको परिवार अब भने ढुक्कसँग घरमा बस्नसक्ने भएको छ ।
कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको रानी-जमरा-कुलरिया सिंचाइ आयोजनाअन्तर्गत कर्णाली नदीको तटीय क्षेत्रमा तटबन्ध गरिएपछि उनको परिवारलाई शान्तिसँग बस्ने वातावरण मिलेको हो ।
“कर्णालीको उर्लंदो बाढीका कारण नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा वर्षेनी विस्थापित हुने या त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो, अब भने शान्तिसँग बस्न सक्ने भएका छौँ, सिंचाइ आयोजनाले गरेको तटबन्ध हाम्रा लागि बरदान साबित भएको छ, अब बर्सातको भेलसँगै डराउनुपर्ने अवस्था छैन”, विश्वकर्माले भने ।
बाढीको जोखिमले विगतमा विस्थापित भएर बसाइँ सरेका कतिपय अन्य परिवार पनि अहिले नदी तटबन्ध कार्यसँगै पुरानै ठाउँमा फर्किन थालेको विश्वकर्माले बताए । कटानको जोखिमका कारण विगतमा विस्थापित हुन पुगेका धेरै परिवार भने अझै पनि शिविरमा बस्दै आएका छन् । नदी तटबन्ध कार्यले स्थानीयवासीमा खुशी छाउँदा बर्खायाममा कर्णालीको कटानको जोखिम भने अझै पूर्णरुपमा हटिसकेको छैन । लम्कीचुहा नगरपालिकाका वडाध्यक्ष माया बिष्टले सिंचाइ आयोजनाअन्तर्गत रोरा नदीमा भएको तटबन्धन कार्यले कटानको जोखिममा रहेको ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा जोगिएर अहिले स्थानीयवासी आफ्नो जग्गा कटान हुने समस्याबाट मुक्त भएको अनुभव सुनाए ।
सिंचाइ हुने क्षेत्रको जग्गा सुरक्षाका लागि सिंचाइ आयोजनाअन्तर्गत मुख्य नदी कर्णालीका साथै यो नदीबाट छुट्टिएर आउने, रोरा, चोरी, चरेला पथरैया, नदीको तटीय क्षेत्रमा तटबन्धन कार्य भइरहेको छ ।
हालसम्म २१ किलोमिटरभन्दा बढी भागमा नदीको तटबन्धनको काम पूरा भएकामा बाँकी भागमा पनि तटबन्ध निर्माणको काम भइरहेको छ । सिंञ्चित हुने क्षेत्रमा नदी तटबन्धनका अतिरिक्त सडक कालोपत्र, पुल तथा पुलेसा निर्माणको कामसमेत भइरहेको छ ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी पेमा लासिवाले कर्णाली नदीको पश्चिमी किनारतर्फको कैलालीको सबै भू–भागमा नदी तटबन्धन कार्य गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
लासिवाले भने, “कर्णालीमा बर्खायाममा आउने बाढीबाट टीकापुर बजारसहितको आसपासको क्षेत्र अझै पनि जोखिममा रहेकाले यो क्षेत्रको सबै भागमा तटबन्धन गर्न जरुरी भइसकेको छ ।”
भौतिक प्रगति :
जिल्लाको पूर्वी सीमा कर्णाली नदी मुहान भएको यो आयोजनाको निर्माण कार्यको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म झण्डै ४८ प्रतिशत छ । चिसापानीस्थित मुहान (इन्टेक) बाट पश्चिमतर्फ जाने ८.८ किलोमिटर लामो मूल नहरको निर्माणको काम पूरा भइसकेको छ । पानी नियन्त्रण गर्न मुहानमा निर्माण पूरा भएका आठओटा ढोकाबाट नहरमा पानी खसाल्ने व्यवस्थाका लागि गेट उचाल्ने र बन्द गर्ने उपकरण जडानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मूल नहरको दक्षिणतर्फको फिडर नहरमध्ये दश दशमलव ५० किलोमिटर लामो फिडर नहर तथा लम्की विस्तार नहरतर्फको १४ दशमलव सात किलोमिटर लामो नहरमध्ये छ किलोमिटर लामो नहर निर्माण पूरा भएको छ ।
लम्की विस्तारतर्फको बाँकी भागमा मानव बस्ती रहेकाले सो क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ । यो क्षेत्रमा नहर निर्माणका लागि रेखाङ्कन भएको ठाउँमा कूल ३९ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्नेमा हालसम्म ३६ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई वितरण गरिसकिएको छ । ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेकालाई राहत रकम उपलब्ध गराउन भइरहेको ढिलाइले यो क्षेत्रको निर्माणको काममा पनि ढिलाइ हुने देखिएको छ । आयोजनाअन्तर्गतका रानी, जमरा र कुलरिया फिडर नहरका तीनओटै इन्टेक निर्माण पनि पूरा भइसकेको छ ।
दक्षिणतर्फको फिडर नहरको भागमा निर्माणाधीन चार दशमलव ७१ मेगावाट विद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह निर्माण कार्य ७० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । नेपाल सरकारको लागत र जनश्रमदान समेतबाट विसं २०६६ बाट निर्माण सुरु गरिएको यो आयोजनाको पहिलो चरणको निर्माणको काम आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पूरा भएको थियो । आव २०७५/७६ बाट दोस्रो चरणको काम सुरु गरिएको थियो ।
विश्व बैंकको ऋण सहयोगसमेत रहेको यो आयोजना निर्माणको काम आगामी सन् २०२३ मा पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको कूल लागत रु २७ अर्ब ७० करोड छ । मूल नहरको रेखाङ्कनमा परेको मुक्तकमैया बस्तीको स्थानान्तरण, रूख कटानीको प्रक्रियामा भएको ढिलाइलगायतका कारण विगतमा केही समय आयोजना निर्माणले गति लिन सकेको थिएन । मुक्तकमैया बस्तीका परिवारलाई हाल जग्गाको सट्टा भर्ना दिइ अन्यत्र ठाउँमा पुनर्स्थापना गरिसकिएको छ ।
कोभिड–१९को संक्रमणका कारण निर्माण कार्य सुरुका महिनामा आंशिक रुपमा प्रभावित भएको यो आयोजनामा हाल निर्माण कार्य निरन्तर भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण पूरा भएमा टीकापुर आसपासको १४ हजार ३ सय हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा सिंचाइ सुविधा पुग्ने जनाइएको छ ।
यसबाहेक पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर हुने गरी विस्तार गर्न लागिएको लम्की विस्तार सिंचाइ शाखा नहरबाट पथरैया नदीसम्मको थप करिब छ हजार हेक्टर र दीर्घकालमा कान्द्रा नदीसम्मको थप १८ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
पछिल्लो पटक २०७५ मा गरिएको सर्भेक्षणअनुसार यो आयोजनाबाट जम्मा ३४ हजार ५ सय ८९ घरधुरीका तीन लाख ५२ हजार ४ सय ३० जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित अनुमान गरिएको छ । स्थानीय कृषक समूहद्वारा आफ्नै सीप, क्षमता र परिश्रमले व्यवस्थापन तथा प्रयोग हुँदै आएको यो ठूलो सिंचाइ प्रणाली हो । आव २०६६/६७ देखि नेपाल सरकारले यो सिंचाइ प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न शुरु गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको थियो ।
सिंचाइ प्रणालीअन्तर्गत दक्षिणतर्फको भागमा रानी सिंचाइ प्रणाली, मध्य भागमा जमरा सिंचाइ प्रणाली र उत्तरतर्फको भागमा कुलरिया सिंचाइ प्रणाली रहेको छ । यी तीनओटै सिंचाइ प्रणालीको व्यवस्थापनका लागि अलग अलग जल उपभोक्ता संस्था रहेका छन् । तीनै संस्थाको समन्वयका लागि एक मूल समिति पनि रहेको छ । यो आयोजनालाई आधुनिकीकरणमा लैजानुअघि सम्म स्थानीय कृषक समूहले कर्णाली नदीबाट निस्केका नाला ९रानी जमरा कुलरिया०मा स्याउला ढुङ्गा जस्ता सामग्रीले अस्थायी बाँध बाँधेर आ–आफ्नो सिंचाइ प्रणालीका लागि पानी लैजाने व्यवस्था मिलाउँदै आएका थिए ।
हरेक वर्ष बाँधिने बाँध बर्खायाममा आउने बाढीले बगाउँदा स्थानीयवासीले सामूहिकरुपमा वर्षैपिच्छे पुनः यो बाँध बाँध्नुपर्ने अवस्था आउथ्यो । समूहमा गरिने यस्तो कामलाई स्थानीयवासीले ‘देशावर’ भन्ने गर्थे । जुन आजसम्म पनि निरन्तर छ ।
बस्ती टोलको मुख्य मान्छे अर्थात् ‘बडघर’को अगुवाइमा अझै पनि ‘देशावर’ जाने प्रचलन कायम छ । देशावर जान नसक्नेले जरिवाना तिर्नुपर्ने परम्परा छ । आयोजना निर्माणमा आठ प्रतिशत लागत जनश्रमदानबाट व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकाले अहिले पनि देशावरको प्रचलन यथावतै छ, स्थानीय सञ्चारकर्मी गणेश चौधरीले भने, “अहिले पक्की बाँध निर्माण हुँदा भने पहिलेको जस्तो ठूलो समूहमा नभइ फाटफुटरुपमा देशावर हुने गरेको छ ।”
आयोजनाअन्तर्गत सिंचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, कृषि उत्पादन तथा जल उपभोक्ता संस्थाको सुदृढीकरण र आयोजना व्यवस्थापनलगायत तीन क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै रुपमा काम हुँदै आएको छ ।
विसं १९५३ मा रानी पदमकुमारी शाहीको अगुवाइमा रानी कुलो प्रणालीको सुरु गरिएको थियो । करिब १६ दशमलव छ किलोमिटर लामो यो रानी कुलोले चार हजार हेक्टर जग्गामा सिंचाइ हुँदै आएको थियो । त्यसपछि विसं १९६० मा जमरा कुलो ढुण्डीराज शाहीको अगुवाइमा निर्माण गरियो । करिब १५ दशमलव ७९ किलोमिटर लामो यो कुलोले तीन हजार ७ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा पु¥याएको थियो । विसं १९७२ मा मधु महतोको अगुवाइमा निर्माण भएको १४ दशमलव ४७ किलोमिटर लामो कुलरिया कुलोबाट तीन हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सि।चाइ हुँदै आएको थियो । तीन फरक फरक सिंचाइ कुलोको मुहान भने एकै ठाउँबाट सुरु हुन्थ्यो । जुन अहिले रानी, जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाले मूल नहरका रुपमा प्रयोगमा ल्याएको छ ।
यो प्रणालीको विकास गर्दा कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा फड्को मार्ने भइ समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएपछि सरकारले यो सिँचाइ प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
कृषि कार्यक्रम :
आयोजनाको कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धिसम्बन्धी क्रियाकलाप भइरहेका छन् । यसअन्तर्गत स्थानीय कृषक, कृषक समूह र सहकारी संस्थालाई कृषि यन्त्र र विभिन्न बालीको बीउमा अनुदान सहयोग गर्ने गरिएको छ ।
यस्तै बीउ भण्डारणगृह र फलफूल तथा तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरिएको छ । यसबाहेक तरकारी, च्याउ, मौरीपालन, गाई भैँसी, बाख्रा, बङ्गुर पालनको फर्म सुधार, डेरी तथा मासु उद्योग प्रवर्द्धन, घाँसको स्रोत केन्द्र विकास, पशुआहार भण्डारण, पशु प्रजनन केन्द्र स्थापना, फलफूल बगैँचा प्रवर्द्धनलगायतका आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
जथाभावी उत्खननले समस्या :
सो क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणाधीन रहँदा स्थानीय नदी तथा खोलाबाट अनियन्त्रितरुपमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननले आयोजनाका संरचनामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेको सम्बन्धित प्राविधिकको भनाइ छ ।
टीकापुर नगरपालिका–२ को सनकट्टी भन्ने नदी तटीय क्षेत्रमा गरिएको जथाभावी उत्खननले सो क्षेत्रमा निर्माण भएको तटबन्धन बाढीले बगाउँदा गएको बर्खायाममा उक्त वडा कर्णाली नदीको बाढीको जोखिममा परेको थियो ।
सूचना अधिकारी लासिवाले तटबन्धलगायतका संरचना निर्माणस्थलको अवस्थाअनुसार नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने वा नगर्ने भन्ने मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ । “जथाभावीरुपमा जहाँ पायो त्यहीँबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिँदा बनेका संरचनाको दिगो संरक्षणमा समस्या देखिन थाल्यो”, उनले भने, “यो विषयमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग समन्वय गरी छलफल हुने गरेको छ ।”
स्थानीय तहको आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोतका रुपमा नदीजन्य पदार्थ रहेको छ । स्थानीय तहले भने निश्चित मापदण्ड बनाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने व्यवस्था मिलाएको दाबी गर्दै आएका छन् । रासस
