सनातनदेखि हाम्रो देश कृषिप्रधान मुलुकका रुपमा परिचित छ । र पनि हामीले कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न सकेका छैनौं । परम्परागत हाते प्रणाली (Manual Farming) अवलम्बन गरिरहेकाछौं । यसमा तराईको १७५ जमीन बाहेकको भूभाग हिमाली र पहाडी हुनु, जहाँ जग्गा एकीकरण गरेर ट्याक्टरबाट खेतीपाती गर्न नसकिनुलाई प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । तराईमै पनि चक्लाबन्दीको नीतिलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकिनुले परम्परागत हरुवा(चरुवाका जिम्मा लगाई जमिन्दारहरुले खेती गराउने चलन कायमै हुँदा कृषिमा यान्त्रिकीकरण हुन नसकिरहेको हो ।
परिणाम कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४७९७ करोडको खाद्यान्न, २६४७ करोडको तरकारी, १७०३ करोडको फलफूल, ६०२ करोडको माछा मासु, १६८ करोडको दूधजन्य पदार्थ, १३६८ करोडको तेलजन्य पदार्थ, ३३७२ करोडको घ्यूतेल लगायतका खाने परिकारहरु आयातको साथै १०९४ करोडको चिया कफी, २६० करोडको सूर्तिजन्य पदार्थ पनि आयात भएको देखिन्छ । कोरोना सङ्क्रमण फैलिने त्रासपछि लकडाउन गरिएको अवधि (चैत ११ देखि बैशाख १३ सम्म) मा मात्र पनि ९१४५६ मेट्रिकटन खाद्य पदार्थ, २६०८२ मेट्रिकटन दलहन, ४४२३५ मेट्रिकटन तरकारी, १११३८ मेट्रिकटन फलफूल आयात गर्नुपरेको आँकडाले कृषिप्रधानता माथि व्यङ्ग गरेको विडम्बना हाम्रो सामु छ । जबकि सन् १९४३ मा भारतमा अनिकाल पर्दा नेपालले एकलाख टन खाद्यान्न भारतलाई उपलब्ध गराएको थियो । तिनताका तराईतिर धर्मभकारी राख्ने चलन थियो, जहाँ नयाँ अन्न नराखी सरकारको निर्णयबेगर चलाउन नपाइने व्यवस्था थियो । जेहोस् उपलब्ध खेतीयोग्य जमीनहरु बाँझो रहनु, खेती गर्न सक्ने जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुनुले जग्गाजमीन बाँझो रहन जाँदा उत्पादन घट्नुलाई खाद्यान्न आयात गर्न पर्नुका खाटी कारण मान्न सकिन्छ ।
हामीहरु आमाको गर्भमा दश महिना रहँदा र जन्मेपछि ठोसाहार अथवा आमाको स्तनपानभन्दा अन्य चिज नखाँदासम्म विशुद्ध माताको शरणमा हुन्छौं । ती माताको दूधको भारा भन्दै आमाप्रति मातातीर्थ औंसीका दिन आमाको मुख हेर्ने दिवस मनाई कम्तीमा वार्षिक हिसाबले आमाको ऋण चुक्ता गरिरहेका हुन्छौं÷छौं । आमाको आहारासँग सम्पुरक खाना खान शुरु गरेपछि लगाउने कपडा होस् वा खाने अन्नादि अथवा बस्ने गृह निर्माणमा किन नहोस् हामी पूर्णरुपेण धर्तीको उत्पादनमा भर परिरहेका हुन्छौं । यो मानेमा धर्ती स्वयं पनि करिब छ महिनाको उमेरपछिको जीवन यात्रालाई सुसञ्चालन गराउने अभिभारा बोकेकी जननी÷आमा जस्तै हुन् । यही कारणले हामी धर्तीलाई ‘धर्तीमाता’ भनेर पुकार्दछौं । अब करिब सोह्र महिने स्वदायित्व निर्वाह गरेर मातृवात्सल्यता प्रदान गर्ने आमालाई आजीवन सेवा सुश्रुषाको रहर गरेका हामीहरु शेष जीवनकी जननीको सेवा कति गरेका छौं त ? यो प्रसंग पनि मनननीय, शोचनीय लाग्दछ ।
वास्तवमा धर्तीमाता निष्पक्षताकी प्रतिमूर्ति हुन् । यिनले ‘तिमी त सम्पन्न विकसित मुलुकमा रहने-बस्ने व्यक्ति – तिमीले रोपेर मैले सिमी उमारिदिन्न, तिमी त गाउँले गँवार व्यक्ति – तिमीले साहारेको एभोकार्डो साहारिदिन्न’ भन्दिनन् । शायद धर्तीमाताको सेवा भन्नु यिनको उत्पादन गरिदिने निष्पक्ष खुबीको पूर्ण उपयोग गराउनु हो । यो मानेमा धर्ती बाँझो राख्नु आफैंमा मातृ अवहेलना गर्नु सरहको अपराध ठहरिन आउँछ ।
वर्तमानमा हामीकहाँ भएको सीमित कृषियोग्य भूमिहरु पनि अधिकाँश बाँझै छन् । काम गर्ने उमेरका युवाहरु रोजगारीको विवशता अघिसारेर विदेश पलायन भैरहेका छन् । आखिर त्यहाँ गएर पनि अधिकाँशले उही पशुपालन, कुखुरापालन, बङ्गुरपालन, कृषिखेती, तरकारी खेती, फलफूल खेती गर्नमै आफूहरु व्यस्त रहने व्यहोरा बताउँछन् । हामी त्यही प्रकारको रोजगारी सिर्जना गर्न असक्षम ठहरिएका छौं । हामीले कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न सकेनौं भने तिनै विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नै हामीकहाँ आकर्षित गर्ने नीति बनाउन त सक्नु पर्दैन र !
यो अवस्थामा हामीकहाँ रहेको सीमित जनशक्तिबाट सकल जमीनलाई हराभरा राख्न अब हातेखेती प्रणाली नभै मेशिने खेती प्रणालीको व्यावहारीकरण गर्नु अपरिहार्य भैसकेकोछ । यही व्यहोरालाई मनन गरी कतिपय स्थानीय सरकारहरुले अनुदानमा ट्याक्टरको वितरण गरेको पाइन्छ । जसको पूर्ण उपयोग हुन सकी नरहँदा गाउँ पहाडका अधिकाँश जमीनहरु अद्यावधि बाँझै रहेकाछन् । यो आलेख त्यस्ता जमीनहरुमा खेतिपाती लगाउन ट्याक्टर वितरण गरेर मात्र नभै खेतीपाती लगाउने हलबल (Farm Task Force) को पनि व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त टह¥याई सुझाव गर्ने प्रयास गरिएकोछ ।
गाउँघरमा दुईटा गोरु, एकजना हली, दुईजना बाउसे, एकजना बियाडे, चारजना रोपाहा र खेतालीले एकदिनमा गर्ने कामलाई ‘एकहल’ भन्ने मान्यता छ । गोरुको सट्टा ट्याक्टरबाट काम गर्ने हो भने एक दिन (आठ कार्य घण्टा) मा तीन हल बराबरको जमीनमा खेती लगाउन सकिने अनुभव छ । यसरी सामान्यतः एउटा ट्याक्टरका लागि एकजना ड्राइवर, छ जना बाउसे, तीन जना बियाडे, बाह्रजना रोपाहार-खेतालीहरुको उपयोगबाट तीन हल बराबरको खेती लगाउन सकिन्छ । यसमा पनि उल्लिखित जनशक्ति उपलब्ध हुन सक्ने परिस्थिति नभएकाले रोपाहारको सट्टामा रोप्ने मेशिनको प्रवेश गराउनु उपयुक्त देखिन्छ । अब स्थानीय सरकारहरुले आफैं वा निजी फर्म, कम्पनी वा क्षेत्र अथवा सहकारीलाई स्थानीय ज्यालादर तोकेर खेतीपाती गर्ने हलबल व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता प्रतीत हुन्छ ।
कतिपय जग्गाधनीहरुकहाँ काममा निस्कने कोहीपनि नहुँदा वाध्यताले ठेक, अँधियामा काम जिम्मा लगाउने शोच विकसित भएको पाइन्छ । त्यस्ताहरुको जग्गा आँकलन गरी यथासमयमा बीउ राख्ने, रोपिदिने, गोडमेल गरिदिने, थन्क्याउने सम्मको काम जिम्मा लिने हलबल समेतको खाँचो टड्कारिन्छ । कतिपय जग्गाधनीहरुकहाँ भने रोपीदिने कोही भैदिए त गोडमेलदेखि थन्क्याउने सम्मको काम त गर्न सकिन्थ्यो । के गर्ने ? खेती लगाइदिने मान्छे नै पाइँदैन भन्ने अवस्था छ । त्यस्ताकहाँ उल्लिखित हलबलको व्यवस्था मिलाउँदा जमीन बाँझो नरहने स्वतःसिद्ध छ । तसर्थ, स्थानीय सरकारहरुले पहल गरी प्रदेश एवं सङ्घीय सरकारको सहयोगमा वस्ती(वस्तीमा हलबलको बन्दोवस्त मिलाउनु जरुरी देखिन्छ ।
तराई हाम्रो अन्नको भण्डार हो । त्यहाँको उब्जाउ माटो बाँझो राख्नु भनेको खाद्यान्नको अभाव मात्र हैन, धर्तीमाताको श्रापसमेत सहेर आयातमा निर्भर रहनु हो । तसर्थ, आ-आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने जमीनहरुमा प्रदेश सरकारको समन्वय, सङ्घीय सरकारको सहयोग र नीतिमा स्थानीय सरकारहरुले जग्गाधनीको वास्ता नगरी क्रमैले खेती लगाउन हलबलको परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । रहरालु जग्गाधनी र हलबलका बीचमा करारनामा गरेर कार्य अघि बढाउन सकिन्छ । यदि करार गरिएन भने आफ्नो जमीनमा खेती लगाउँदा स्थानीय दररेट अनुसारको खर्च बेहोर्ने जग्गाधनीले आफ्नो जमीनको फसल स्याहार्ने सक्ने र जसले ज्याला दिंदैन, उसको जग्गाको उब्जनी त्यही हलबलमा खट्नेहरुले लिने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुनसक्छ ।
कोरोनाको महामारीबाट त्रसित मनहरु सबैसँग साम्यगाम्य गरेर सदा झैं खेतिपाती लगाउनेमा हातेमालो गर्न डराइरहेको यो घडिमा उल्लिखित व्यवस्था मिलाउन सकियो भने आगामी दिनहरुमा पनि अर्थात् कोरोनापछिको समयमा पनि कतै खेतबारी बाँझो नरहने गरी खेती गर्ने परिपाटीको थालनी र विकास हुनेमा विश्वास लिन सकिन्छ ।
कोरोनापछिको नेपालका लागि यसलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्दछ । बरु यसमा चाहिने मल, उन्नत बीऊ-विजन, औषधिहरुको समीचीन हिसाबले सरकारहरुले व्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले सूचना र अनुरोध त गरेकोछ, कार्यान्वयनको अनुगमन व्यवस्था कसरी मिलाइएकोछ ? त्यसभित्र समीचीन परिमार्जनसहित खेतीपाती गर्ने हलबलको पनि व्यवस्था मिलाउने तर्फ पनि सामयिक शोच नीति निर्माण तहबाट हुने अपेक्षा गर्नैपर्छ । जहाँतहीं र सबैका जमीनहरुको चक्लाबन्दी गर्न असम्भवप्रायः वर्तमानमा सम्बन्धित जग्गाधनीकै हुँदो खेतिपाती लगाइदिने हलबलको व्यवस्था मिलाई धर्तीमाताको सेवा गरौं । कृषिप्रधान मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाऔं ।
…सके सपारौं, नसके नबिगारौं…
#हामीसबैकोकल्याणहवोस् #
लेखक : तिलक पौडेल
