चिप्लेढुङ्गा। गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा कृषकमैत्री नीति तथा बजेट ल्याउन मन्त्रालयलाई सुझावसहित निर्देशन दिएको छ ।

समितिले प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरसँग छलफल गर्दै उक्त सुझाव दिएको हो ।

समितिका सभापति दिपक कोइरालाले अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषिलाई आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले सुझाव दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशभित्र कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार ग्यारेन्टीका लागि प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यक्रम अहिलेको मुख्य आवश्यकता देखिएकाले अबको बजेटमा कृषिलाई समृद्धि र रोजगारीसँग जोडेर कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिएको छौँ ।” उहाँले साना ठूला सबै प्रकारका किसानको लगत राख्न समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो ।

कृषि बीमालाई प्रभावकारी बनाउन, साउन महिनामै कार्यविधि निर्माण गरेर योजना सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन, केही कृषि उपजमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन, कोभिड–१९का कारण विदेशबाट फर्केर आएका युवालाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाव दिएको उहाँको भनाइ थियो ।

सो अवसरमा मन्त्री थापामगरले कोभिड–१९का कारण सरकारको ध्यान पनि कृषितर्फ गएको भन्दै आगामी बजेट बढेर आउने बताउनुभयो । “यस वर्ष रु दुई अर्ब ३० करोडको बजेट आउँछ, चालू वर्षमा रु एक अर्ब ६२ करोडमात्रै बजेट रहेको थियो ।” उहाँले नयाँ योजनामा देशभित्रै सम्भावना भएर पनि बाहिरबाट आयात गर्नुपरेको उत्पादन लसुन प्याजजस्ता वस्तुमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताउनुभयो ।

चालू आवमा कोभिड–१९का कारण बजेट ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन नसक्ने जानकारी दिनुभयो । आफ्नो मन्त्रालयले ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्यसहित काम गरेको भए पनि मुख्य काम गर्ने समयमा लकडाउनका कारण बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषिबालीतर्फ ठूलो नोक्सान भएकाले मन्त्रालयले किसानलाई रु एक करोड राहत वितरण गरेको बताउनुभयो । मन्त्री थापामगरले गण्डकी प्रदेशमा पाँच प्रकारका किसान वर्गीकरण गरिएको बताउँदै कृषि एप पनि सञ्चालनमा आएको जानकारी दिनुभयो ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका भूमि स्रोत नक्साङ्कन महाशाखा प्रमुख गङ्गा पोखरेलले कृषिको आधुनिकीकरणका लागि प्रदेशमै पहिलोपटक चक्लाबन्दीको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, उत्पादन लागतमा कमी ल्याई उत्पादन वृद्धितर्फ मन्त्रालयले जोड दिएको बताउनुभयो ।

‘गण्डकी कृषि’ एप्स सञ्चालनमा :
गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘गण्डकी कृषि’ नामको मोबाइल एप्स प्रयोगमा ल्याएको छ ।

प्रदेशअन्तर्गतका ११ वटै जिल्लाको कृषि व्यवसाय तथा मन्त्रालयको कार्यक्रमका बारेमा मोबाइल एप्सका माध्यमबाट सूचना तथा जानकारी कृषक, कृषि उद्यमी तथा व्यवसायीसम्म पु¥याउने उद्देश्यसहित एप्स प्रयोगमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशअन्तर्गत रहेका कोल्ड स्टोर(चिस्यान केन्द्र), होमस्टे, नमूना कृषि फार्म, कृषि उद्योग, कृषि व्यवसाय, कृषिमा आबद्ध कार्यालय, नमूना गाउँका लागि प्राविधिक, बीउ उत्पादक र बजारको विवरण तथा सम्पर्क एप्समा छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले कृषकको हातहातमा सूचना र जानकारी पु¥याउने लक्ष्यसहित एप्स प्रयोगमा ल्याइएको बताउनुभयो ।

“अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा कृषक र कृषि व्यवसायलाई प्रविधिसँग जोड्न एप्स तयार गरेका हौँ । आवश्यक सूचना तथा जानकारी संलग्न गरी कृषकलाई सहजरुपमा सूचना पु¥याउन लागिपरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।त्यसैगरी कृषि प्रविधि, कृषिउपज आपूर्तिकर्ता, उपज खरिदकर्ताकाबारेमा जानकारी राखिएको छ ।

कृषि प्रविधिअन्तर्गत तरकारी बाली, फलफूल बाली, कौसी खेती, प्राङ्गारिक खेती, च्याउ खेती र कफी खेतीको विधि, व्यवस्थापन र रोगबाट बचाउने विधिका बारेमा जानकारी समावेश छ । कृषि बीमासम्बन्धी जानकारीसमेत एप्सबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

कृषकका समस्या, आयात÷निर्यातको अवस्था, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिको विवरण तथा मन्त्रालयका सूचना, कार्यक्रम, तालीमलगायतका बारेमा जानकारी लिन तथा सहभागिताका लागि सघाउने विश्वास मन्त्रालयको छ । सो एप्स मोबाइलको ‘प्लेस्टोर’बाट डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।