ललितपुर। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि कृषिमा दिंदै आएको शतप्रतिसम्मको अनुदान रमक घटाउने भएको छ । मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटबाट अनुदान पूरै परियोजना लागतको ५० प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरेको हो ।
यसका लागि अनुदान कार्यविधि परिवर्तन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि दिइएका अनुदानबाट प्रतिफल नआएको, हुनेखाने तथा पहुँचवालाकै बोलबाला रहेको भन्दै मन्त्रालयले अनुदानको प्रभावकारिता बढाउन अनुदान कार्यविधि परिवर्तन गर्न लागेको मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले जानकारी दिए। यसअघि सरकारले शतप्रतिशत र कुनैमा ६०/७० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । लगानी गर्न नसक्ने भूकम्प प्रभावित क्षेत्र भए त्यस्तो ठाउँमा विचार गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि मन्त्रालयले नै गरेको अध्ययनमा अनुदान प्रभावकारी नभएको पाइएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारले दिने ५० प्रतिशत अनुदानका लागि पहिले नै किसाले २५ प्रतिशत लगानी गरेको हुनु पर्नेछ । त्यसपछि सरकारले २५/२५ प्रतिशत गरेर दुई किस्तामा भौचर प्रणाली मार्फत अनुदान वितरण गर्ने छ । एकै पटक शतप्रतिशत अनुदान दिँदा खास किसानको हातमा अनुदान नपुगे पछि मन्त्रालय नै आलोचित हुँदैं आएको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको कृषि विकासका क्षेत्रमा प्रदान गरिने अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले पनि पहुँच हुने किसानले मात्रै अनुदान पाएको औँल्याएको छ ।
किसानले पनि परियोजनाको लागत अनुमानितभन्दा बढी देखाउने र मिलेमतोबाटै अनुदानको अनियमितता हुने गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कृषिको व्यवासायीकरणको लागि मूल्य शृङ्खलामा आधारित पुरक अनुदानमा टाठाबाठा र पहुँचवालाहरुको हालीमुहाली रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कतिपय अनुदानमा कसका लागि, के प्रयोजनका लागि, कति समयका लागि र कति जनाको लागि भन्ने कुराको स्पष्ट नहुने र प्रकृया झन्झटिलो भएकाले पनि कृषि अनुदानको प्रभावकारिता नदेखिएको प्रतिवेदनमा समावेश छ ।
