वुटवल। प्रदेश नम्बर पाँचको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानलाई आवश्यक पर्ने उपकरण खरिदमा कार्यविधि पारित हुनुभन्दा करिब छ महिना अगाडि नै टेण्डर आव्हान गरेको छ ।
नियमको धज्जी उडाउँदै आपूर्तिकर्ता केही व्यापारी र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा करोडौँको भ्रष्टाचार गर्ने नियतले उक्त टेण्डर आव्हान गरेको देखिन्छ ।
मन्त्रालयले कृषि यान्त्रिकीकरण अनुदान कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७५ माघ २४ गते पारित गरेको छ भने सोही कार्यविधि टेकेर गर्नुपर्ने खरिदका लागि टेण्डर आव्हान भने २०७५ असोज १ गते नै गरिएको छ । २०७५ असोज एक गते एक राष्ट्रिय दैनिकमा कृषि यान्त्रिकरण अनुदान कार्यक्रमका लागि आपूर्तीकर्ताबाट दररेट प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना भन्दै टेन्डर गरिएको छ । तर, सो सम्बन्धी खरिदको कार्यविधि भने टेन्डर सूचना प्रकाशित भएको करिब छ महिनापछि २०७५ माघ २४ गते मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत गरिएको छ ।
स्वीकृत कार्यविधिको परिच्छेद १ को अनुसूची २ मा कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिबाट लागू हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर यो कार्यविधि स्वीकृत हुनु करिब छ महिनापूर्व नै टेन्डरको सूचना प्रकाशित गरि सेटिङमार्फत आपूर्तिकर्ताको ‘सर्टलिस्ट’ समेत छनौट गरिसकिएको छ । बदमासी त्यतिमा मात्र सीमित छैन्, यो कार्यविधि नियमानुसार मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा त्यहाँसमेत लुकाइएको छ । करोडौँ कुम्ल्याउने दाउ यहाँसम्म खेलिएको छ कि पाँच महिना २४ दिनपछि तयार गरिएको सूचनाको ढाँचा अनुसारै पूर्वसूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
पहिले सूचना प्रकाशित गरेर सोही बमोजिमको ढाँचा मिलेमतोमा पारित गरिएको छ । सामान्यतया कार्यविधिमा सूचनाको ढाँचा पारित गरेर सोही बमोजिमको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा यहाँ उल्टो तरिका अपनाइएको छ । यहाँ कार्यविधिभन्दा पहिले सूचना प्रकाशित गरिएको छ र सूचना अनुसारको कार्यविधि ढाँचा पारित गरिएको छ । मन्त्रालयले किसानका लागि आवश्यक खनजोत, बीउबिजन छर्नका लागि कृषि उपकरणमा दिन थालेको अनुदानमा लिनुदिनु गर्ने गरी सेटिङमार्फत यो सबै योजना बनाएको छ ।
मन्त्रालयले प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा किसानलाई कृषि यन्त्र किन्नका लागि उक्त कार्यविधि ल्याएको हो ।टेण्डर आह्वानको सूचनामा जिल्लाका कृषकलाई कृषि यन्त्रमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेकाले आपूर्ति गर्न इच्छुक कम्पनी र डिलर, फर्म तथा आपूर्तिकर्ताले आवश्यक विवरण सहितको दररेट यो सूचना प्रकाशन भएको तीस दिनभित्र यस मन्त्रालयमा आइपुग्ने गरी पेस गर्नका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश ५ की भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले काम गर्न ढिलो हुने भएकाले कार्यविधि नबन्दै टेन्डर आह्वान गरेर काम अघि बढाएको स्विकारिन् । संघीय संरचना बन्दै गरेकाले प्रक्रियामा जाँदा काममा ढिलाइ हुने हुँदा कार्यविधि तयार हुँदै गरेको अवस्थामा टेन्डर प्रक्रियामा गएको उनले बताइन् ।
१२ कम्पनीको निवेदन :
अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण वितरणका लागि सूचना प्रकाशन गर्दा १२ कम्पनीले निवेदन दिएका थिए । १२ कम्पनीमध्येबाट ६ वटा कम्पनी छनोटमा परेका छन् ।
अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण वितरणका लागि छनोटमा परेका कम्पनीमा त्रिशक्ति इन्टरप्राइजेज वीरगन्ज, श्रेष्ठ एग्रो इनपुट सतुंगल काठमाडौं, बेला इन्भेन्टमेन्ट कम्पनी काठमाडौं, भाजुरत्न इन्जिनियरिङ एन्ड सेल्स लि. बुटवल, आधुनिक कृषि किसान संसार भरतपुर र नेपाल कृषि कम्पनी विराटनगर छन् ।
मन्त्रालयले अनुदानका नाममा कृषि यन्त्र उपकरण वितरणका लागि करिब २० करोड रुपैयाँमा श्रेष्ठ एग्रो इनपुट कम्पनी काठमाडौंलाई जिम्मा दिइसकेको स्रोतको दाबी छ ।
