बुटवल। रूपन्देही जिल्लाका डेरी व्यवसायीहरू र दुग्ध उत्पादक किसानहरूले सरकारले ल्याएको दुग्धजन्य पदार्थसम्बन्धी नीति हतार गरेर ल्याएको बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले ल्याएको नीतिअनुसार किसान, दुग्ध व्यवसायी विस्तापित हुने खतार बढेको भन्दै यसले थप ‘मिल्क होलिडे’समेत गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने गरेको बताएका हुन् ।

बुटवलमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी रूपन्देही डेरी व्यवसायी समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद पाठकले किसान, सहकारी तथा डेरी व्यसायीहरूलाई नै नयाँ नीतिले समेट्न नसकेको बताए । उनले दुग्ध निर्देशिका–२०७५ लाई संशोधन गरी किसानमैत्री नीति ल्याउनका लागि आग्र्रह गरेका हुन् । किसानहरूको रोजाइमा अहिले डेरी पसलको खुला दूध भएको भन्दै प्याकिङ गरेको दूधमा उपभोक्ताहरूको रोजाइ नभएकै कारण जबर्जस्ती उपभोक्तामाथि नै नीति लाद्न खोजेको बताएका हुन् ।

केही समय पहिला सरकारले एक महिनाको समयसीमा निर्धारण गरी अनिवार्य रूपमा लोगो अंकित प्याकेजिङ दूध मात्रै बिक्रीवितरण गर्नको लागि डेरी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका थियो । डेरी व्यवसायी समिति रूपन्देहीका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद पाठकले आफूहरू सरकारको नीतिको विरोधी नभएको तर यस विषयमा सरकारले आवश्यक छलफल नै नगरी ल्याएको कारण यसका संशोधनको लागि माग गरिएको हो । उनले भने, ‘उपभोक्ताको रोजाइमा अहिले पनि खुला दूध हुनेगरेको छ तर जबर्जस्ती रूपमा पोके दूध खुवाउनुपर्ने यो कस्तो बाध्यता हो रु’ आफूहरूले किसानले दूधदेखि लिएर संकलन केन्द्र, डेरीसम्मको पूर्ण रूपमा गुणस्तरीय कायम गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले हचुवाको भरमा नीति ल्याउनु आफंैमा विरोधाभासपूर्ण भएको अध्यक्ष पाठकले बताए ।

निजी दुग्ध व्यवसायी गणेशदेव भण्डारीले आफूहरूलाई कम्तीमा पनि एक वर्षभन्दा बढीको समय प्रदान गर्नुपर्ने बताए । उनले व्यवसायीहरूले प्याकेजिङ उद्योग स्थापना गर्नको लागि पनि करोडांै रुपैयाँ लागत लाग्ने र यसको लागि कम्तीमा पनि एक वर्ष लाग्ने भएकाले हचुवाको भरमा एक महिनाभित्र नै डेरी बन्द गर्ने गरी ल्याएको नीतिको विरोध गरिएको बताए ।

उनले मिल्क होलिडेको समयमा, नाकाबन्दीको समयमा किसानबाट तोकिएको मूल्यमा दूध संकलन गरी पु¥याएको योगदानको सरकराले अवमूल्यन गरेको उनको भनाइ रहेको थियो ।