ललितपुर। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा दूधमा सात करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको अनुदान दिएको छ। उत्पादित दूधको परिमाण, गुणस्तर र बजारीकरणका आधारमा १९९ सहकारी संस्थामार्फत प्रतिलिटर एकका दरले सात करोड अनुदान दिइएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आवको छ महीनामा मात्रै संकलित दूधबाट तीन लाख ९१ हजार ६२ केजी चिज, पाँच लाख ९५ हजार ४५० केजी मखन र छ लाख २९ हजार ३८५ केजी धुलो दूध उत्पादन गरिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालका अनुसार दुग्ध विकास संस्थानबाट नौ करोड ६२ लाख १९ हजार लिटर स्थानीय कच्चा दूध सङ्कलन गरिएकामा आठ करोड ५० लाख ३५ हजार ५०० लिटर प्रशोधन गरी बिक्रीबाट रु पाँच अर्ब ३३ लाख ९८ हजार ४०० ग्रामीण भेगमा प्रवाह भएको छ।
दूध बिदा (मिल्क होलिडे) हुन नदिन विराटनगरलगायत धुलो दूध कारखानामा उपकरण जडान तथा क्षमता विस्तारको कार्य सम्पन्न गरी दैनिक एक लाख लिटर दूध प्रशोधन गरी धुलो दूध उत्पादन भएको छ। यस्तै सरकारले विदेशबाट फर्केका एवम् शिक्षित बेरोजगार युवा लक्षित पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतियुवा रु दुई लाखका दरले २२५ युवालाई कूल चार करोड ५० लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। यस्तै २०७४ सालदेखि शुरु भएको ‘नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना’बाट दूध उत्पादनलाई ४० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
विसं २०८० सम्म पाँचथर, इलाम, झापा, धनकुटा, उदयपुर, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, सिरहा, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँ, मकवानपुर, चितवन, स्याङ्जा, कास्की, मुस्ताङ, मनाङ, तनहुँ, म्याग्दी, नवलपुर, रुपन्देही, परासी, गुल्मी, पाल्पा, बर्दिया, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुमा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ।
आयोजनाले प्रतिगाईको ४५० लिटर र भैँसीको दूध उत्पादन ६४० लिटर प्रतिवर्ष बढाई ४० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै च्याङग्राको ऊन उत्पादन ८० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने र नवीनतम् पशु सेवा प्रसारको उपयोग दुई लाख बढी कृषकले गर्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ। यस्तै आयोजनाले ५०० उद्यमीलाई दुग्ध, मासुजन्य र पस्मिनामा अनुदान उपलब्ध गराई आत्मनिर्भरताका साथै पस्मिनाको निर्यातमा समेत सहयोग पुग्नेछ। यस्तै कृषि क्षेत्रमा युवा जनशक्ति आकर्षण गरी युवाको विदेश पलायनलाई न्यूनीकरण गर्न रु पाँच अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्री खनालको भनाइ छ।
कम्तीमा ५०० व्यावसायिक कृषि फार्म स्थापना गरी २५ हजारलाई स्थायी र १२ हजार ५०० लाई आंशिक रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ।