नारायणपुर। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–४ सिस्ने खोलामा सन्त घर्तीमगरले व्यावसायिक बङ्गुरपालन गर्न थालेको वर्षौँ भयो । उनको विश्वास बङ्गुर फार्ममा अहिले २७ माउ र ६० बढी पाठापाठी छन् । सरकारले कृषकको लागि दिने अनुदान कुन चराको नाम हो भन्ने उनलाई थाहा छैन । जगत दर्लामीले पनि सातवर्षदेखि व्यावसायिक बङ्गुरपालन गर्दै आएका छन् । घोराही–१३ एकटा टोलमा उनले शुरु गरेको नवीन बङ्गुर फार्म अध्ययन अवलोकन गर्न स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारबाट विभिन्न व्यक्ति आए तर अनुदान कार्यक्रममा परेन ।
“हामीसँग ठूलो लगानी छैन, तर व्यावसायिकरूपमा बङ्गुरपालन शुरु गरेको धेरै भइसक्यो”, दर्लामीले भने, “हामीले सरकारसँग केही आशा राख्नुपर्ने बाध्यता छ, तर पहुँचमा भएका एक दुईजना व्यक्तिका कारण वास्तविक कृषक मर्कामा छन् ।” घोराही उपमहानगरपालिका–१३ सेवार डुम्मर गाउँमा तुल्सी कृषि थाप पशुपक्षीपालन फार्म सञ्चालन गर्दै आउनुभएका तुल्सीराम बुढा पनि बङ्गुरपालन गर्दै आएका छन् ।
बङ्गुर व्यवसायी सङ्घ नेपालका जिल्ला सचिव भएर काम गर्दै आएका कृषक बुढाले पटक-पटक एउटै व्यक्तिलाई सरकारले अनुदान दिँदा अन्य कृषक मारमा परेको बताए । “अहिलेसम्म देउखुरीमा मात्रै अनुदान कार्यक्रम वितरण भएको छ”, बुढाले भने, “घोराही तुलसीपुरका बङ्गुरपालक कृषक राज्यले दिने अनुदानबाट वञ्चित छन् ।”
बङ्गुरपालक कृषकका लागि प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय सरकारले दिने गरेको अनुदानमा आफ्नो नजिकको मान्छेलाई मात्र दिने गरेको कृषकमा व्यापक गुनासो छ । बङ्गुर व्यवसायी सङ्घ नेपालका जिल्ला उपाध्यक्ष उर्मिला वलीको अनुदान वितरण कार्यक्रममा कर्मचारीले विभेद गर्ने गरेको आरोप छ । “कमिसनको भरमा अनुदान बाँड्ने परम्पराले कृषक मारमा परेका छन्”, कृषक दर्लामीले भने, “जसले कमिसन दिन्छ उसैलाई अनुदान दिने प्रवृत्तिका कारण वास्तविक कृषक समस्यामा छन् ।”
एउटै व्यक्तिलाई पाँच पटक अनुदान :
राप्तीगाउँपालिका–२ का हीरालाल सार्कीले सञ्चालन गरेको लाहुरे विशेष बङ्गुर फार्म एण्ड फ्रेस हाउस प्रदेश सरकारको कृषि अनुदान कोष कार्यक्रमका लागि छनोटमा परेको छ । केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको नामावलीमा सार्कीले सञ्चालन गरेको फार्म छनोटमा परेको हो । सो फार्मका लागि सार्कीले अनुदान प्राप्त गर्न थालेको पाँचौँ पटक हो । यस अगाडि केन्द्र र जिल्लास्तरका विभिन्न निकायमार्फत उनले चार पटक अनुदान प्राप्त गरिसकेका छन् ।
यसअगाडि खोर सुधार, युवा लक्षित कार्यक्रम, पिगमिसन कार्यक्रम, फ्रेस हाउस सुधार कार्यक्रमबाट उनले लाखौँ रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको बङ्गुर व्यवसायी सङ्घ नेपाल दाङले जानाएको छ ।
अहिले प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन भएको कृषि अनुदानकोषले समेत उनको फार्मलाई रु १० लाख अनुदान दिने भएको छ । “कृषकहरूले मापदण्डअनुसार अनुदान प्राप्त गर्ने हो, यसको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन्, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिको साथै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रका प्रतिनिधिले अनुगमन गरेका हुन्”, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रका निमबहादुर पुनले भने, “अन्य कृषकले पनि अनुदान पाउनुपर्ने हो ।”
कमिसनको चलखेल :
अनुदान प्राप्तगर्न कमिसनको कुरा उठ्ने गरेको व्यवसायीहरुले वताए । “प्रदेशले अनुदान बाँड्दै छ, पैसा खर्च गर्नसक्ने भए मौका छ भनेर केही व्यक्तिले अप्रत्यक्षरूपमा कमिसनको कुरा उठाएका थिए”, घोराही–१७ गैरागाउँका वीरबहादुर चौधरीले भने, “पैसा खुवाएर पनि के काम गर्नु भनेर म प्रक्रियामा सहभागी भइनँ, आखिर प्रस्तवनाका लागि पनि १०-१५ हजार खर्च भइहाल्छ, तर हाम्रो नाम आउँदैन भन्ने मलाइ थाहा थियो ।”
चौधरीले सात वर्षदेखि परिवर्तन कृषि तथा बङ्गुरपालन फार्म सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सात वर्षपछि यो पटक घोराही उपमहानगरपालिकाले रु एक लाख सहयोग गर्ने भएको कृषक चौधरीले बताए ।
अनुदान प्राप्त गर्न कर्मचारीलाई निश्चित प्रतिशतका दरले कमिसन खुवाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । यस अगाडि एक पटक अनुदान प्राप्त गर्न १० प्रतिशत कमिसन खुवाउनुपरेको कृषक दर्लामीले बताए । “कमिसनबिना त अनुदानको काम नै हुँदैन, मैले एक पटक अनुदान प्राप्त गरेको थिएँ, त्यसमा १० प्रतिशत कमिसनको माग भयो, मैले दिनुप¥यो, तर कमिसन दिँदा यसको कुनै प्रमाण नहुने रैछ”, दर्लामीले भने, “फार्मको विकासका लागि सहयोग होला भनेर अनुदान ल्याउने हो, तर अरुलाई नै रकम खुवाएपछि के अनुदान ल्याउनु ।”
