ललितपुर। सरकारले काठमाडौं उपत्यका बिक्री हुने तरकारीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका व्यापारीमाथि कारबाही गरेको बताए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर रहेको पाइएको छ ।
राजनीतिक रुपमा उच्च पहुँच भएका व्यापारीले राजनीतिक नेतृत्वको आडमा एकाधिकार कायम नै राखिरहेका छन् । उनीहरुले सरकारको नीति तथा नियमलाई मान्ने तथा सरकारको आदेशलाई समेत कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था देखिएको छ । व्यापारीलाई कारबाही गरेको बताएर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय चुपचाप बसिरहेको छ । तर, व्यापारीको ज्यादती भने उस्तै रहेको पाइएको छ ।
कुल ४५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कालिमाटीमा ५६३ वटा स्टर रहेका छन् । गत जेठ २१ गते कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनाल र राज्यमन्त्री चौधरीको अनुगमनपछि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका ९८ जना व्यवसायीमध्ये कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले ५७ जना व्यवसायीको इजाजत खारेज गरेको थियो । तर, इजाजत खारेज भएका व्यापारीले अझै बजारमा व्यापार गरिरहेको पाइएको छ ।
एउटै पसल तथा कबलको तोकिएभन्दा २ हजार प्रतिशतभन्दा बढी भाडा लिएको तथा मनलाग्दी रुपमा तरकारी तथा फलफूलको मूल्य तोकी व्यापार गरेको पाइएको छ ।
सरकारको आदेश तथा निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्ने व्यापारीलाई कारबाही हुनबाट रोक्न समेत केही राजनीतिक नेतृत्व समेत लागिपरेको पाइएको छ । तर, कुन राजनीतिक नेतृत्व र कुन नेता त्यस्तो काममा संलग्न छन् भन्ने बारेमा भने उनले केही बताइनन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा २६ जना व्यवसायीको स्टल भने खारेज गरिएको छैन । जसका कारण बजारमा अझै पनि ज्यादती जारी रहेको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश देखाएर ती व्यापारीले बजारमा आफूखुसी व्यापार गरिरहेको पाइएको छ ।
कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयले नियम, कानुन र मापदण्ड उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताईरहेको छ। तर, आफ्नै अगाडि व्यापारीले उपभोक्ता ठगिरहँदा समेत चुपचाप फर्किनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
