ललितपुर। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाँचवर्षे प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन मिसन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनदेखि बजार प्रवद्र्धनमा सघाउन प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन अभियान सुरु गरेको कृषि विभागका उप–महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले बताए। ‘अर्गानिक वस्तुको प्रयोग गर्त उपभोक्ता आकर्षित छन्,’ सञ्जेलले भने, ‘उपभोक्ताको माग अनुसार ढुक्कसँग प्रयोग गर्ने सर्टिफाइड वस्तु उत्पादन गर्ने लक्ष्य हो।’
यो अभियान सञ्चालन गर्न युरोपियन युनियनले ५० करोड र नेपाल सरकारले २० करोड रुपैयाँ गरी ७० करोड रुपैयाँ खर्चिने योजना बनाएको छ। त्यसमा करिब २५ करोड रुपैयाँ प्रांगारिक मलको अनुदानमा प्रयोग हुनेछ।
स्वदेशमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रमाणित प्रांगारिक कृषि उपजको माग बढ्दै गएको छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रतिको सजगता, क्रय शक्तिमा भएको वृद्धि, स्थानीय बालीहरुको प्रयोगमा रुची आदिले गर्दा आन्तरिक बजारमा सुरक्षित उपजको माग बढेको सञ्जेलले बताए। सञ्जेलका अनुसार मन्त्रालयले प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन मिसन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका,२०७५ तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्दै सुरक्षित कृषि उपजको उत्पादन तथा बजारीकरण प्रवद्र्धन गर्ने योजना छ। रैथाने बालीहरुको उत्पादन र बजारीकरणबीचको दूरी कम गर्दै मूल्य शृंखलाको विकास गर्ने, किसानलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय प्रांगारिक मल, बिउ, जैविक विषादीको व्यवस्थापनमा सघाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो अभियान पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो चरणमा प्रदेश ३ र गण्डकी प्रदेशका १३ वटा ज्ञान केन्द्रमार्फत यो अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी छ।
रैथाने तथा स्थानीय जातका खाद्यान्न, तरकारी, मसला, फलफूललगायत बालीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कृषि विभागका उप–महानिर्देशक सञ्जेलले बताए। त्यसैगरी आलु, तरकारी, मसलाबाली तथा केरा, मेवा जस्ता फलफूल बालीमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ।
सचेतना अभिवृद्धि, उत्पादन सामग्री आपूर्ति, बजारीकरणमा सहयोग, जैविक विविधता संरक्षण तथा अभिलेखीकरण, प्रमाणीकरणको व्यवस्थापन रहेका छन्। प्रांगारिक उत्पादनकर्ताले उत्पादन योजना, सामग्री बिउ, मल, विषादीको स्रोत, किसिमत, परिणाम, प्रयोग गरिएको समय, पटक, जात, उत्पादन तथा बिक्री परिमाणको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सहभागीतामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न प्रांगारिक खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम गर्ने समूह वा सहकारीलाई प्रस्तावका आधारमा बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको छ। प्रांगारिक प्रमाणीकरणमा लाग्ने खर्च ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ।
प्रमाणीकरण लोगो र पहिचान चिन्ह वितरण गर्नका लागि कृषि तथा पशुपक्षी सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय निर्देशक समिति र कृषि विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरिएको छ।
