काठमाडौं। सरकारले जग्गालाई प्रयोगका आधारमा सात भागमा विभाजन गरी कार्यानयन गर्न लागेको छ । जग्गालाई कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, जंगल क्षेत्र, आवास क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, व्यापारीक क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ ।
भू–उपयोग ऐनमा नै जग्गालाई ७ भागमा विभाजन गरिएको हो । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गालाई प्रयोगको आधारमा ७ भागमा विभाजन गरेको छ । भू–उपयोग ऐन सरकारको गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो ।
भू–उपयोग ऐनले जग्गा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले विश्वास गरेको छ ।जग्गाको कित्ताकाट गर्न स्थानीय तहको स्वीकृत लिनुपर्ने जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यविधिमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिने मन्त्रालयले तयारी छ । कुन जग्गालाई कित्ताकाट गर्न दिने र कुनलाई नदिने भन्ने विषयमा निर्णय अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्न लागिएको हो ।
जग्गाको सामर्थ अनुसार प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्र सरकारको कस्तो भुमिका रहनेछ ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । जग्गाको कित्ताकाट गर्नुअघि स्थानीय तहले कुन आवास क्षेत्र, कुन औद्योगिक क्षेत्र, कुन वन क्षेत्र तथा कुन कृषियोग्य जग्गा हो भनेर छुट्याउनेछ ।
यसअघि सरकारले २०७४ साउन २६ गते खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०७४ भदौ ४ गते संविधानको धारा २५ सम्पत्तिको हक व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पुगेको भन्दै जग्गा प्लानिङ नरोक्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
