सुर्खेत। निकै मिहेनत र परिश्रमका साथ उत्पादन गरेको बीउले बजार नपाउँदा लेकबेँसी नगरपालिका सुर्खेतका किसान चिन्तित छन् ।
उत्पादित धान, मकै, गहुँ, तोरी, मुसुरोलगायतका बीउले चालू आर्थिक वर्षमा बजार नपाउँदा लेकबेँसीका किसान चिन्तामा परेका हुन् । उनीहरुले उत्पादन गरेको १० मेट्रिक टन बीउ थन्किएको समृद्धि कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष देवबहादुर रानाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । थन्किएको १० मेट्रिक टन बीउमा गहुँ र मकैको परिमाण बढी रहेको छ ।
“विगतमा सुर्खेतसहित दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला, तनहुँसम्म समृद्धि कृषि सहकारीमार्फत् यहाँका किसानद्वारा उत्पादित बीउ बिक्री वितरण हुन्थ्यो”, अध्यक्ष रानाले भन्नुभयो, “यो वर्ष रु १० लाखको बीउ गोदाममा थन्किएको छ ।” यहाँको मौलिकतामा बीउ उत्पादन गरी गुणस्तर कायम गरिँदा पनि विचौलियाका कारण कर्णाली प्रदेशका किसानले सीमापारिको बीउ किन्नुपरेको गुनासो छ । उहाँले थप्नुभयो, “सहकारीमा १०० किसानको बीउ सङ्कलन गरिएको र अझै ३०० किसानको घरमा बीउ छ । ठूलो श्रम र लगानीबाट उत्पादन गरेको बीउ घरमै थन्किदा उनीहरु मर्कामा छन्”, अहिले उक्त सहकारीको गोदाममा चार टन स्वर्गद्वारी, तीन टन धौलागिरि र तीन टन डब्लु के १२०४ जातको गहुँ स्टक रहेको छ ।
तराईमा उत्पादित बीउ किसानबाट प्रतिकेजी रु २५–३० परे पनि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा रु ६५–८० सम्म पर्ने गरेको अध्यक्ष रानाले बताउनुभयो । लेकबेँसी नगरपालिकाका किसान तथा समृद्धि सहकारीले उत्पादन, सङ्कलन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, गरेको बीउ पनि प्रतिकेजी रु ७०–८० पर्छ ।
बीउमा आत्मनिर्भर बनाइने :
लेकबेँसी नगरपालिका सुर्खेतमा अवस्थित समृद्धि सहकारी संस्थाले बीउमा सुर्खेत जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
सहकारीले यसअघि पनि विशेषगरी धान, मकै, गहुँ, तोरी, मुसुरोलगायतका बीउ उत्पादन गरी कर्णाली प्रदेशलगायत बाहिर जिल्लामा पनि पठाएको । तर, यो वर्षमा उत्पादित बीउ खपत हुन नसकेको जनाएको छ । काम गरिरहेको संरचना ध्वस्त हुँदा यो समस्या आएको बताइएको छ । संस्थाका अनुसार तरकारीमा १०० युवालाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य छ ।
लेकबेँसी नगरपालिकालाई अन्न तथा बीउको पकेट घोषणा गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । सोमबार सहकारीका अध्यक्ष रानाले किसानद्वारा उत्पादित बीउको बजारीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण र किसानको क्षमता अभिवृद्धि तथा मदन भण्डारी लोकमार्गको स्तरवृद्धिलगायतको ११ बुँदे मागपत्र कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीलाई बुझाउनुभयो ।
मागपत्र बुझ्दै सहकारीमन्त्री केसीले न्यूनतम मूल्यमा भए पनि प्रदेश सरकारले किसानको बीउ खरीद गर्ने वचन दिनुभयो । “कर्णाली समृद्धिका लागि सरकारले सहकारी अभियानमा जोड दिएको छ”, सहकारीमन्त्री केसीले भन्नुभयो, “सहकारीबिना आर्थिक विकास, श्रमशिल जनशक्ति उत्पादन र स्वरोजगार असम्भव छ ।”
