काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकालगायत देशैभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई खसीबोकामा व्यवसायीसँग कर नउठाउन निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तहको उक्त कार्यलाई गैरकानुनी भन्दै मन्त्रालयले तत्काल यस्ता कार्य बन्द गर्नसमेत भनेको छ ।
देशका विभिन्न जिल्लाहरुबाट खरिद गरी काठमाडौं ल्याइएका खसी, बोकामा बाटोमा पर्ने चन्द्रागिरी नगरपालिकाले राष्ट्रिय राजमार्गमा बसी कर उठाएपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो । “यस्तो रकम राजमार्गमा ढाट वा तगारो राखी असुल गर्न तथा विदेशबाट निकासी हुने चौपाया वा जीवजन्तुमा समेत राजमार्गमा ढाट वा तगारो राखी कर असुल उपर गर्ने कार्य कानुनसम्मत नहुने भएकोले तत्काल बन्द गर्न लेखी पठाउने गरी यस मन्त्रालयको सचिवस्तरबाट असोज १४ मा निर्णय भएकोले सोही अनुसार गर्नु गराउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ,” मन्त्रालयले बिहीबार सबै स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
खसीबोका काठमाडौं ल्याउँदै गरेका व्यवसायीसँग चन्द्रागिरी नगरपालिकाले कर उठाएको आरोपसहितको निवेदन गत साउन ३० गते चौपाया खरिद–बिक्री सेवा संघले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दिएको थियो । त्यसपछि आइतबार ९असोज १४ गते० बसेको सचिवस्तरीय बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।
सचिवस्तरीय बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले बिहीबार नै सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको छ । पत्रमा स्पष्ट शब्दमा अब यस्तो कर नउठाउन भनिएको छ ।
“स्थानीय सरकार ऐन २०७४ को दफा ६१ मा भएको व्यवस्था अनुरुप जीवजन्तु र चौपायाको व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यवसायीबाट व्यवसाय कर वा हाटबजारमा खरिद–बिक्री भएको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै किसिमको कर, शुल्क आदि उठाउन नमिल्ने, मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
केही स्थानीय तहले खसीबोका लगायतका जीवजन्तुमा कर लगाएको समाचार विभिन्न मिडियामा आएका थिए । दसैंको मुखमा राजधानीमा बढी खसीबोका भित्रन थालेपछि चन्द्रागिरी नगरपालिकाले राष्ट्रिय राजमार्गमा बसी कर उठाएकोमा चौपाया खरिद बिक्री सेवा संघले यसको विरोध गरेको थियो ।
