ललितपुर। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनले निजी कलेजहरुलाई दिएको सम्वन्धन मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरे पनि सर्वोच्च अदालतले तत्कालको लागि उल्ट्याइदिएको छ। सर्वोच्चको असोज ९ को अग्राधिकार आदेशसँगै निजी क्याम्पसहरुका सम्बन्धन यथावत रहेको छ।
असार २० मा विश्वविद्यालय प्रशासनले आठवटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो। निजी कलेजलाई दिएको सम्बन्धनको विरोध गर्दै प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठनहरुले विश्व विद्यालय परिसरमा धर्ना साथै तालाबन्दी गरेका थिए। तीन साता विश्वविद्यालय बन्द भएसँगै मन्त्रिपरिषद्को साउन १३ को बैठकले सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सम्बन्धनको निर्णय खारेज गरेसँगै सिद्धान्त क्याम्पस प्रालिका छविलाल कँडेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। कँडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा साउन ३१ मा मुुद्दा दायर गरेका थिए।
सम्बन्धन प्राप्त गरेका आठ निजी क्याम्पसमध्येको सिद्धान्त क्याम्पस, गैंडाकोटसँग कँडेल आवद्ध छन्। उक्त कलेजले वन विषयमा स्नातक अध्यापनको सम्बन्धन पाएको छ। कँडेलको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असोज ९ मा अग्राधिकारको निर्णय सुनाएको थियो। सो फैसलासँगै आठवटा निजी क्याम्पसको सम्बन्धन यथावत हुने बाटो खुलेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले निजी कलेजहरुलाई दिएको सम्बन्धन फिर्ता लिए पनि कार्यान्वयनमा विश्वविद्यालयले चासो नदेखाएको आरोप लागेको थियो।
प्रशासनले चासो नदेखाएसँगै सर्वोच्चको निर्णय आएपछि आन्दोलन शुरु भएको हो। सर्वोच्चले सम्बन्धन यथावत राख्ने आदेश दिएपछि विद्यार्थी संगठनहरुले प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका हुन्।
विद्यार्थी संगठनहरुले विश्वविद्यालयका वकिलले निजी क्याम्पसका पक्षमा वकालत गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘क्याम्पस प्रशासन बारम्बार अनुत्तरदायी बनिरहनुले प्रशासनले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष हेमराज कठायत, नेविसंघ सभापति मन्दीप पोखरेल, अखिल क्रान्तिकारीका इकाई अध्यक्ष नगेन्द्र दहाल र अखिल छैठौंका अध्यक्ष सुवास सापकोटाले विज्ञप्ति निकाल्दै अग्राधिकारको विरोधमा पुनः तालाबन्दी गरेका हुन् ।
सर्वोच्चविरुद्धमा जान सकिन्नस् उपकुलपति ढकाल :
विश्वविद्यालयका उपकुलपति ईश्वरी ढकालले भने मापदण्ड पुगेका निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको बताए। विश्वविद्यालयले सहायक डिनको अध्यक्षतामा बनाएको समितिले अध्ययन गरेपछि गरेको सिफारिसलाई आधार मानेर मापदण्ड पुगेकालाई नै सम्बन्धन दिएको उनको दाबी छ। ‘विद्यार्थीले केन्द्रीय कार्यालयको मूल गेटमा ताला लगाइदिएछन्।
काम गर्न नै पाइएन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीले आन्दोलन गरिरहेका छन्। हामी कानूनतस् जानु पर्ने हुन्छ। सर्वोच्चलाई चुनौती दिएर अगाडि बढ्न सकिँदैन।’
निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा किर्ते कागज नबनाएको, विद्यार्थीले आरोप लगाएजस्तो विश्वविद्यालयले निजी कलेजका पक्षमा वकिल नखटाएको उपकुलपति ढकालले बताए।
‘हामी कानूनी पराशर्ममै छौं,’ उनले भने।
