
ललितपुर। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५१ वटा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
चालू आवको बजेटले नै निर्धारण गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका बुँदाहरूको कार्यान्वयन निर्देशिका’ जारी गर्दै ज्ञान केन्द्र स्थापनाको लक्ष्य राखेको हो ।
अहिलेसम्म पर्वत र म्याग्दीमा दुईवटा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भइसकेका छन् । बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यसपटक मन्त्रालयले असारमै निर्देशिका तयार गरिसकेको छ ।
साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई ज्ञान केन्द्रका रूपमा विकास गरिने कृषिसचिव डा. युवकध्वज जिसीले जानकारी दिए । यस्तो ज्ञान केन्द्रमा किसानले खोजेको कृषिसम्बन्धी आवश्यक विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
सो निर्देशिकामा १ हजार ६० स्यालो ट्युबेल र ११ वटा डिप ट्युबेल थप गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तराईमा पानी नपर्दा स्यालो र ड्युब ट्युबेलले सिँचाइ गर्न किसानलाई सघाउ पुगिरहेको छ, तर नगन्य संख्यामा भएका यस्ता ट्युबेलले बहुसंख्यक किसानलाई राहत दिन सकेको छैन ।
त्यस्तै यो वर्ष विनियोजन गरिएको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ २ लाख ८३ हजार टन रासायनिक मल (युरिया, डिएपी र पोटास) खरिदका लागि अनुदान दिन वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मुलुकभर ५ लाख टनभन्दा बढी मलको आवश्यकता भए पनि सरकारले करिब ३ लाख टन मात्रै आपूर्ति गर्दै आएको छ । बाँकी निजी क्षेत्र र भारतको सीमावर्ती बजारबाट अवैध रूपमा आयात भई पूर्ति हुँदै आएको छ ।
सरकारले कृषि प्रशोधन उद्योगमा विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने गरी बजेटमै घोषणा गरिसकेको छ । सोहीअनुसार यो वर्ष एउटा आलुचिप्स बनाउने उद्योग स्थापनाका लागि अनुदान दिने र आलुचिप्स उद्योग यही वर्षभित्र स्थापना भई सञ्चालनमा आउने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रदेशमा कृषि फार्म :
चालू आवभित्रै प्रत्येक प्रदेशमा एकरएकवटा पर्ने गरी सातवटा आधुनिक कृषि फार्म स्थापना गर्ने योजना बनाइएको छ । यसका लागि सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा विभिन्न बाली लगाएका किसानलाई विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन ३ सय कृषि स्नातक विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा ब्लक, जोन र सुपर जोनमा खटाइने लक्ष्य राखिएको छ । यसअघि प्रत्येक स्थानीय तहमा पर्ने गरी सरकारले कृषि जेटिए खटाइसकेको छ ।
कुन माटोमा कस्तो बाली लगाउने भन्ने जानकारी दिने उद्देश्यले सरकारले किसानको माटो परीक्षणलाई तीव्रता दिने जनाएको छ । चालू आवमा १ सय ६८ स्थानीय तहमा घुम्ती माटो परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा १र१ वटा जैविक विषादी प्रयोगशाला राखिने भएको छ ।
सातवटा ठूला प्रादेशिक कृषि बजार सञ्चालन हुनेछन् । प्रत्येक प्रदेशमा पर्ने गरी ७ वटा प्रांगारिक मल कारखाना सञ्चालन हुने र वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालन हुने बजेट कार्यान्वयन निर्देशिकामा उल्लेख छ ।