ललितपुर। सरकारले केही महिनाअघिदेखि कालिमाटी तरकारी बजारमा सञ्चालित ९८ वटा स्टलको सम्झौता खारेज गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले शुरु गरेको छ ।
पुराना सम्झौता खारेज गर्ने अन्तिम तयारी भएको भन्दै कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेलले हप्ता दश दिनभित्रै सबै टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिए ।
हामीले ६०७ जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाएका थियौं, उनले भने जसमा ९८ वटा स्टल सञ्चालकलाई लिखित स्पष्टिकरण मागेका छौं । उनीहरुले त्यसको लागि विभिन्न कागजात तथा प्रमाणहरु पेश गरीरहेका छन् । बाँकीलाई निर्देशन, सचेतना, सुझाब दिएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार समितिले डेढ महिनाअघिदेखि छानविनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यद्यपि प्रक्रिया अघि बढेसँगै स्टल सञ्चालकहरुले पनि सम्झौता खारेज रोक्नु पर्ने भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन गरेका थिए । त्यसले खारेजी प्रक्रियामा केही ढिलाई भएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ ।
सरकारबाट ११ हजारमा भाडामा लिई कालिमाटीका तरकारी सिण्डीकेटधारी बिचौलियाहरुले अन्यलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म सटरहरु भाडामा लगाएको घटना जेठ २१ गते अनुगमनको क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले सार्वजनिक गरेका थिए ।
त्यस्तै सरकारी तथा निजी संघ संस्थाहरुका अध्ययनबाट किसानदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा ५ तहको तरकारी व्यवसायमा बिचौलिया रहेको रिपोर्ट बाहिर आएको छ ।
