काठमाडौं। सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६० रुपैयाँका दरले दिइने अनुदान बैंक खातामार्फत मात्र पठाउने भएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमै उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार दुई साताअगाडि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखु उत्पादक किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।
२०७५ साल जेठ १५ गतेदेखि चिनी मिलमा उखु बिक्री गर्ने किसानहरुले उक्त अनुदानको रकम पाउनेछन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले उखु किसानलाई उपलब्ध गराउने अनुदानको रकम कृषि मन्त्रालयमार्फत जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा जानेछ । सो रकम प्रत्येक उखु किसानलाई बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराइनेछ ।
नगद नै हातमा दिने व्यवस्था गर्दा दुरुपयोग हुने भएपछि अर्थले उखु किसानलाई अनुदान लिन बैंक खाता अनिवार्य गरिएको हो । चिनी मिलले नै एक किसानले कति उखु उत्पादन ग(यो भन्ने विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार चिनी मिल भएका जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भुक्तानी समिति गठन गरिएको छ । सो समितिको सिफारिसमा किसानले बैंक खातामार्फत अनुदान रकम पाउनेछन् ।
चिनी मिलले फर्जी किसानलाई अनुदान दिन सिफारिस गरेको पुष्टि भएमा सिफारिस गरेको रकमको दोब्बर जरिवाना हुनेछ । किसानहरुले सरकारको सिफारिसअनुसारको जातका उखु उत्पादन गरेर चिनी मिललाई बिक्री गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि सरकारले चिनी उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकम फिर्ता गर्ने र उक्त रकम किसानहरुलाई अनुदानस्वरुप दिने व्यवस्था भए पनि किसानले रकम नपाउने र चिनी उद्योगले नै दुरुपयोग गरेपछि सरकारले चालू आवदेखि भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था नै खारेज गरेर किसानलाई सिधै अनुदान दिन लागेको हो ।
