काठमाडौँ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समिति विघटन गर्न माग गरेको छ । उपभोक्तालाई सस्तो र गुणस्तरीय तरकारी तथा फलफूल उपभोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न समिति विघटन गर्न मञ्चले माग गरेको हो ।
समिति विघटन गरी सार्वजनिक, निजी र साझेदारी प्रारूप (पीपीपी मोडेल) मा विकास गर्नुपर्ने लगायतका सात बुँदे सुझावसहित प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।
सात प्रदेशका मुख्यमुख्य सहरमा कम्तीमा उपमहानगर स्तरका सहरमा कम्पनी स्थापना, कम्पनीकै स्वामित्वमा पकेट क्षेत्र पहिचान गर्ने, सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने, सर्वसाधारणलाई बजारमा सीधा प्रवेश दिनुपर्ने, निजीक्षेत्रलाई पनि तरकारी बजारमा आकर्षण गर्ने र त्यसको व्यवस्थापकीय स्वामित्व सरकारले लिनुपर्ने सुझावपत्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष दिइएको हो ।
अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, व्यापारिक अराजकता, कृत्रिम अभाव र अस्वाभाविक वस्तुको मूल्यको प्रत्यक्ष मारमा आम जनता परेको सुझावपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुलकभर सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार अहिले तरकारी बजारमा व्यवस्थित गरी प्रतिस्पर्धी बजारका रुपमा विकास गर्नुपर्ने मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले जानकारी दिए । उनले कालिमाटी बजारका बिचौलियाको अन्त्य सरकारको पछि हट्न नहुने दाबी गरे ।
