चितवन। कृषि र वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनले आठ निजी कलेजलाई दिएको सम्बन्धनपछि उत्पन्न विवाद हल गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको छ।
पूर्व रजिष्ट्रार प्रा.डा. सूर्यकान्त घिमिरेको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको हो। निजीलाई सम्बन्धन दिएपछि विद्यार्थीले असार २६ गतेदेखि विश्वविद्यालयमा धर्ना दिँदै आएका छन्।
प्रा.डा. नवराज देवकोटा, प्रा.डा. भूमिनन्द देवकोटा, प्रा.डा. अर्जुनकुमार श्रेष्ठ र प्रा.डा.कल्याणी मिश्र वार्ता समितिको सदस्य छन्।
वार्ता समितिले आन्दोलनरत प्राध्यापकहरू र विद्यार्थी संघसंगठनहरूसँग वार्ता गर्ने उपकुलपति ढकालले बताए। वार्ता समितिका सबै सदस्य विश्वविद्यालयकै पदाधिकारी हुन्।
२१ असारमा बसेको विश्वविद्यालय विद्या परिषद् बैठकले ललितपुरको भ्याली कृषि क्याम्पस, झापाको पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस, कोहलपुरको गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कुल, गैंडाकोटको हिमछायाँ कलेज, भूमहीको रामनगर टेक्निकल एण्ड मेनेजमेन्ट कलेज, इटहरीको जिविका कृषि विज्ञान कलेज, सुर्खेतको ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पसलाई कृषिमा स्नातक (बीएस्सीएजी) र गैंडाकोटको सिद्धान्त क्याम्पसलाई वनमा स्नातक (बीएस्सी फरेष्टी) पढाउने सम्बन्धन दिएको थियो।
निजी कलेजलाई दिएको सम्बन्धन खारेज गरिनुपर्ने, विश्वविद्यालय तथा कलेज नियमन गर्न शक्तिशाली कृषि परिषद् गठन गर्नुपर्ने र कृषि शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने आन्दोलनरत पक्षले माग गरेको छ।
विद्यार्थीले २०७४ भदौ २ मा भएको सहमतिअनुसार नै विश्वविद्यालय अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। त्यसबेला १० कलेजलाई सम्बन्धन दिन खोजिएकोमा विश्वविद्यालय पछि हटेको थियो। सातै प्रदेशमा आंगिक कलेज खोल्न छाडेर विश्वविद्यालयले मापदण्ड नै नपुगेका निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएपछि विवाद भएको हो।
