काठमाडौं। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा रहेको सिण्डीकेट तोड्ने घोषणा गरेका छन् ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको अनुगमन गरेपछि पत्रकारसँग बोल्दै मन्त्री खनालले कालिमाटीभित्र बजार र स्टल (पसल) कब्जा गरेर मापदण्ड विपरित काम गरिरहेकालाई कारवाही गरिने बताए । ‘बजार र स्टल कब्जा गर्ने, एउटा स्टलको क्षेत्रफल हेरेर ८ देखि १० हजार रुपैयाँ मात्र विकास समितिलाई बुझाउने र विचौलियाले २ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइयो,’ अनुगमनपछि मन्त्री खनालले भने, ‘एउटा व्यक्तिले १५ वर्षसम्म स्टलमा बस्न पाउने कार्य्विधि रहेछ, त्यो खारेज हुन्छ । नयाँ कार्य्विधि बनाइन्छ । त्यहाँ बस्न चाहने कृषकलाई गोलाप्रथाद्वारा ठाउँ उपलब्ध गराइन्छ ।’
मन्त्रालयले बनाएको कार्य्विधि पालना गरेर मात्रै कालिमाटी बजारभित्र बस्न दिइने र मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई पसल नदिइने मन्त्री खनालले बताए । ‘मन्त्रालयले आफ्नो दायित्व पूरा गर्छ र एउटा विधि बनाउँछ,’ उनले भने, ‘अहिले बसिरहेका कृषकलाई मर्का नपरोस् भन्नेमा सचेत छौं । विचौलियालाई कारवाही गरिन्छ ।’ मन्त्रालयले कालिमाटी बजारको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको बताउँदै मन्त्री खनालले तरकारी र फलफूल उत्पादन गर्ने कृषकले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यबीच धेरै अन्तर भेटिएको बताए । ‘किसानले उत्पादन गरेको सामान बजारसम्म आइपुग्दा धेरै महंगो हुने गरेको र ३–४ वटा तह पार गर्नुपरेको देखियो,’ उनले भने ।
बजारमा माछा खानलायक नभएको र झिँगा भन्किएको पाइएको उनले बताए । ‘एकछिनलाई प्रचार गर्न र तमासा देखाउन अनुगमन गरिएको होइन । काठमाडौंको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी बजार निर्माण गरिन्छ । नत्र बजार अन्यत्रै सारिन्छ, उनले भने, ‘अहिले नाकाहरूमा १० वटा बजार निर्माण गर्ने गरी ठाउँका बारेमा मन्त्रालय छलफलमा जुटेकोे छ । ती नाकामा किसानको उत्पादन सिधै आउने गरी व्यवस्थापन गरिन्छ । र, विचौलियाको अन्त्य गरिन्छ ।’
तरकारी उत्पादन गर्दा प्रतिबन्धित विषादी प्रयोग गर्नेलाई अनुगमन गरेर कारवाही गरिने मन्त्री खनालले बताए । ‘सरकारले कुन विषादी प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ, त्यसलाई पनि क्रमशः कम गर्दै लगिन्छ,’ उनले भने, ‘विकृतिको पोको धेरै ठाउँमा छ ।’ कालिमाटीमा एउटा कोल्ड स्टोर तत्काल चाहिएको मन्त्री खनालले बताए । अनुमगनमा कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीको पनि सहभागिता थियो ।
