ललितपुर। सङ्क्रामक पशु तथा माछाजन्य रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ल्याइएको ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयक आइतबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको हो। सङ्घीय संसद्को अभिलेखमा यसअघि विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल भएको तथा विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलसमेत भएको देखिन्छ।

सङ्क्रामक पशु तथा माछाजन्य रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण तथा उन्मूलन गर्दै पशु स्वास्थ्यसँगै जनस्वास्थ्य र वातावरणीय स्वास्थ्यको संरक्षण गर्नु विधेयकको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।

पशुपन्छीमा फैलिने सङ्क्रामक रोगले किसानको उत्पादन तथा आम्दानीमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै पशुजन्य उत्पादनको आपूर्ति र व्यापारमा समेत असर पार्न सक्ने भएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना तयार गर्ने उद्देश्य विधेयकले राखेको छ।

विधेयकले सङ्क्रामक पशु रोगबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वयको आधारसमेत तयार गर्नेछ। रोगको रोकथाम र नियन्त्रणमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयसँगै पशु तथा पशुजन्य पदार्थको सुरक्षित व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई पनि यसले समेटेको छ।

राष्ट्रिय सभामा पुग्नुअघि विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलको प्रक्रियामा गएको थियो। सङ्घीय संसद् सचिवालयले भदौ २६ गतेको समिति बैठकमा यही विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची राखेको थियो। संसद्को अभिलेखमा विधेयकमाथि परेका स्वीकृत एकीकृत संशोधनसमेत प्रकाशित छन्।

यसअघि साउन २७ गते राष्ट्रिय सभामा ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो। छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएको संसद्को अभिलेखमा उल्लेख छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले पनि यसअघि सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकको विवरण सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट राय सुझाव मागेको थियो।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएसँगै विधेयकले सङ्क्रामक पशु रोगको निगरानी, रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई कानुनी संरचनाभित्र व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियामा अर्को चरण पूरा गरेको छ।