ललितपुर। सांसदहरूले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को कार्यशैली र अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक कृषि मन्त्रालय र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) माथिको चर्को असन्तुष्टिको मञ्च बन्यो। विभिन्न दलका सांसदहरूले नार्कले गरिरहेको अनुसन्धान र किसानले भोगिरहेको मल, बीउ, रोग–किरा र बजारको समस्याबिच तालमेल नमिल्दा कृषि क्षेत्रले अपेक्षित फड्को मार्न नसकेको बताए ।
नेकपा एमालेका सांसद प्रेमबहादुर बयकले कृषिमा घट्दो बजेट र लगानीप्रति ध्यानाकर्षण गराए। एक समय राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने यो क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा आधाभन्दा बढीबाट खुम्चिएर हाल जम्मा २४ प्रतिशतमा सीमित भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए। विषाक्त काँक्रा खाएर मानिस बिरामी परेको भर्खरैको घटना उदाहरण दिँदै उनले खाद्य सुरक्षामा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने र सरकार गठन भएको ६ महिना पुग्दा समेत किसानले समयमै मल नपाएको भन्दै ढिलासुस्तीप्रति आपत्ति जनाए।
एमालेकै अर्का सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले नार्कले विगत ३५ वर्षदेखि स्रोत–साधन र जनशक्तिको अभाव देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम मात्र गरेको आरोप लगाए। कर्णालीको स्याउ र दैलेखको सुन्तला खेतीको प्रसंग जोड्दै उनले अनुसन्धानका नाममा भित्र्याइएका नयाँ प्रविधिले परम्परागत खेती प्रणालीलाई नै क्षति पुर्याएको दाबी गरे। ‘पुर्खाले जोगाएको रैथाने बीउ मासेर नफल्ने प्रविधि विकास गर्नु नै नार्कको उपलब्धि हो तर ?’ भन्दै उनले कर्मचारीलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुन चेतावनी दिए।
सत्तारुढ रास्वपाका सांसदहरूले पनि नार्कको अनुसन्धान प्रयोगशालाबाट किसानको खेतसम्म नपुगेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। सांसद सागर ढकालले समितिको आधा वर्ष बितिसक्दा पनि ठोस निर्णय हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अनुसन्धानलाई व्यावसायिक बनाउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए। ‘हामी छलफल मात्र गर्ने होइन, निर्णय पनि गर्नुपर्छ, अबको पाँच वर्ष यत्तिकै बित्यो भने त्योभन्दा दुःखद् अरू केही हुनेछैन,’ उनले भने।
उपसमिति संयोजक समेत रहेकी सांसद सुजाता तामाङले नार्कलाई एउटा साझा छाता संस्थाको रूपमा विकास गरी विभिन्न निकायबीचको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने र यसका लागि सम्बन्धित ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताइन्। जलवायु परिवर्तनका कारण सुन्तला खेतीमा देखिएको ‘ग्रिनिङ’ रोगजस्ता नयाँ चुनौती सामना गर्न अनुसन्धानका प्राथमिकता तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने र कपडा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्ने दिशामा काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा बोल्दै रास्वपाकै सांसद कोमल ज्ञवालीले पाँच वर्षे कार्यकालको १० प्रतिशत समय यत्तिकै बितिसकेको भन्दै समितिको कामकाज केवल औपचारिकतामा सीमित हुन नहुने बताइन्। मलखादलगायतका विषयमा समितिले गरेका निर्णय र मन्त्रालयलाई पठाइएका पत्रको फलोअप समेत प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गर्दै उनले भनिन्, ‘हामी पुरानै ढर्रामा चलिरहेका छौं, यस्तै तालमा पाँच वर्ष बितायौं भने अवस्था झन् दुःखलाग्दो हुनेछ।’
बैठकको अन्त्यमा सांसदहरूले सुदूरपश्चिममा प्रस्तावित कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै नार्कको अनुसन्धानलाई अब किसानको आम्दानी र जीवनस्तर सुधार्ने दिशामा मोड्नुपर्नेमा समितिको साझा जोड रह्यो।
