ललितपुर। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले कृषि उपज सस्तोमा खरिद गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारले कृषि क्षेत्रको आपूर्ति श्रृंखला सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा किसान र उपभोक्ताबीचको उच्च मूल्य अन्तर घटाउने उद्देश्यले ‘आपूर्ति श्रृंखला सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ गठन गरी अध्ययन थालिएको हो । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित सम्बन्धित सरोकारवालाबीचको छलफलपछि गठन गरिएको कार्यदलले कृषि उपजको उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने प्रक्रियामा रहेका अनावश्यक तह हटाउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा. दिवसराज विष्टको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार हाल किसानदेखि उपभोक्तासम्म कृषि उपज पुग्दा पाँच तहसम्मका बिचौलिया संलग्न हुने गरेका छन् । सरकारले अनावश्यक तह घटाएर आपूर्ति श्रृंखलालाई दुईदेखि तीन तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कार्यदलका प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आपूर्ति श्रृंखला सुधारसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयनमा आए किसानले कृषि उपजबाट प्राप्त गर्ने मूल्यमा करिब ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने देखिएको छ । यसबाट किसानको आम्दानी बढ्नुका साथै उपभोक्ताले पनि तुलनात्मक रूपमा उचित मूल्यमा कृषि उपज पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
ठोस सुधारका उपाय पहिचान गर्न कार्यदलले देशका १२ वटा प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादनस्थलबाट स्थलगत तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । करिब १५ दिनदेखि तथ्यांक संकलनमा सक्रिय कार्यदलले उत्पादन, संकलन, ढुवानी, भण्डारण, प्रशोधन तथा बिक्रीसम्मको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।
कार्यदलले बजारको मागअनुसार खेती गर्ने प्रणाली विकास, कृषि उपजको भण्डारण तथा प्रशोधन क्षमता विस्तार, प्रभावकारी प्याकेजिङ र उत्पादन तथा बिक्रीका क्रममा हुने नोक्सानी न्यूनीकरणका उपायबारे सुझाव दिनेछ । त्यसैगरी किसान र बजारलाई जोड्न प्रभावकारी बजार सूचना प्रणाली विकास गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले खेतबारीबाट सिधै उपभोक्ताको घरसम्म कृषि उपज पुर्याउने प्रणालीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि नयाँ प्रविधि तथा कृषि उपजको प्रत्यक्ष डेलिभरी गर्ने स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
कार्यदलले आगामी एक महिनाभित्र नीतिगत निर्णय तथा कार्यान्वयनका ठोस उपायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनमा आए किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यबीचको ठूलो अन्तर घट्ने तथा कृषि क्षेत्रको आपूर्ति प्रणाली थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
