नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। सरकारले यस बजेटलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, कृषि आधुनिकीकरण, प्रविधि विकास र सुशासनमा केन्द्रित भएको दाबी गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने रासायनिक मल खरिदका लागि मात्रै ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। कृषि बीमामा ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान, व्यावसायिक कृषिमा लगानी प्रोत्साहन तथा सिँचाइ आयोजनामा निरन्तर लगानी बजेटका प्रमुख आकर्षण हुन्।
पहिलो दृष्टिमा हेर्दा कृषि क्षेत्रले उल्लेखनीय प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। तर कृषि अनुसन्धान र दीर्घकालीन कृषि रूपान्तरणको दृष्टिले हेर्दा बजेटका सबल र कमजोर पक्ष दुवै स्पष्ट देखिन्छन्।
सबल पक्ष (Strengths)
बजेटको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष मल आपूर्तिको सुनिश्चितता हो। नेपालमा प्रत्येक वर्ष रासायनिक मलको अभावले उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्दै आएको छ। यस अवस्थामा मल खरिदका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनु तत्कालीन उत्पादन संरक्षणका लागि आवश्यक कदम हो। त्यस्तै कृषि बीमा तथा सिँचाइ पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले जलवायु परिवर्तनबाट बढ्दै गएको जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। किसानलाई जोखिमबाट जोगाउन बीमा कार्यक्रमको निरन्तरता महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि बजेटमा छुट्टै रकम विनियोजन हुनु पनि सकारात्मक संकेत हो। यद्यपि रकमको आकार सीमित भए पनि नीति तहमा अनुसन्धानलाई स्वीकार गरिनु भविष्यका लागि आशावादी आधार हो। साथै, व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि ठूलो लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन दिने व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
कमजोर पक्ष (Weaknesses)
यद्यपि बजेटमा कृषि अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइएको भनिएको छ, तर अनुसन्धानका लागि स्पष्ट कार्यक्रम र संरचना देखिँदैन। कुन बालीमा अनुसन्धान हुने, कुन प्रविधिमा लगानी हुने, कुन अनुसन्धान संस्थाले कति स्रोत प्राप्त गर्ने भन्ने विषय अस्पष्ट छ। अर्को महत्वपूर्ण कमजोरी भनेको अनुसन्धानभन्दा मल आयातमा अत्यधिक निर्भरता हो। एकातर्फ दर्जनौँ अर्ब रुपैयाँ मल खरिदमा खर्च गरिँदैछ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी मल प्रविधि विकास, जैविक मल अनुसन्धान र माटो स्वास्थ्य सुधारमा पर्याप्त ध्यान देखिँदैन।
विशेषगरी जैविक मल, बायोफर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया, फस्फेट घुलनशील सूक्ष्मजीव, माइकोराइजा तथा अन्य जैविक समाधानका क्षेत्रमा कुनै स्पष्ट राष्ट्रिय कार्यक्रम घोषणा गरिएको छैन। वैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्दा समस्या समाधान गर्ने प्रविधि विकासभन्दा समस्या व्यवस्थापनमा बढी खर्च भएको देखिन्छ। माटो स्वास्थ्य, माटोमा जैविक पदार्थ वृद्धि, सूक्ष्मतत्व व्यवस्थापन तथा माटो जैविकता पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू पनि बजेटमा कमजोर रूपमा प्रस्तुत भएका छन्।
अवसरहरू (Opportunities)
नेपालले प्रत्येक वर्ष अरबौँ रुपैयाँको मल आयात गर्छ। यदि यही खर्चको केही हिस्सा स्वदेशी जैविक मल उद्योग, कम्पोस्ट उत्पादन, कृषि फोहोर पुनर्चक्रण तथा सूक्ष्मजीव प्रविधि विकासमा लगानी गरियो भने आयात प्रतिस्थापन सम्भव छ।
नेपालमा कृषि अनुसन्धानका लागि बलियो संस्थागत आधार पनि उपलब्ध छ। कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (NARC) र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य स्थापना गर्न सकिएमा अनुसन्धानलाई व्यावसायीकरणतर्फ लैजान सकिन्छ।
विश्वव्यापी रूपमा कार्बन खेती, पुनरुत्पादक कृषि तथा माटो कार्बन व्यवस्थापनको महत्त्व बढिरहेको छ। नेपालले समयमै तयारी गरेमा भविष्यमा यस क्षेत्रबाट समेत लाभ लिन सक्नेछ। यसैगरी नेपालको विविध भौगोलिक र जलवायुगत क्षेत्रमा पाइने उपयोगी सूक्ष्मजीवहरूको पहिचान, संरक्षण र व्यावसायिक उपयोगका लागि राष्ट्रिय सूक्ष्मजीव बैंक स्थापना गर्ने ठूलो अवसर रहेको छ।
चुनौतीहरू (Threats)
मल आयातमा निरन्तर निर्भरता कायम रहँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्ने, आपूर्ति अवरोध हुने तथा मूल्य अस्थिरता बढ्ने जोखिम रहन्छ। अनुसन्धानमा पर्याप्त लगानी नहुँदा युवा वैज्ञानिकहरूको विदेश पलायन बढ्न सक्छ। यसको परिणामस्वरूप देश प्रविधि आयातमा झन् बढी निर्भर बन्ने खतरा छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, सुख्खा, तापक्रम वृद्धि तथा नयाँ रोग–कीराको चुनौती बढ्दै गएको छ। यी समस्याको समाधानका लागि दीर्घकालीन अनुसन्धान आवश्यक छ, जुन बजेटमा पर्याप्त रूपमा सम्बोधन भएको देखिँदैन। साथै, व्यावसायिक कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिँदा साना तथा जीविकोपार्जनमुखी किसानहरू लाभबाट बाहिरिने सम्भावना पनि रहन्छ।
साना किसानका लागि छुटेका विषयहरू :
बजेटले उत्पादनलाई समर्थन गरेको छ तर किसानको आम्दानी सुनिश्चित गर्ने विषयमा अपेक्षित स्पष्टता देखिँदैन। न्यूनतम समर्थन मूल्यको कानुनी ग्यारेन्टी, साना किसानका लागि प्रत्यक्ष नगद सहायता, अत्यन्त सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, भण्डारण सुविधा तथा बजार सुनिश्चितताका कार्यक्रमहरू अझ बलियो रूपमा आउन सक्थे। स्थानीय जैविक मल उद्योग, किसानद्वारा विकसित प्रविधिको परीक्षण तथा प्रमाणीकरण, र वृद्ध किसानका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि बजेटमा स्पष्ट रूपमा समेटिन सकेका छैनन्।
निष्कर्ष :
समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले कृषि उत्पादन टिकाइराख्ने (Production Support) दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने देखिन्छ। तर कृषि क्षेत्रलाई ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउने Innovation-driven Agriculture) दृष्टिकोण अझै कमजोर छ। यदि नेपालले दीर्घकालीन कृषि आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको हो भने अबको प्राथमिकता केवल मल आयातमा सीमित हुनु हुँदैन। राष्ट्रिय जैविक मल अनुसन्धान कार्यक्रम, राष्ट्रिय सूक्ष्मजीव बैंक, बायोफर्टिलाइजर प्रमाणीकरण प्रयोगशाला, माटो स्वास्थ्य
मिशन, किसान–वैज्ञानिक सहकार्य कोष तथा मल आयात बजेटको निश्चित हिस्सा अनुसन्धान कोषमा रूपान्तरण गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू अपरिहार्य बन्दै गएका छन्। कृषिको भविष्य केवल मल आपूर्तिमा होइन, ज्ञान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र किसानको सशक्तीकरणमा निर्भर गर्दछ। यही दृष्टिकोणले मात्र नेपाललाई उत्पादनमुखी मात्र होइन, विज्ञानमुखी कृषि प्रणालीतर्फ अगाडि बढाउन सक्छ।
(लेखक मिसन नेपाली फर्टिलाईजर्स सँग आबद्ध हुनुहुन्छ)
