काठमाडौं। देशकै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने मधेश प्रदेशका किसानहरुलाई उचित मूल्य र सुनिश्चित बजार उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित आरजु राइस मिल प्रा.लि. ले मधेश प्रदेश विशेषगरी सर्लाही, रौतहटबाट करिब १० हजार मेट्रिक टन जिरा मसिनो जातका वर्षे धान खरिद गर्ने योजना अघि सारेको छ । प्रस्तावित खरिदको कुल मूल्य करिब ३९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हुने छ । आरजु राइस मिलका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै किसानहरुले उत्पादन गरेको धानलाई पूर्व घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यका आधारमा खरिद गर्ने र किसानहरुलाई बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्ने पहल अघि सारेका हुन् । मिलको प्रस्तावअनुसार किसानहरुले न्यूनतम समर्थन मूल्यको वास्तविक लाभ लिन सकून् भन्ने उद्देश्यले बजार, ढुवानी, संकलन तथा गुणस्तर व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइने जनाएको छ ।
मधेश प्रदेश नेपालको प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्रमध्ये एक भए पनि किसानहरुले उत्पादनपछि उचित बजार, मूल्य तथा ढुवानीको समस्या भोग्दै आएका छन् । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि किसानहरुले धान खरिद केन्द्र वा मिलसम्म पुर्याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्चका कारण त्यसको पूर्ण लाभ लिन नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
आरजु राइस मिलले किसानहरुबाट पूर्व घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यका आधारमा धान खरिद गरी किसानहरुका लागि निश्चित बजार सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मिलले तोकिएको गुणस्तरअनुसार धानको मूल्य निर्धारण गर्ने र गुणस्तर राम्रो भए थप मूल्य प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसले किसानहरुलाई उत्पादन बेच्न बजार खोज्दै हिँड्नु पर्ने बाध्यता कम गर्नुका साथै मूल्यमा हुने अनिश्चितता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस पहलबाट किसानहरुलाई मुख्य रूपमा सुनिश्चित बजार, उचित मूल्य, बिचौलियामाथिको कम निर्भरता, कटानीपछिको नोक्सानी न्यूनीकरण तथा सामूहिक रूपमा धान बिक्री गर्ने अवसर प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
किसान समूह, किसान उत्पादक संस्था तथा सहकारीमार्फत धान संकलनलाई व्यवस्थित गर्न सकिएमा ढुवानी तथा अन्य लागतसमेत घटाउन सकिने मिलको धारणा छ । मसिनो जातको धानलाई मिल गेटसम्म पुर्याउँदा, २० प्रतिशत चिस्यान र ५ प्रतिशतसम्म भुस (खकडी) भएकालाई रु. ३५ सय प्रति क्विन्टल तोकिएको छ । यस्तै, चिस्यान कम भए एक प्रतिशत चिस्यान बराबरको १२ सय ग्रामले थपिने छ, भने एक प्रतिशत भुस बराबर १ किलो थप हुने छ ।
किसानहरुले न्यूनतम समर्थन मूल्यको वास्तविक लाभ लिनका लागि धान मिल वा खरिद केन्द्रसम्म पुर्याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्च महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले आरजु राइस मिलले मधेश प्रदेश सरकारलाई ढुवानीमा आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरणको नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, कृषि कार्यालय, किसान समूह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय हुन सके किसानहरुलाई धान संकलन, भण्डारण, गुणस्तर व्यवस्थापन तथा ढुवानीबारे आवश्यक सहजीकरण गर्न सकिने र यसबाट किसान-मिलबीच दीर्घकालीन व्यावसायिक सम्बन्ध विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
