माटोमा पसिना मिसाएर भविष्य उमार्ने किसानका सपनाहरू नेपालमा धेरैपटक आकाशका कालो बादलले नै बगाइदिएका छन्। एकातिर खेतमा हरियाली फैलिँदै जान्छ, अर्कोतिर किसानको मनमा अनिश्चितताको डर बढ्दै जान्छ। कहिले असिनाले बाली नष्ट गर्छ, कहिले बाढीले खेत बगाउँछ, त कहिले महामारीले गोठ रित्त्याइदिन्छ। जीवनभरको आशा बोकेको बाली केही घण्टामै नष्ट हुँदा किसानले उत्पादन मात्र होइन, आफ्नो श्रम, आत्मविश्वास र भविष्यप्रतिको भरोसा पनि गुमाउन पुग्छ।
यति ठूलो महत्व र विशाल सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रको कठोर पक्ष के हो भने, यसको स्थायित्व अझै पनि प्राकृतिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तनका असर तथा संरचनागत कमजोरीहरूको भरमा अडिएको छ। यी जोखिमहरूले किसानको मेहनत मात्र होइन, उनीहरूको समग्र आर्थिक सुरक्षा र भविष्यप्रतिको स्थायित्वमाथि समेत गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमा केवल नीतिगत विकल्प मात्र नभई किसानको जीवन र जीविकोपार्जनलाई जोगाउने आधारभूत सुरक्षा कवच बन्न पुगेको छ।
नेपालको कृषि संरचनालाई हेर्यौं भने, राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८/७९ अनुसार नेपालको कुल घरधुरीमद्धे लगभग ६२ प्रतिशत परिवार कृषि पेशामा आधारित छन् । यो तथ्य केवल संख्यात्मक विवरण मात्र नभई नेपालको समग्र सामाजिक र आर्थिक जीवनस्तरको गहिरो वास्तविकताको चित्रण हो । यति ठूलो जनसंख्या जोडिएको क्षेत्र कृषि, देशको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आधार मात्र नभई ग्रामिण जीवन, रोजगारी र जीविकोपार्जनको मुख्य मेरुदण्ड पनि हो ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले “शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना, २०६९” अन्तर्गत कृषि क्षेत्र विकाससम्बन्धी बुँदा नं. ११ मार्फत माछा, पशुपन्छी तथा कृषि उपजको व्यवसायिक उत्पादनमा हुने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न बिमा व्यवस्था लागू गर्ने र उक्त बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्क (प्रिमियम) मा नेपाल सरकारले तोकेको अनुदान समेत प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो। यही पीडाको बीचमा कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बीमा एउटा नीतिगत कार्यक्रम मात्र होइन, किसानका आँसुमाथि राखिएको भरोसाको हात हो।
बिमा कार्यक्रम लागू भएको करिब १४ वर्ष पूरा भइसकेको छ । बिमा कार्य हरेक वर्ष बढ्दो रुपमा गईरहेको अवस्था भएतापनि पशुपन्छी बिमाको तुलनामा बाली बिमाको पहुँच अझै पनि निकै कमजोर रहेको छ। समग्र रुपमा हेर्ने हो भने यस बिमाको पहुच दुर्गम तथा ग्रामिण स्थानमा नगन्य अवस्थामा रहेको छ । बिमाको पहुच नहुनुका विभिन्न कारणहरु मद्धे आम किसानहरबीच यस सम्बन्धि जानकारीको कमि, जटिल कागजी प्रक्रिया र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा देखिने ढिलाइलाई किसानहरुले प्रमुख समस्याका रुपमा बताएका छन् ।
यस क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्, रोग, महामारी तथा अन्य जोखिमको प्रभाव गम्भीर रहेको संकेत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्याङ्कले स्पस्ट देखाउँछ। उक्त आर्थिक बर्षमा करिब रु. ११ हजार ७ सय २० करोड बराबरको बीमा दाबी परेको उल्लेख छ । त्यसैगरि नेपाल बीमा प्राधिकरणका तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा कृषि बिमाको दायरा विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करिब रु. २,३४५ करोड रहेको बीमाङ्क रकम २०७९/८० सम्म आइपुग्दा रु. ५,९१३ करोडभन्दा माथि पुगेको छ। विशेषगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५१.५ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको थियो, जसले कृषि बिमाप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको संकेत गरेको थियो। तर त्यसपछिका वर्षहरूमा वृद्धि दर क्रमशः घट्दै जानुले यसको विस्तार अझै स्थिर र निरन्तर हुन नसकेको देखाउँछ। कृषि बिमालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यसले किसानलाई न्यून लागतमा बिमा सेवा प्राप्त गर्ने अवसर दिएको छ र जोखिम न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण सहारा प्रदान गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.
११६ करोड रहेको बीमाशुल्क २०७८/७९ मा बढेर रु. २३१ करोड पुगे पनि त्यसपछिका वर्षमा केही गिरावट देखिएको छ।
यसले समग्रमा सरकारी अनुदान र नीतिगत प्रयासहरूले कृषि बिमाको आकार विस्तार गरे पनि यसको गुणात्मक प्रभाव अझै सीमित देखिन्छ। विशेषगरी बाली बिमामा किसानको विश्वास, सहज पहुँच, र द्रुत क्षतिपूर्ति प्रणाली अझ मजबुत बनाउन नसकिएसम्म कृषि बिमा केवल तथ्याङ्कीय वृद्धि भएर मात्र सीमित रहने खतरा देखिन्छ।
किन अझै व्यावसायिक किसान कृषि बिमातर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन् ?
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार हाल कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा सेवा प्रदान गर्ने करिब २० वटा बिमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। प्राधिकरणले ती कम्पनीहरूलाई विभिन्न जिल्लामा कार्यक्षेत्र तोके पनि अधिकांश कम्पनीहरू सुगम शहरमै सीमित छन्। दुर्गम गाउँसम्म पुग्नुपर्ने झन्झट, लागत बढी र नाफा कम हुने भएकाले कम्पनिहरु ग्रामिण किसानको बारीसम्म पुग्न उत्साहित देखिदैनन्। अर्कोतर्फ, पशुपन्छी बिमाको तुलनामा बाली तथा जडीबुटी बिमा अपेक्षाकृत जटिल मानिन्छ। पशुपन्छीमा क्षति पहिचान गर्न सजिलो तर
बालीमा क्षति मुल्यांकनदेखि दाबी प्रमाणित गर्न लामो प्रक्रियाले किसनलाई सुरुमै हतोत्साहित बनाउँछ। धेरै किसानलाई बिमा कसरी गर्ने, कहाँ जाने, र यसको लाभ के हो भन्ने आधारभूत जानकारी नै छैन। सचेतना कार्यक्रमहरू शहरका हलसम्म सीमित हुँदा गाउँका खेतसम्म सूचना पुग्न सकेको छैन। साथै फर्जी कागज बनाई फर्जी फार्म दर्ता गरि पहुँचको भरमा बिमा कम्पनीका एजेन्ट र प्राविधिकसँग मिलेमतो गर्छन् र फार्ममा पर्याप्त पशुपन्छी नभए पनि हजारौँको संख्या देखाएर बिमा दाबी गर्दै आएका छन् भन्ने गुनासो किसानहरु बाट
सुनिएको छ ।
किसानलाई बिमातर्फ आकर्षित गर्न राज्यले के गर्नुपर्छ ?
कृषि बिमालाई किसानले आफ्नो पसिनाको सुरक्षा गर्ने रुमालको रूपमा नबुझेसम्म, बिमाले किसानबीच आफ्नो आकर्षण बढाउन सक्दैन। विभिन्न प्रभावकारी उपाय मद्धे उत्पादन र बीमालाई एकअर्का सँग जोड्नु हो । सरकारले उपलब्ध गराउने रासायनिक मल, उन्नत बिउबिजन र सहुलियत ऋणजस्ता सुबिधालै कृषि बिमासँग आबद्ध गराउने नीति ल्याई बिमा गर्ने किसानलाई विशेष गरिएमा यसले सकारात्मक प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्छ । साना तथा रैथाने किसानका लागि सामुहिक बिमाको व्यवस्था प्रभाकारी हुन सक्छ । एकल रुपमा बिमा प्रक्रिया
जटिल हुने भएको कृषक समुह, सहकारी मार्फत गर्दा सरल हुन जान्छ । राज्यले किसानको मानोविज्ञान पनि बुझ्न आवश्यक छ “नो क्लेम बोनस” को व्यवस्था ल्याउन सके यसले कुनै किसानले एक वर्ष बिमा गर्यो र क्षति भएन भने अर्को वर्ष प्रिमियममा थप छुट वा प्रोत्साहन उपलब्ध गराइएमा नियमित बिमा गर्ने संस्कार विकास हुन्छ। यसले बिमालाई खर्च होइन, दीर्घकालीन सुरक्षा लगानीका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्छ। यसैगरि “ राष्ट्रिय कृषि बिमा कोष” स्थापना गरि सरकारी अनुदानित रकम स्वतस् उक्त कोषमा जम्मा भयो भने बिमा दाबी गरेका किसनले बिमा रकम समयमै पाउने हुन्छ र बिमा कम्पनिले पनि बिमा सुल्क प्रभाह गर्न बिस्वस्त हुन्छन् । तसर्थ, कृषि बिमा केवल आर्थिक सुरक्षा होइन, किसानको मेहनत र भविष्यप्रतिको भरोसा जोगाउने महत्वपूर्ण आधार हो। अबको आवश्यकता किसानलाई झन्झट होइन, प्रविधिमैत्री प्रणालीमार्फत उनीहरूको खेत र गोठमै सुरक्षा कवच पुर्याउनु हो।
लेखकको तर्फबता सन्देश:
सरकारले प्रिमियममा ८०% अनुदान दिँदा पनि किन किसान कृषि बीमातर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन्? समस्या केवल नीतिको होइन, पहुँच, विश्वास र प्रभावकारी कार्यान्वयनको पनि हो। जबसम्म बीमा सेवा किसानको खेत र गोठसम्म पुग्दैन, नेपालको कृषि अझै प्रकृतिको भरोसामै रहनेछ।
(लेखक : सन्देश यादव कृषि स्नातक कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा)
