ललितपुर। सरकारले कृषिलाई प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउन ‘एग्री–टेक’ र किसान क्रेडिट कार्डको अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ।
सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारका तर्फबाट यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
परम्परागत कृषि प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘किसान सूचीकरण, परिचयपत्र र किसान क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियतपूर्ण वित्त र प्रविधिमा किसानको पहुँच विस्तार गरिनेछ।’
सरकारले किसानलाई बजारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने नीति लिएको छ। उत्पादित उपजको समर्थन मूल्य कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै भुक्तानी प्रणालीलाई समेत डिजिटल बनाइनेछ।
अब किसानले पाउने रकम सिधै उनीहरूको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिने भएको छ।
‘उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण र खाद्य आत्मनिर्भरताका लागि प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली र यान्त्रिकीकरणलाई तीव्रता दिइनेछ,’ राष्ट्रपतिले भने।
यसका लागि कृषि र उद्योगलाई बजारसँग जोड्ने र उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक(निजी साझेदारीमा कृषि कम्पनीहरू स्थापना गरिनेछ।
सिँचाइतर्फ सरकारले पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषि योग्य टारहरूमा लिफ्ट प्रविधि र तराई मधेसमा भूमिगत जलस्रोत मार्फत सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ‘भूमि बैंक’ प्रणालीमार्फत जमिनलाई उत्पादन कार्यमा उपयोग गरिनेछ।
यस प्रक्रियामा युवा, महिला, भूमिहीन र साना किसानको पहुँच सुनिश्चित गरिने दाबी सरकारको छ।
खाद्य सुरक्षा र गुणस्तर नियन्त्रणका लागि प्रमुख कृषि बजार र भन्सार बिन्दुहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विषादी जाँच प्रयोगशालाहरू विस्तार गरिने भएको छ।
यस्तै, माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्न जैविक तथा प्राङ्गारिक मलमा अनुदान दिने र रैथाने बालीको प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
