काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०७५र७६ का लागि कृषि र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट खाका तयार पारेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले मात्र ३१ अर्वको बजेट माग गरेको छ । यस्तै, पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले मागेको बजेट आकार रू. २५ अर्ब छ । यी दुवै मन्त्रालयले उक्त बजेट खाका अर्थ मन्त्रलय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाएको जानकारी दिएका छन् ।

गतवर्ष बजेट अभावका कारण युवालक्षित कार्यक्रम रोक्नु परेको हुँदा आउने बजेटमा यससँग केन्द्रित कृषि कार्यक्रमहरु आउने कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव काशिराज दाहाल जानकारी दिए ।

यसबाहेक मन्त्रालयले दिँदै आएको विभिन्न कृषि अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उनले बताए । तयार बजेट खाकाले युवा स्वरोजगारका थप कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी बनाउने गरी योजना समेटेको मन्त्रालयले बताएको छ । युवा तथा कृषकमा कृषि क्षेत्रतर्फ थप आकर्षित गर्न र कृषिमा आत्मनिर्भर हुन अहिलेको भन्दा बढी बजेटको आवश्यकता रहेको प्रशासन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका दाहालले बताए ।

यस्तै, प्रदेशमा रहेका केन्द्रीय आयोजना अनुदान कार्यक्रम र कृषि उद्योगसंग जोडने कार्यक्रमका लागि पनि मन्त्रालयले नै बजेट विनियोजन गर्ने बताइएको छ । साथै, प्रदेशमा रहेका कृषि सहकारी व्यवस्थापन, सिँचाई कार्यक्रम, हाइटेक नर्सरी, बाली तथा बीउविजन र मल लगायतका अनुदान कार्यक्रम पनि कृषि विकास मन्त्रालयकै बजेट योजनाले समेट्नेछ ।

‘चालु वर्षको बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको ६ अर्ब रुपैयाँ अन्य क्षेत्रमा प्रयोग भएको पाइएको छ,’ दाहालले भने, ‘यसैले अब दूरुपयोग नहोस् भन्नका लागि आउँदो बजेटबाट भने किटान गरेरै कृषिमै प्रयोग गर्नुपर्ने गरी रकम विनियोजना गर्ने योजना बनाएका छौं ।’ अहिलेसम्म कुल बजेटको जम्मा २.५ प्रतिशत कृषिलाई छुट्याउने प्रवधान छ । तर अब कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ फड्को मार्ने हो भने यो अनुपातको बजेटले नपुग्ने उनको भनाइ छ । पछिल्ला वर्षमा धेरै युवा कृषितर्फ आकर्षित भएकाले पनि कृषिमा चालु वर्षको भन्दा बढी बजेट माग गरेको उनले बताए ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने कृषि बजेटको माग बढेकाले पनि आउने बजेटमा संघीय कृषि बजेटको आकार बढाउनुपर्ने उनले बताए । स्थानीय प्रतिनिधिहरुबाट कृषि बजेटको माग अत्याधिक भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।