काठमाडौँ। कृषि विकास मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय किसान आयोग’ गठनको तयारी थालेको छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय किसान आयोग तथा कार्य सञ्चालन आदेश–२०७३ को मस्यौदा तयार गरी कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ ।
उक्त मस्यौदामा किसानको हक, हित तथा अधिकारलाई संरक्षणका साथै कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका गर्न सात सदस्यीय आयोगको परिकल्पना गरिएको छ ।
उक्त आयोग गठन भएमा कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन, प्रशोधन कारखाना, कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अनुसन्धान केन्द्र, कृषि शिक्षालयलगायत कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ ।
देशभरका किसानका समस्या समाधानका साथै उनीहरुलाई बीउबिजन, मलको व्यवस्थापनलगायत कार्यमा आयोगले सहयोग पु¥याउने मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो । मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भई स्वीकृत भएपछि आयोग गठन हुने प्रवक्ता कार्कीको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, मस्यौदामा कृषि उपकरण तथा सामग्रीमा कृषकलाई दिइने अनुदान भौचर प्रणालीबाट गरिनेछ । वन क्षेत्र करिब ४५ प्रतिशत कायम गरिने योजना पनि यसमा समावेस छ । भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउने तथा जमिनलाई चक्लाबन्दी गरी करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको छ ।