काठमाडौं। कृषि विकास मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ को बजेटका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि कृषि विकास मन्त्रालयले सबै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिईसकेको बताएका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री चौधरी यस्तो बताएका हुन् ।
कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनको लागि सरकारले विशेष प्याकजेमै कार्यक्रमहरु अघि सारेकोले संघीय प्रणाली अनुसार नै ७ प्रदेशमै पुर्याउने बताए । उनका अनुसार अहिले मन्त्रालयमा कुल २७ अर्ब बजेट रहेको छ ।
धान, फलफुल, तरकारी, लगायत अन्य संभाव्यता भएका कुरामा सरकारले विशेष कार्यक्रमहरु अघि सार्ने समेत उनले जनाए । उनले सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाउन लागिपरेको बताए । उनले अघि थपे,‘हामीले ७ प्रदेशमै यो कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउन लागिपरेका छौं ।’
कृषिजन्य जमिनमा देखा परेका ह्रासलाई समेत मध्येनजर गर्दै कृषिजन्य जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्ने र जमिनलाई सुपर जोनका आधारमा कृषि कार्यक्रम अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी रहेको उनले बताए । उनका अनुसार काँस्कीमा तरकारी, जुम्लामा स्याउ, दाङ्मा मकै, बारामा माछा खेतिको संभावना रहेकोले सोही क्षेत्रमा सोही बमोजिम कार्यक्रमहरु अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।
किसानलाई पेन्सन दिने तयारी समेत सरकारले गरिरहेको मन्त्री चौधरीले जनाए । उनले भने,‘जन्मदेखि मृत्यु नहुन्जेलसम्म किसान पेशा गर्नेलाई केही दिनुपर्छ, त्यसको लागि सरकारले तयारी गरिरहेको छ, अब छिट्टै यसबारेमा निर्णय हुन्छ ।’ किसानको वर्गिकरणको लागि समेत सरकारले तयारी थालेको उनले जनाए ।
मन्त्रालयको अवधारणा अनुसार पाँच लाखसम्म आयआम्दानी गर्ने किसानलाई एउटा वर्गमा, पाँचदेखि १० लाखसम्म आम्दानी गर्नेलाई अर्को वर्गमा, १०–२५ लाखसम्म आम्दानी गर्नेलाई एउटा वर्गमा, र २५ देखि ५० लाखसम्म एउटा वर्गमा, र त्यो भन्दापनि कारोवार गर्नेलाई उद्योगव्यवसायीको रुपमा वर्गिकरण गर्ने तयारी रहेको छ ।कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकरण गर्नको लागि मन्त्रालयसँग यथेष्ट बजेट नभएको समेत मन्त्री चौधरीको गुनासो छ । उनले अघि थपे,‘हामीलाई बजेटले हातखुट्टा बाँधेको छ ।’ रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा कार्यरत नेपाली युवाहरुलाई स्वदेशमै आकार्षण गर्नको लागि समेत सरकारले भने जसरी काम गर्न नसकेको उनको भनाई थियो ।
