ललितपुर। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान र किसानको हितका लागि मन्त्रालयले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिरहेको बताएकी छिन्।
राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले बिमा र राहत वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
सांसदहरूले उठाएको राहत तथा क्षतिपूर्तिको विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। अन्य अनुदानहरू बिस्तारै कटौती गर्दै बिमा कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकीकरण गरिएको छ।’
उनले किसानको क्षति विवरणका आधारमा राहत वितरण गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरिएको जानकारी दिइन्।
बाँदर आतङ्क र यसले किसानलाई पारेको मर्काप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले यसको समस्या समाधानका लागि अध्ययन समितिले रिपोर्ट बुझाइसकेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘रिपोर्टअनुसार अहिले २० वटा जिल्लामा नमुना कार्यक्रममार्फत बाँदर नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ। छिट्टै नै यसको कार्यान्वयन हुनेछ।’
जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको मन्त्रीले बताइन्। उनले बाढी, पहिरो र आगलागीबाट पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने सन्दर्भमा सङ्घीय मन्त्रालयबाटै थप सहजीकरण गरिने बताइन्।
‘विपद्को अवस्थामा किसानको बाली तथा पशुपन्छीको क्षति भएमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको सिफारिसमा राहत उपलब्ध गराउने गरिएको छ,’ उनले स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री चौधरीले कृषि उत्पादन बढाउन आधुनिक प्रविधि र सफ्टवेयरको प्रयोगमा जोड दिइन्। उनले एग्रिकल्चर एण्ड लाइभस्टक इन्स्योरेन्स सिस्टममार्फत रियल टाइममा आधारित कृषि बिमाको व्यवस्था गरिने बताइन्। यसले गर्दा किसानलाई छिटो र पारदर्शी रूपमा क्षतिपूर्ति दिन सहज हुने उनको भनाइ थियो।
सांसदहरूले उठाएका कृषि तथा वनजन्य उद्योगहरूको अवस्था र किसानका समस्याका बारेमा मन्त्रीले भनिन्, ‘वीरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना र हेटौँडा कपडा उद्योगजस्ता ऐतिहासिक औद्योगिक संरचनाहरूको पुनरुत्थान गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर छ।’
साथै उनले कृषकले पाउने मलखाद र समयमै बिउविजनको अभाव नहोस् भन्नका लागि मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिएको बताइन्।
मन्त्री चौधरीले किसानको आर्थिक सबलीकरण र खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालय सधैँ तत्पर रहेको बताउँदै स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाइन्।
