ललितपुर। पोल्ट्री व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान तथा किसानको लगानी र श्रमको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गर्दै देशभरका पोल्ट्री किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिएकाछन ।
साना किसानको विस्थान बन्द गर्नु पर्ने माग गर्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । देशका विभिन्न ठाउँबाट आएका किसानहरूले माइतिघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
किसानहरूले किसान र उपभोक्तालाई जोड्न माग गर्दै बिचौलियाको जालो तोड्नु पर्ने माग सरकारसँग गरेका छन् ।
उनीहरुले पोल्ट्रीमा ग्रेडिङ प्रणाली बन्द गर्नुपर्ने, भारतीय कुखुरा तस्करी बन्द गर्नुपर्ने, दाना र चल्लाको मूल्य पारदर्शी हुनुपर्ने, वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने । दाना र चल्लाको गुनस्तरीयता सुनिश्चिता गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।
किसानहरुले उत्पादन बढी भएको समयमा सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सातै प्रदेशमा सरकारी वा सहकारी माध्यमबाट कुखुरा भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग समेत गरेकाछन । किसानहरुले पोल्ट्री व्यवसायमा चल्ला, दाना, औषधि, खोप, विद्युत्, श्रम, पानी, ढुवानी तथा अन्य व्यवस्थापन खर्च निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा बजार मूल्य भने स्थिर र सुनिश्चित हुन नसक्दा किसानहरू थप समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन् ।
यस क्षेत्रमा आउने समस्या प्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ किसान तथा व्यवसायीको आम्दानीसँग जोडिने भएकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले ठोस नीति ल्याउनुपर्ने किसानहरूको भनाइ छ।
बोइलर पालक किसान सङ्घ नेपालले आन्दोलनका प्रमुख माग यसप्रकार छ :
१. सीमा पारबाट हुने जिउँदो कुखुरा तथा ताजा र फ्रोजन कुखुराको मासुको अवैध आयात तथा तस्करी तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने ।
२. वास्तविक उत्पादन लागतका आधारमा सरकारले बोइलर कुखुराको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने ।
३. एकदिने बोइलर चल्लाको स्वास्थ्य, तौल, वृद्धि क्षमता तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतासहितको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य गर्नुपर्ने ।
४. गुणस्तरहीन चल्लाका कारण किसानलाई भएको आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित ह्याचरी उद्योगबाट उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५. बोइलर दानाको कच्चा पदार्थ तथा पोषणसम्बन्धी न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी नियमित परीक्षण र अनुगमन गर्नुपर्ने ।
६. बोइलर कुखुराको मूल्य निर्धारण गर्ने निकायमा कम्तीमा ५० प्रतिशत वास्तविक किसान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
७. चल्ला, दाना, औषधि, जिउँदो कुखुरा र मासुसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खला पारदर्शी तथा किसानमैत्री बनाउनुपर्ने ।
