ललितपुर। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी तथा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय कृषि नीति-२०८३ सार्वजनिक गरेको छ ।
सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार तयार गरिएको यस नीतिले खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, कृषकको आय वृद्धि, कृषि उत्पादन विस्तार, आयात प्रतिस्थापन तथा कृषि निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीका अनुसार कृषि क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै उत्पादनमुखी, दिगो र प्रविधिमैत्री कृषि प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले नयाँ नीति ल्याइएको हो ।
नीतिमा भूमि खण्डीकरण, बढ्दो बाँझो जमिन, सिँचाइ तथा भण्डारण पूर्वाधारको अभाव, युवा जनशक्तिको पलायन, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, न्यून उत्पादकत्व र आयातमा बढ्दो निर्भरताजस्ता समस्याको समाधानका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
यस्तै, आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, कृषि व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि नीतिले लिएको छ ।
नीतिमा जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणमैत्री कृषि प्रणालीको विकास, डिजिटल कृषि प्रविधिको प्रयोग, स्थानीय ज्ञानको उपयोग तथा नवप्रवर्तनलाई कृषि विकाससँग जोड्ने विषयलाई समेत समेटिएको छ ।
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, समावेशी कृषि यान्त्रिकीकरण, भूमि संरक्षण तथा सदुपयोग, कृषि अनुसन्धान र प्रविधि विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बिमा, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, खाद्य स्वच्छता तथा पोषण सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी कृषि बजार तथा कृषि उद्योगको विकास, निजी क्षेत्र र सहकारीको लगानी प्रवर्द्धन, माटो स्वास्थ्य व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन, कृषि तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढीकरण तथा कृषिलाई सम्मानित र आकर्षक पेसाका रूपमा स्थापित गर्ने विषयलाई नीति कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण आधार बनाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, पर्याप्त वित्तीय स्रोत परिचालन, निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता तथा नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय कृषि नीति-२०८३ को सफल कार्यान्वयनबाट खाद्य आत्मनिर्भरता, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, कृषि निर्यात वृद्धि तथा समृद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
