ललितपुर। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौंमा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएकी छन् ।
मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनको अवस्था र अबको कार्ययोजना’ सम्बन्धी उपत्यकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगको छलफलमा उनले उपभोक्तालाई स्वस्थ र सुरक्षित मासु उपलब्ध गराउन ऐनको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताएकी हुन् । उनले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा र त्यसपछि देशभर नै ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने बताइन् ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । कानुन बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपभोक्ताले स्वस्थकर मासु उपभोग गर्न नपाएको उनले बताइन् ।
उनका अनुसार पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ बनेको २८ वर्ष पुगिसक्दा पनि हेटौंडा, सुर्खेत र बुटवलका केही क्षेत्रमा मात्र यसको कार्यान्वयन भएको छ । ती क्षेत्रमा समेत ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले काठमाडौं उपत्यकामा कार्यान्वयनपछि बाँकी नगरपालिकामा माघ १ गतेदेखि र २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर ऐन लागू गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताइन् । यसका लागि आवश्यक संयन्त्र परिचालन गरी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।
कानुन कार्यान्वयन नभएको कारणले उपभोक्ताहरूले जुन अस्वस्थकर मासु खानुपर्ने बाध्यता छ, यसलाई हटाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछौँ, उनले भनिन् ।
विशेष गरेर मंसिर १ गते काठमाडौं उपत्यकामा लागू गर्ने र माघ १ गतेदेखि नगरपालिकामा तथा २०८४ साउन १ गतेदेखि देशैभरि लागू गर्ने गरी तयारी गरिरहेको उनले बताइन् । उनले संविधानको धारा ४४ ले सुनिश्चित गरेको उपभोक्ताको हक संरक्षण गर्न स्वस्थकर मासु उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरिन् । कानुन कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकअर्कालाई दोष दिनुभन्दा सहकार्य र समन्वयमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा ऐन कार्यान्वयनका लागि वधस्थल निर्धारण, मासु सुपरिवेक्षक नियुक्ति तथा मासु बिक्रीसम्बन्धी इजाजतको सूचना प्रकाशनलगायतका काम भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
