ललितपुर। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नेपाल चामल, तेल तथा दाल उद्योग सङ्घलगायत सरोकारवाला निकायलाई कृषकले तोकिएको मूल्य पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २४ गतेको निर्णयअनुसार १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८६६ रुपैयाँ ४१ पैसा निर्धारण गरेको थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव ई. जगन्नाथ तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाली कृषकले उत्पादन गरेको धानले सस्तो भारतीय धानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको, भण्डारणका क्रममा चिस्यान व्यवस्थापनमा समस्या भएको तथा कृषकले उचित मूल्य नपाएको गुनासो प्राप्त भइरहेकाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख छ ।
वर्षायाममै चैते धान भित्र्याउनुपर्ने भएकाले अधिकांश कृषकले आवश्यक भण्डारण सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था रहेको र वर्षे धान खेतीका लागि तत्काल नगद आवश्यक पर्ने हुँदा उनीहरू कम मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य हुने गरेका छन् ।
मन्त्रालयले खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन चैते धानखेतीको संरक्षण र विस्तार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै कृषकको उत्पादन लागत र न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित गर्नु सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैको साझा दायित्व भएको जनाएको छ ।
साथै, धान तथा चामल उद्योगीसहित सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर कृषकबाट सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन विशेष जोड दिएको छ ।
