ललितपुर। दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारीलाई संस्थानबाट सित्तैँमा उपलब्ध गराइँदै आएको दूध–घिउ सुविधा रोक्ने विषय फेरि चर्चामा आएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीको सचिवालयले “अब कर्मचारीले सित्तैँमा दूध–घिउ नपाउने” र यसबाट वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ जोगिने दाबी गर्दै प्रचार गरिरहेको छ। तर, उक्त निर्णय नयाँ नभई अघिल्लो नेतृत्वकै पालामा गरिएको पाइएको छ।
डीडीसीका कर्मचारीहरूले नियमविपरीत र अनावश्यक रूपमा दैनिक दूध र मासिक रूपमा घिउ सित्तैमा घर लैजाने गरेका थिए। एकातिर संस्थान घाटामा जाने र अर्कोतिर किसानले दूधको भुक्तानी नपाएर सडकमा दूध पोख्नुपर्ने अवस्था रहेको बेला कर्मचारीहरूले भने राज्यको सम्पत्तिमा रजाइँ गरिरहेका थिए।
संस्थान कर्मचारी पाल्नका लागि मात्र नभई, किसान र उपभोक्ताको सेवाका लागि हो, भन्दै मन्त्री अघिकारीले २०८२ जेठ १६ गते डीडीसी केन्द्रीय कार्यालय, लैनचौरलाई पठाएको पत्रमा संस्थानको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएको, किसानलाई दूधको भुक्तानी दिन नसकिएको, सञ्चित घाटा बढेको तथा सरकारबाट लिएको ऋणसमेत चुक्ता गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै दूध–घिउ सुविधा स्थगन गर्न निर्देशन दिएको थियो।उक्त निर्देशनबाट वार्षिक करिब ७८ लाख बचत हुने अनुमान थियो ।
मन्त्रालयको पत्र संख्या ०८१/०८२ तथा चलानी नम्बर १०१ रहेको उक्त पत्र तत्कालीन मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार पठाइएको थियो। पत्रमा संस्थान घाटा र नोक्सानीमा रहेको अवस्थामा थप सेवा सुविधा निरन्तर दिनु उपयुक्त नभएको उल्लेख छ।
त्यतिबेला कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व रामनाथ अधिकारीले सम्हालिरहेका थिए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संस्थानको खर्च नियन्त्रण तथा वित्तीय सुधारका लागि कर्मचारीलाई दिइँदै आएको दूध–घिउ सुविधा रोक्ने निर्णय उनकै पालामा गरिएको थियो।
हाल भने वर्तमान मन्त्री चौधरीको सचिवालयले यही विषयलाई नयाँ निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गर्दै वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत हुने दाबी सार्वजनिक गरेको छ। तर उपलब्ध कागजातले सुविधा कटौतीसम्बन्धी निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रिया एक वर्षअघिदेखि नै सुरु भएको देखाउँछ।
