ललितपुर। सरकारले ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानित उद्यमका रूपमा विकास गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
उत्पादन वृद्धि र लागत न्यूनीकरण गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली र कृषिको यान्त्रिकीकरणलाई तीव्रता दिइने राष्ट्रपति पौडेलले बताए। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई स्वदेशमै कृषि उद्यममा आकर्षित गर्न विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उपजलाई उद्योग र बजारसँग सिधै जोड्ने सरकारको लक्ष्य छ।
किसानका लागि राहत स्वरूप सरकारले अबदेखि बाली लगाउनुअघि नै कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले बजार अनिश्चितताको अन्त्य गरी कृषकलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास लिइएको छ।
