ललितपुर। सरकारी खर्चलाई थप मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै निकायलाई होटल तथा रिसोर्टमा कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले एक परिपत्र जारी गर्दै आगामी दिनमा हुने सबै प्रकारका औपचारिक कार्यक्रमहरू सरकारी संरचनाभित्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको हो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रअनुसार अबदेखि मन्त्रालय मातहतका विभाग, आयोग, प्राधिकरण, प्रशिक्षण केन्द्र तथा अन्य कार्यालयहरूले आयोजना गर्ने बैठक, गोष्ठी, तालिम र सेमिनारहरू महँगा होटल वा रिसोर्टमा आयोजना गर्न पाउने छैनन् ।
यसको सट्टा सम्बन्धित निकायले आफ्नै कार्यालय परिसर वा अन्य सरकारी स्वामित्वमा रहेका भवनका सभा कक्ष र तालिम कक्षहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारको व्ययभार घटाउने र उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्ने नीति अनुरूप यो निर्णय लिइएको पत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले आफ्ना सबै महाशाखासहित भूमि समस्या समाधान आयोग, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग, र सहकारी विभाग लगायतका सबै विशिष्टीकृत कार्यालयहरूलाई यस निर्णयको पालना भनेको छ ।
