ललितपुर। नेपाल केरा उत्पादक महासंघले देशभरका हजारौं किसानहरूको साझा आवाज सार्वजनिक गर्दै केरा बजारमा देखिएको मूल्य असन्तुलनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघका अनुसार हाल बजारमा केराको खुद्रा मूल्य प्रति दर्जन ३५० देखि ४०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ, जसका कारण उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्।
तर, किसानले भने बारीबाट केरा बेच्दा निकै कम मूल्य पाउने गरेका छन्। स्थानीय जात (मालभोग) केरा प्रति दर्जन ७०–८५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ भने हाइब्रिड जात (विलियम, जी–नाइन) ५०–६० रुपैयाँमै सीमित छ। यही केरा उपभोक्ताले ३५०–४०० रुपैयाँसम्ममा किन्नुपर्ने अवस्थाले बजारमा बिचौलियाको अत्यधिक हस्तक्षेप रहेको स्पष्ट देखाएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले नेपालको सन्दर्भमा केरा केवल फलफूल मात्र नभई आत्मनिर्भर कृषिको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गरेको छ। अधिकांश फलफूल आयात भइरहेको अवस्थामा केरा उत्पादनमा भने नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बलियो सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।
यसैबीच, फ्युजारियम विल्ट (पानामा रोग) को खतरनाक भेरियन्ट ट्रपिकल रेस–४ को जोखिम बढ्दै गएको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। चोरी पैठारीमार्फत विदेशी केरा भित्रिनु राष्ट्रिय जैविक सुरक्षामाथि गम्भीर खतरा हुने चेतावनी दिइएको छ।
सरकारले हालै केराको आयात नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेकोमा महासंघले स्वागत गरेको छ। उक्त निर्णयले कृषि प्रणाली, किसानको भविष्य तथा दीर्घकालीन आत्मनिर्भरतालाई संरक्षण गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
महासंघका अनुसार अहिलेको २–३ महिनाको अवधि (बैसाख–असार) संक्रमणकालीन अवस्था मात्र हो। उत्पादन केही घट्दा बजारमा असन्तुलन देखिएको भए पनि आगामी समयमै नेपाली किसानले पर्याप्त उत्पादन गरी बजार आपूर्ति सन्तुलनमा ल्याउने दाबी गरिएको छ।
हाल देशभर ४०–५० लाख केरा बिरुवा विस्तार भइरहेको जनाउँदै महासंघले किसान उत्पादन वृद्धि गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। राज्यले उचित नीति, संरक्षण र प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन गरेमा नेपाल १–२ वर्षमै केरामा पूर्ण आत्मनिर्भर बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
महासंघले कुनै पनि बहानामा विदेशी केरा आयात खुलाउन नहुने स्पष्ट पारेको छ।
महाँसंघले सरकारसँग प्रस्ताव गरेका प्रमुख मागहरू :
बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनेकेराको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने ।
कृषि बीमा प्रणालीलाई सरल, छिटो र प्रभावकारी बनाउने ।
गुणस्तरीय टिस्यु–कल्चर बिरुवाको व्यवस्था गर्ने ।
रासायनिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने ।
महासंघले “किसान बलियो भए राष्ट्र बलियो हुन्छ” भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै किसानको आवाजलाई बेवास्ता गरिएमा भविष्यमा ठूलो असन्तोष र आन्दोलनसमेत हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
