संविधानमा रहेका कृषि सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै  कृषकहरुलाई आवश्यक ज्ञान, सीप, प्रविधिको लागि सहजिकरण र क्षमता अभिवृद्धिमार्फत सशक्तिकरण गर्दै उनीहरुको आवश्यकता अनुसारका कृषि  विकासका कार्यक्रमहरु तर्जुमा र कार्यान्वयन,खाद्य सुरक्षा र आर्थिक वृद्धि लगायतका राष्ट्रिय लक्ष्यहरु र दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय लक्ष्यहरु र दिगो विकास लक्ष्य लगायतका विभिन्न अंतरराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु पुरा गरि कृषिको विकास र जिविकोपार्जनको आधार काय्म राख्नका लागि स्थानीय आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकता बिच तादाम्यता रहने गरि मुलुकको संघीय संगठनात्मक संरचनामा प्रदेश सरकार मातहत रहने गरि कृषि विकासको मूख्य आधारका रुपमा कृषि ज्ञान केन्द्रहरु व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै अनुरुपको परिवर्तित संघिय शासन ब्यवस्था अनुरुप  नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार २०७५ श्रावण महिना देखि कृषि सूचना तथा संचार केन्द्र र राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोषलाई एक ठाउँमा गाभी कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको रुपमा  कायम गरिएको छ । कृषि सूचना तथा संचार केन्द्रले परम्परागत कृषि पेशालाई ज्ञानमा आधारित व्यावसायिक कृषिमा रुपान्तरण गर्न आम संचार माध्यमको उपयोग गरी कृषि प्रविधियुक्त सामग्री र जानकारीमूलक सूचनाहरु कृषक, कृषि उद्यमी, प्रसारकर्ता र सरोकारवालाहरू समक्ष पुर्याउने मूख्य जिम्मेवारीका साथ वि.सं. २०२२ सालमा कृषि विभाग मातहत कृषि सूचना शाखाको नाममा हालको कृषि सूचना तथा संचार केन्द्रको स्थापना भएको हो । आम संचारका विभिन्न माध्यमहरु मध्ये वि.सं. २०१८ सालदेखि वन तथा कृषि मन्त्रालयद्वारा प्रकाशन शुरु गरिएको कृषि द्वैमासिक पत्रिका लगायत अन्य पुस्तिका, फोल्डर, पोष्टर एवं कृषि डायरी वि.सं. २०२२ सालदेखि र कृषि क्यालेण्डर आ.व. २०४५/४६ देखि नियमित रुपमा प्रकाशन तथा वितरण हुँदै आएका छन् । वि.सं. २०१८ सालमा ग्राम सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत रेडियो कृषि कार्यक्रम प्रसारण शुरु भई वि.सं. २०२३ साल मंसिर २५ देखि रेडियो नेपालबाट नियमित रुपमा कृषि कार्यक्रम प्रसारण भईरहेको छ । वि.सं. २०४६ सालदेखि श्रव्य दृष्य कार्यक्रम अन्तर्गत भिडियो डकुमेन्ट्री तयार गरि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण गराउन शुरु भएकोमा  वि.सं. २०५४ सालदेखि नेपाल टेलिभिजनबाट नियमित रुपमा कृषि कार्यक्रम प्रसारण गर्दे आएको छ ।

वि.सं. २०६२ मा केन्द्रको वेवसाईट www.aicc.gov.np निर्माण गरि आफ्नो वेवपेजमा केन्द्रबाट प्रकाशित तथा अन्य उपयोगी सामग्री मार्फत अनलाईन सेवा प्रदान गरिएकोमा हाल कृषि सुचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको वेवसाईट www.aitc.gov.np बाट सेवा प्रदान गरिराखेको छ । साठीको दशकको शुरुवातदेखि नै जिल्लास्थित एफ.एम. हरुसँगको सहकार्यमा स्थानीय परिवेश, आवश्यकता र कतिपय ठाउँमा स्थानीय भाषामा समेत कृषि कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण भईरहेका छन् । कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र हरिहरभवनमा केन्द्रको मानव संसाधनको रुपमा प्रेस मेन, क्यामेरामेन, कार्यालय सहायक कुल दरबन्दी ४४ रहेकोमा पदपूर्ति ३१, करार ६ एवं शाखा ७ रहेका छन् । आ.ब. २०७७/७८ को बार्षिक विनियोजित बजेट १० करोड ७2 लाख छ । जसमध्ये पूँजीगत तर्फ पुर्वाधार विस्तार कार्यक्रम अंतर्गत रेडियो र टेलिभिजन स्टुडियो निर्माण लागि रु. 85 लाख  र चालुतर्फ कृषि प्रकाशनका लागि 59 लाख 04 हजार, कृषि रेडियो कार्यक्रमका लागि 78 लाख 75 हजार, कृषि टेलिभिजन कार्यक्रमका लागि १ करोड 33 लाख 45 हजार, सूचना अभिलेख तथा व्यवस्थापनका लागि 88 लाख 81 हजार, कृषि तालिमका लागि 9२ लाख 60 हजार, पशुपन्छी तालिमका लागि 52 लाख 20 हजार, कृषि अनुसन्धान तथा विकास प्रतिस्पर्धी कोषका लागि 1 करोड 55 लाख 75 हजार विनियोजन गरिएको छ । क्यालेण्डर ५००० प्रति, कृषि तथा पशुपन्छी डायरीः १०००० प्रति कृषि प्राविधिक पुस्तिका प्रकाशन १८००० प्रति (४ विषय), बुकलेट प्रकाशनः १०००० प्रति (४ विषय), फ्लेक्स प्रकाशनः ५० प्रति, गाईभैसीमा देखिएको लम्पि स्किन डिजीज कृषि पत्रिका, कृषि विकास जर्नल प्रकाशन आदि छन् ।

३६५ दिन नै कार्यक्रम प्रसारण हुने र प्रत्येक ईपिसोड दुई पटक प्रसारण हुने गरेको छ। कोभिड १९ को कारण कार्यक्रम उत्पादनमा समस्या परेको तर किसानको समस्या समाधान सम्बन्धी कार्यक्रमहरु प्रसारण भएको छ । केन्द्रको सहयोगमा रेडियो नेपालबाट हरेक दिन ६:४० देखि ६:५५ सम्म कृषि सम्बन्धि जानकारीमुलक र सूचनामुलक कार्यक्रमहरु प्रसारण र पुन प्रसारण हरेक दिन निम्नानुसार गुने गरेको छ :

 

बार/दिन रेडियो कृषि कार्यक्रम टेलिभिजन कृषि कार्यक्रम
आइतबार साप्ताहिक कृषि गतिविधि कृषि संवाद
सोमबार पौरखी कृषक नवीन कृषि प्रविधि
मंगलबार नवीन कृषि प्रविधि किसान प्रश्न मञ्च
बुधबार कृषि संवाद सफल कृषक
बिहीबार किसान प्रश्न मञ्च कृषिमा महिला
शुक्रबार जे.टि.ए.र बूढी आमा कृषि गतिविधि
शनिबार रेडियो पत्रिका र कृषि नाटक कृषि टेलिसिरियलः भरोसा

 

कृषि तालिम अंतर्गत रा.प.द्बि. श्रेणीका अधिकृतको र रा.प.अनङ्कित कर्मचारीको लागि सेवाकालिन तालिम, कृषि सम्बन्धि व्यवसायिकता तथा प्रविधि विस्तार तालिम, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, बनस्पती प्रजनन प्रविधि तालिम, प्रादेशिक तालिम केन्द्रसँग समन्वय एवं गुणस्तर नियमन तथा तालिम पाठ्यक्रम तर्जुमा कार्यक्रम राखिएको छ । पशुपन्छी तालिम अंतर्गत व्यवसायिकता तथा प्रविधि विस्तार सम्बन्धी तालिम अधिकृत स्तर न्युन लागतमा पशु आहारा बनाउने, सहायकस्तर प्रयोगशाला प्रविधि, व्यवसायिक मत्स्यपालन ( ट्राउट ), प्रादेशिक तालिम केन्द्रसँग समन्वय तथा तालिम पाठ्यक्रम तर्जुमा कार्यक्रम राखिएको छ । किसान कल सेन्टर अंतर्गत किसानहरुका समस्याका बारेमा किसानले विज्ञहरुसँग सोझो टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जस अंतर्गत टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था १६६००१९५००0 सञ्चालन विहान ११.०० वजेदेखि अपरान्ह ४.०० वजेसम्म गरिएको छ भने यो वर्षको माघ मसान्तसम्म किसान कल सेन्टरबाट सेवा पुगेको किसान संख्या 1797 छ । कृषि सूचना एसएमएस सेवा प्रवाह अंतर्गत मोवाईल एसएमएस सेवा पुगेको किसान संख्या 22000 छ भने मोवाईल एसएमएस बाट सेवा पुगेको सूचना संख्याः २५५७६७ छ । कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले सेवा दिंदा पूर्वाधार (तालिम भवन तथा हल) को अभाव, तालिम कार्यक्रममा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा श्रोत साधनको अभाव, प्रशिक्षार्थीहरुको लागि क्यान्टिन र डर्मेटोरीको अभाव, श्रोत व्यक्तिको दक्षता अभिबृद्धिको अभाव, पुस्तकालयको अभाव तथा सवारी साधनको कमी जस्ता समस्याहरु झेल्नु परेको छ । विगतको केन्द्रिकृत शासन प्रणालीमा स्थापित संरचनाले दरिरहेको काम र दिईरहेको सेवा राज्यको पूनर्संरचनासंगै अलमलमा परेको भान हुन्छ । नेपालको संविधानले अनुसूची ८ स्थानीय तहको अधिकारको सूची (४) स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर कर, बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क,सवारी साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत )दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन, (६) स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन, (७) स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, (१०) स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, (११) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाई, (१५) कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, (१८) कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण उल्लेख गरे तापनि जनशक्ति र पूर्वाधारको कमिले गर्दा राम्ररी काम हुन सकेको छैन । कृषि सूचना आदान प्रदानका लागि तीनै तहका सरकार बिचको समन्वय प्रकृया पनि स्थापित हुन सकेको छैन । कृषि सूचना प्रणाली राष्ट्रको पूनर्संरचनामा अलमलमा परेको विषय बनेको छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारले बैलैमा सोंच्नु जरुरी छ ।