ललितपुर। दूध उत्पादन र बजारीकरण सहकारीमा आवद्ध कृषकलाई यस वर्ष पनि सरकारले सात करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।
पशु सेवा विभागअन्तर्गत पशु उत्पादन निर्देशनालय, केन्द्रीय गाईभैंसी प्रवद्र्धन कार्यालयले दूध उत्पादनमा संलग्न किसानलाई दूध उत्पादन र बजारीकरणमा प्रोत्साहनका लागि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि प्रतिलिटर दूधमा एक रुपैयाँ थपिदिने कार्यक्रम संचालन गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा तोकिएका सर्त पूरा गरेको दुई सय सहकारीलाई अनुदान पाउन योग्य संस्थाका रुपमा छनोट गरिएको भेटेरेनरी पशु सेवा विभागले जनाएको छ ।
काभ्रे जिल्लाका १९ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारीमा आवद्ध किसानले यसपटक अनुदान पाउँने भएका छन्। गत वर्ष अनुदान पाउने सहकारीको संख्या १२ वटा थियो रहेको थियो। काभ्रेका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये मण्डन–देउपुर, धुलिखेल, पाँचखाल र पनौती नगरपालिकामा रहेका सहकारीले मात्रै यो अनुदान पाउने भएका हुन् ।
दूध उत्पादक कृषक सहकारीमा आवद्ध भएको हुनुपर्ने सहकारीले दैनिक न्यूनतम ५ सय लिटर दूध संकलन गरेको हुनुपर्ने तथा वार्षिक लेखा परीक्षणलगायत सुशासनमा सबल हुनुपर्नेजस्ता सर्तहरु पूरा गरेका सहकारीमात्रै छनोट गरिएको विभागले जनाएको छ ।
काभ्रेका लागि ५७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ अनुदान स्वीकृत भइसकेको छ । जसमा मण्डन–देउपुर नगरपालिकाका १० वटा सहकारीले २६ लाख ५५ हजार, धुलिखेलका तीनवटा सहकारीले १८ लाख ८२ हजार, पाँचखालका पाँचवटा सहकारीले १० लाख ९५ हजार र पनौतीको एउटा सहकारीले १ लाख ५२ हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने छन् । धुलिखेल–२० को सेतीदेवी दुग्ध सहकारीले जिल्लाभरमै सबैभन्दा बढी १३ लाख १६ हजार रुपैयाँ पाएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि यसै सहकारीले १२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो।
प्रदेश ३ र चितवनलाई बढी अनुदान :
पशु उत्पादन निर्देशनालय, केन्द्रीय गाईभैंसी प्रवद्र्धन कार्यालयले आवदेक २५ जिल्लामध्ये चितवन जिल्लालाई सबैभन्दा बढी अर्थात १ करोड ९२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । त्यहाँका ५३ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारीमा आवद्ध किसानले यो अनुदान पाउने भएका हुन्।
त्यस्तै, नवलपरासी जिल्लाका १३ वटा सहकारीले दोस्रो धेरै अनुदान अर्थात १ करोड ६ लाख ४७ हजार र तेस्रो मकवानपुर जिल्लाका ३१ वटा सहकारीले ७२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका हुन् । उता, दूध उत्पादनमा अग्रणी र आत्मनिर्भर घोषित जिल्ला भए पनि काभ्रेले अनुदानको चौंथो रकममा चित्त बुझाउनु परेको छ ।
उता, प्रदेश ६ बाहेकका सबै प्रदेशका सहकारीले अनुदान रकम पाएका छन् । प्रदेश ३ ले सबैभन्दा बढी अर्थात ३ करोड ६५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पाउने भएको छ ।
यो रकम यसै प्रदेशअन्तर्गत ६ जिल्लाका १ सय १८ वटा दुग्ध सहकारीमा आवद्ध किसानका लागि हो । प्रदेश ४ अन्तर्गत चार जिल्लाका २७ वटा सहकारीले १ करोड ३९ लाख ७१ हजार र प्रदेश १ अन्तर्गत ७ जिल्लाका ३८ वटा सहकारीले १ करोड २ लाख २ हजार रुपैयाँ अनुदान पाउँदैछन्।
प्रदेश २ अन्तर्गत ३ जिल्लाका चारवटा सहकारीले ५३ लाख ८६ हजार, प्रदेश ५ अन्तर्गत ४ जिल्लाका ११ वटा सहकारीले ३३ लाख ४२ हजार र प्रदेश ७ को कञ्चनपुर जिल्लाको दुईवटा सहकारीले पाँच लाख ३३ हजार अनुदान पाउने भएको हो।
