काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको दुुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) कै दूधमा खाने सोडा पाइएको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुुसार डीडीसीबाट संकलन गरिएका नमुनामा खाने सोडा प्रयोग भएको भेटिएको हो।
गर्मीयाममा दूध फाट्नबाट जोगाउन प्रशोधनकर्ताले खाने सोडा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। खाने सोडा दूधमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध छ।
‘जाडोयाममा सोडा प्रयोग भएको कहिले फेला पर्दैन। गर्मीयाम लाग्नासाथ सोडाको प्रयोग हुुने गरेको पाइन्छ। निकै टाढाटाढाबाट दूध संकलन गरेर ल्याउन गर्मीयाममा दूध फाट्न समस्या हुुन्छ, त्यसबाट जोगाउन सोडा प्रयोग भएको पाइएको छ,’ विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द वस्तीले भने, ‘सरकारको मापदण्डले दूधमा सोडाको प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।’ सोडायुुक्त दूध सेवन गर्दा पेटमा समस्या हुने उनको कथन छ।
सरकारको प्रतिवेदनअनुुसार डीडीसीबाहेक अन्य २३ निजी क्षेत्रको दूधको पनि परीक्षण गरिएको छ। निजी क्षेत्रका डेरीमध्ये केहीमा तर (एसएनएफ) को मात्रा मापदण्डभन्दा घटी र सोडा मिसाइएको फेला परेको हो।
जसमध्ये आधुुनिक डेरी, अनमोल, भक्तपुुर डेरी, चौधरी डेरी, हिमाल्या डेरी, जगदम्बा डेरी, गोधुुली डेरी, कालिका डेरी, कान्तिपुुर डेरी, नोभा, शिवम, सुुलभ र तुुल्सा डेरीको दूधमा तरको मात्रा मापदण्डभन्दा कम भेटिएको छ। यसैगरी सीताराम, गोधुुली, एभरेडी, अर्पन र चौधरी डेलिसियसको दूधमा ठोस पदार्थरहित चिल्लोपनाको मात्रा मापदण्डभन्दा कम भेटिएको छ।
केही दिनअघि डीडीसीले पनि निजी क्षेत्रबाट दूधको नमूना संकलन गरी परीक्षण गरेको थियो। डीडीसीले निजी क्षेत्रको दूध गुुणस्तरहीन रहेको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो।
मन्त्री चक्रपाणी खनालले गत सोमबार बालाजुु औद्योगिक क्षेत्र र उक्त क्षेत्रबाहिरका डेरी उद्योगमा अनुुगमन गरेका थिए। अनुुगमनका क्रममा डीडीसीसहित आधुुनिक डेरी प्रोडक्ट लिमिटेड, सामुुहिक कृषक लिमिटेडको सुुलभ दूध उद्योग र औद्योगिक क्षेत्रबाहिर पुुष्प डेरी फार्मबाट दूधको नमूना संकलन गरिएको थियो।
सरकारले थप अन्य डेरी उद्योगको पनि दूधको नमूना संकलन गरी गुुणस्तर परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुुण नियन्त्रण विभागको केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाएको थियो। प्रयोगशालाको परीक्षणका आधारमा मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार पारी सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुुसार डीडीसीले उत्पादन गर्ने डीडीसी काउ मिल्क, डीडीसी फुुल क्रिम मिल्क, डीडीसी फुुल क्रिम मिल्क, डीडीसी स्ट्यान्डर्ड मिल्क, डीडीसी स्ट्यान्डर्ड मिल्क र डीडीसी टी मिल्कमा मिसावट भएको पाइएको छ।
प्रतिवेदनअनुुसार डीडीसीले उत्पादन गरेका पाँच प्रकारका दूधमध्ये सबैमा मिसावट भएको फेला परेको छ। ‘सरकारी दूध नै सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरी मिसावट गरी उत्पादन गरिएको अवस्थामा निजीलाई मात्रै दोष थुुपारेर हुुन्न’, उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘सरकारले पहिले आफ्नै स्वामित्वको दूधको गुुणस्तर सुुधार गरेर मात्रै अन्य कम्पनीलाई मापदण्डमा ल्याउन सक्छ। आफ्नै दूधमा मिसावट भएपछि कसरी अरुलाई दोष लगाउने र ? ’
सोडा मिसाउनेलाई कारबाही नहुने :
कृषिमन्त्रीको नेतृत्वमा ११ दिनअघि गरिएको प्रशोधित दूधको अनुगमनमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक सोडा मिसाउने २५ वटा डेरी उद्योगलाई कानुनी कारबाही नहुने भएको छ ।
खाद्यवस्तुको गुणस्तर नियमन गर्ने बबरमहलस्थित ‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग’ ले यी उद्योगलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधार नभएको जनाएको छ ।
कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालको नेतृत्वको अनुगमनले खाद्य ऐनअनुसार दूधको नमुना संकलन नगरेकाले विभागले सोडा मिसावट गर्ने उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्ने आधार नभएको हो । ‘खाद्य ऐनमा नमुना संकलन गरिँदा अनुसूची फारम भरेर नमुना संकलन लिनुपर्छ । त्यसो गर्ने अधिकार खाद्य निरीक्षकलाई मात्रै तोकिएको छ,’ विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले भने, ‘त्यो ऐनले नमुना संकलन गरिँदा अनुसूचीमा रोहबरमा पनि हस्ताक्षर गराउनुपर्छ भनेको छ ।’
मन्त्री खनालको टोलीले अनुसूची फारम भरेर डेरी उद्योगको दूध संकलन गरेको थिएन । ‘हामीले काठमान्डुका उपभोक्ता कस्तो दूध खाँदैछन् भनेर जाँच्नु थियो । त्यसका लागि बिहान ४ बजेदेखि नै दूध संकलन गराएका थियौं,’ कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘दूधको गुणस्तर मात्र नभई नियमनकारी निकाय केन्द्रीय प्रयोगशालाको क्षमताबारे पनि जाँच्नुपर्ने भएकाले ऐनअनुसार नगरिएको हो ।’ ती अधिकारीले खाद्य ऐनअनुसार अनुगमन गर्दा पहिल्यै सूचना चुहावट हुने भएकाले कृषिमन्त्री खनालको नेतृत्वले यो विषयलाई गोप्य राखेर छापा हानेको थियो ।
